बीमा कम्पनीमा मात्रै होइन, बीमा समितिमै अधिकृतको जागिर पाइने, कर्मचारी थप्न अर्थको स्वीकृति

काठमाडौं । नयाँ बीमा कम्पनी थपिएसँगै नियामक बीमा समितिमा कर्मचारीहरुको दरन्दी पनि थप गरिएको छ । समितिले माग गरेअनुसार अर्थ मन्त्रालयले १६ जना अधिकृत स्तरका कर्मचारीका लागि दरबन्द थप गर्न स्वीकृति दिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति पाएपछि बीमा समितिले मंगलबार निर्वाचन आयोगमा स्वीकृतिका लागि आवेदन दिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले स्वीकृति दिएपछि लोकसेवा आयोगबाट स्वीकृति लिएर कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइने समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीबी चापागाईंले जानकारी दिए ।

‘अर्थ मन्त्रालयले बीमा समितिमा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्नका लागि दरबन्दी थप गर्न स्वीकृति दिएको छ,’ अध्यक्ष चापागाईंले भने, ‘विगतमा कर्मचारी अभावका कारण प्रभावकारीरुपमा अनुगमन गर्न सकिरहेको थिएन । कर्मचारी थपेपछि हामी बलियो हुन्छौं ।’

नियामक निकाय कमजोर भए त्यो क्षेत्र नै कमजोर हुने उनले बताए । राष्ट्र बैंकको जागिर छाडेर बीमा समितिको अध्यक्ष बन्न आएका चापागाईंले बीमा क्षेत्रमा पनि बैंकिङ क्षेत्रको जस्तै बलियो नियम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् ।

नेपालमा रहेका नियामक निकायहरुमध्ये हालसम्म राष्ट्र बैंक सबैभन्दा बलियो छ ।

अहिले बीमा समितिमा करिब ६५ जना कर्मचारी रहेको चापागाईंले जानकारी दिए । तर, समितिमा ५७ जनाको मात्रै दरबन्दी छ । बाँकी ८ जना कर्मचारीहरु भने करारमा नियुक्त भएका हुन ।।

करारमा लामो समय चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको रुपमा काम गरेका सन्तोष प्रसाईं स्थायी नहुने भएपछि जागिर छाडेर केही हप्ताअघि नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको सहायक महाप्रबन्धमा नियुक्ती लिएका छन् ।

नयाँ दरबन्दी थपिएपछि बीमा समितिमा कर्मचारीको संख्या ८० पुग्नेछ ।

केही समय अघि बीमा समितिले ९ नयाँ बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएको थियो । जसमध्ये आइएमइ लाइफ इन्स्योरेन्सले भदौ १ गतेदेखि नै कारोबार सुरु गरिसकेको छ । बाँकी कम्पनीहरु सञ्चालनमा आउने अन्तिम तयारी गरिरहेका छन् ।

नयाँ कम्पनी थपिएपछि विद्यमान कर्मचारीले नियमन गर्न नसक्ने भन्दै समितिले दरबन्दी थप गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको थियो ।

‘बीमा कम्पनीहरुको संख्या नथपिएको अवस्थामा पनि बीमा समितिमा भएको कर्मचारी दरबन्दी कम थियो, नयाँ कम्पनी थपिएपछि त हामीलाई थप कर्मचारी अत्यावश्यक नै थियो,’ चापागाईंले भने, ‘थप भएको दरबन्दीले एक/डेढ वर्ष काम गर्न सहज हुन्छ । त्यसपछि फेरि थप्नुपर्छ ।’

समितिमा कर्मचारी अभाव भएपनि लामो समयदेखि दरबन्दी भने थप हुन सकेको थिएन ।