तीन हजार मेगावाट क्षमताको आयोजना अध्ययन सुरु

काठमाडौं । मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले स्थापना गरेको विद्युत् उत्पादन कम्पनीले करिब तीन हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको अध्ययन शुरु गरेको छ ।

कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहनराज पन्तले कम्पनीले फुकोट कर्णाली ४२६ मेगावाट, जगदुल्ला ३०७ मेगावाट, किमाथांका अरुण ४५० मेगावाट, भेरी एक जलाशय ६१७ मेगावाट, बेतन कर्णाली ६८८ मेगावाट र नलगाड ४१० मेगावाट क्षमताका आयोजनाको अध्ययन शुरु गरेको जानकारी दिए ।  ती आयोजनाको कूल क्षमता दुई हजार ८९८ मेगावाट रहेको छ ।

कम्पनीले अध्ययन शुरु गरेको अधिकांश आयोजना अर्धजलाशय प्रकृतिका रहेका छन् । साँझको समयमा बढी विद्युत् माग हुने भएकाले सोही समयमा नै सञ्चालन गर्नेगरी निर्माण ढाँचासमेत तय गरिएका ती आयोजना आगामी एक वर्षभित्रै द्रुर्तमार्गबाट अध्ययन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । ती आयोजनामध्ये बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना कर्मचारी सञ्चय कोषले निर्माण गर्न लागेको आयोजना हो ।

कोषमा रकम सञ्चय गर्ने अधिकांश कर्मचारीको लगानी रहनेछ । कोषले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा गरेको मुनाफा  एक अर्ब ५१ करोड रकम सो आयोजनामा लगानीका लागि जम्मा भइसकेको छ । आगामी छ वर्षभित्र सो आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

कोषका प्रमुख प्रशासक कृष्णप्रसाद आचार्यले जलविद्युत् उत्पादन कम्पनीले प्राविधिक अध्ययन गरिरहेको र अन्य काम भने कोषले आफै गरिरहेको जानकारी दिए । यस्तै फुकोट कर्णाली निजामती कर्मचारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, सञ्चयकोषमा रकम सञ्चय गर्ने कर्मचारीको लगानीमा निर्माण हुन लागेको आयोजना हो । आगामी पाँच वर्षभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

यस्तै नलसिंहगाडबाट नाम परिवर्तन गरी नलगाड नामाकरण गरिएको ४१० मेगावाट क्षमताको आयोजनाको चालु आवभित्र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पार्ने र निर्माण शुरु गर्ने लक्ष्य कम्पनीले राखेको छ । जाजरकोटमा आयोजना स्थल रहेको नलगाड विकास समितिबाट कम्पनी मातहत आइसकेको छ ।

सरकारले आगामी सात वर्षमा १७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ परियोजना अगाडि बढाएको सन्दर्भमा कम्पनीबाट मात्रै करिब पाँच हजार जलाशय र अर्धजलाशय ढाँचाका आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पन्तले जानकारी दिए ।

कम्पनीमा ऊर्जा मन्त्रालय २० प्रतिशत, अर्थ र कानुन मन्त्रालयको पाँच÷पाँच प्रतिशत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोषको १०/१० प्रतिशत, नागरिक लगानी कोषको पाँच प्रतिशत, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी चार प्रतिशत, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी १० प्रतिशत, राष्ट्रिय बिमा संस्थान दुई प्रतिशत, आम नेपाली नागरिकको १७ प्रतिशत, आयोजना प्रभावित क्षेत्रका लागि १० प्रतिशत र अति सीमान्तकृत समुदायका लागि दुई प्रतिशत सेयर रहने गरी संरचना तय गरिएको छ ।

रकम लगानी गर्न नसक्नेले आयोजनामा श्रम गरेर पनि लगानी गर्न सक्नेगरी शेयर संरचना तय गरिएको र त्यसले आर्थिकरुपमा विपन्नलाई समेत जलविद्युत् आयोजनाको मालिक बनाउने कम्पनीले लक्ष्य राखेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पन्तको भनाइ छ । रासस