‘अँध्यारो बाकस’मा बैंकहरुले गरेको ३८ प्रतिशत लगानीलाई दातृ निकायले गम्भीरतापूर्वक प्रश्न गरेका छन्

कतिपयले पुँजी वृद्धिका कारण बैंकिङ प्रणालीमा तरलता संकट आयो भनेर भनिरहेका छन, त्यो सरासर झुट हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका म्यानेजर अर्थात् एजेन्टहरुले अत्यधिक जोखिम मोल्ने काम गरेकोले यस्तो भएको हो ।

गत असोज कात्तिक, मंसिर ३ महिनामा मात्रै बैंकहरुले जोखिमपूर्ण क्षेत्रका अत्यधिक कर्जा विस्तार गरे । कूल कर्जाको ओभरड्राफ्ट १८ प्रतिशत र वर्किङ क्यापिटल तथा डिमान्ड लोन गरी करिब २० प्रतिशत छ । बैंकहरुले यसरी ३८ प्रतिशत कर्जा कहाँ गएको हो भन्ने पनि थाहा नपाई लगानी गरे ।

बैंकहरुले ‘ब्ल्याक बक्स’ अर्थात् अँध्यारो बाकसमा यति ठूलो लगानी गरिरहेका छन् । नीति निर्माता, नियामक, सर्वसाधारणलाई यो रकम कहाँ गएको छ भन्ने थाहापत्तो छैन । त्यतिमात्रै होइन, स्वयं बैंकका अरु सरोकारवालाहरुलाई समेत यो कुराको पत्तो छैन ।

यसले बैंकिङ प्रणालीमा कर्जाको संकट ल्यायो । बैंकहरु थप कर्जा विस्तार गर्न सक्ने अवस्थामा रहेनन् । यही क्रममा बैंकहरुमा तरलतामा पनि दबाब आएको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विवेकशील र अनुशासित तरिकाले कर्जा प्रवाह गरेको भए र न्यायपूर्ण तरिकाले व्यवहार गरेको भए कर्जा संकट वा तरलता अभाव जुन नाम दिनुस् त्यो संकट आउने नै थिएन ।

यसरी बैंकहरुलाई ब्ल्याक बक्समा कर्जा प्रवाह गर्न नदिन राष्ट्र बैंकले ओभरड्राफ्ट र वर्किङ क्यापिटल लोनको हिसाबकिताब दिनुस् भनेको छ । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७४।७५ को मौद्रिक नीतिमा ओभरड्राफ्टसम्बन्धी व्यवस्थामा केही अध्ययन गरेर मार्गदर्शन दिने कुरा उल्लेख गरेको छ ।

ओभरड्राफ्टमार्फत् गएको अदृश्य कर्जा जुन छ, अब त्यसको छानविन राष्ट्र बैंकले गर्छ । राष्ट्र बैंकले एउटा समयसीमा तोकिदिन्छ । त्यो समयसीमाभित्र ओभरड्राफ्ट र वर्किङ क्यापिटल लोनलाई एउटा सीमाभित्र राख्नुपर्ने हुन्छ । र, त्यहाँ प्रवाह भएको कर्जाको वर्गिकरण गरि कुन क्षेत्र र प्रयोजनका लागि कर्जा गएको हो, त्यो पनि छुट्याउनु पर्छ ।

राष्ट्र बैंकले २० प्रतिशत उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न भनेको छ । तर, बैंकहरुले १७ प्रतिशत मात्रै लगानी गरेका छन् । अहिले त बढाएर २५ प्रतिशत बनायौं । तर, अदृश्य शिर्षकमा रहेको शिर्षकको कर्जा भने अत्यधिक विस्तार भइरहेको छ ।

यो अदृश्य कर्जा बढी भएको भन्दै विश्व बैंक, आइएमएफ जस्ता दातृ निकायहरुले चासो देखाइरहेका छन् । प्रत्येक पटकको नेपाल भिजिटमा उनीहरुले प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

उनीहरुले ओडी लोन भनेको सँधै बढाएर राख्ने लोन होइन, किन नेपालमा ओडी लोन १।२ प्रतिशतमा कहिल्यै पनि झर्दैन ? यही हो कर्जा कल्चर भन्दै प्रश्न उठाइरहेका छन् । ओडी नेपालमा क्रेडिट कल्चर भइदियो । यो स्वस्थकर कर्जा संस्कार होइन । यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर सरोकारवाला निकायहरुले निरन्तर दबाब दिइरहेका छन् ।

ओडी र वर्किङ क्यापिटल लोनलाई सिस्टममा ल्याएपछि कर्जा संकट र तरलताको समस्या हत्तपत्त आउँदैन ।

(नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक थापासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)