आर्थिक स्वतन्त्रता विपरित चलखेल गर्नको लागि सेयर बजारमा करको परिपत्र आएको छ, अधिवक्ता खरेलको बिचार

आन्तरिक राजस्व विभागले बोनस र हकप्रद सेयर प्राप्त गर्दा कर लाग्ने व्यवस्थाले सेयर बजारमा नकारात्मक असर परेको छ ।

पुँजी बजारमा वास्तविक पुँजी निर्माण गर्ने भनेको दीर्घकालीन लगानीकर्ताले हो।

उनीहरुले गरेको लगानीमा लगानीको सामयिक मूल्य र ब्याजदरको निरन्तर रूपमा अतिरिक्त लागत थपिइरहेको हुने हुदाँ भारत लगायत अन्य विकसित मुलुकमा पनि दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई पुँजीगत लाभकर शीघ्र कारोवारी लगानीकर्ताको तुलनामा कम दरमा असुल गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय परिपाटी छ।

भारतमै ३६ महिना भन्दा बढी होल्ड गरिएको सूचीकृत सेयर बिक्रीबाट लाभ भएको पुँजीमा दश प्रतिशत कर लाग्छ भने छोटो समयमा गरेको कारोबारबाट हुने पुँजीगतलाभमा १५  प्रतिशत कर लाग्दछ।

अर्थात दीर्घकालीन लगानीकर्ताले ३३ प्रतिशत कर छुट पाउँछन्। अझ वर्ष भरि गरिने कारोवार हरूमा कुनैमा घाटा खाएको छ भने उक्त घाटा समायोजन गर्दा हुन आउने खुद पुँजी वृद्धिमा मात्र कर लाग्ने हो विश्वभर।

बोनस र हकप्रद सेयर प्राप्त गर्दा त्यसले विद्यमान शेयरको नेट वर्थ घटाउने भएकाले उक्त विद्यमान पुँजीमा परेको चाप र प्रचलित ब्याजदर र मुद्रास्फीति चाप समायोजन गर्न छुट दिइनु पर्नेमा सबै हकप्रद र बोनस सेयरलाई बुक भ्यालुमा गणना गरेर सेयरमा पुँजीगत लाभकर लगाउने गरी आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको परिपत्र लगानीकर्ताको आर्थिक स्वतन्त्रता विरूद्ध छ।

पुँजीगत लाभकर र आय करको प्राविधिक पक्षमा आधारभूत भिन्नता के हो भने सीमित केही कारोवारमा आय भएको देखिए पनि एउटा समयावधि भित्रको समग्र कारोवारको विश्लेषण गर्दा पुँजीगत लाभ नभएको हुन सक्छ।

जस्तो कि बोनस सेयर दिदा पूरै लाभ भएजस्तो देखिन्छ तर त्यही बोनस सेयरको कारण शेयर संख्या बढ्दा प्रति सेयर आम्दानी घट्न गई त्यसको लागत र चाप मूल सेयरमा परेको हुन्छ।

बोनस दिनू पूर्वको सेयरको वास्तविक नेट वर्थ मा बोनस सेयर दिदा परेको चाप समायोजन नगरी बोनस पनि बुक भ्यालुमा गणना गर्ने, यता मूल सेयरको नेंटवर्थ घटेको पुँजीगत हानी पनि समायोजन गर्न नदिने नीति न्यायपूर्ण भएन।

दीर्घकालीन लगानीकर्ताले गर्ने लगानीले पुँजी निर्माणको कामलाई योगदान गरे बापत इन्सेन्टिभ स्वरूप निश्चित समय होल्ड गरेर बिक्री गरिनेसेयरमा पुँजीगत लाभकर केही छुट गर्न सकेको भए बजारमा सट्टेबाजी मात्र हुने थिएन। संस्थागत लगानीकर्ता र दीर्घकालीन लगानीको प्रवृत्तिले बढावा पाउने थियो।

अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले बोनस र हकप्रद सेयरमा पुँजीगत कर लगाउदा सेयर होल्ड गरेको वर्षको आधारमा निश्चित प्रतिशतले हुन आउने मुद्रास्फीति बाट मुद्राको मूल्यमा आएको ह्रासलाई कट्टी गरी उक्त सेयरलाई मूल सेयरको मूल्यमा पारेको चाप समेत गणना गरेर मात्र त्यसको वास्तविक मूल्य तय गर्नु पर्छ।

यसरी ब्याज कट्टी गर्ने पद्धतिलाई ‘इन्डेक्सेसन’ भनिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्यापिटल गेन ट्याक्स क्यालकुलेशनको तरिका यही हो।

वर्ष भरि गरेको कारोवार मध्ये घाटामा बेचेको शेयरको घाटालाई नाफा भएको कारोवारमा समायोजन गरी खुद पुँजीगत लाभकर लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ।

तर अहिले निश्चित केही समूहको प्रायोजनमा परिपत्र आएको देखिन्छ। लगानीकर्ताहरुलाई अत्याएर बजारलाई तल पुर्याउने अनि सस्तो मूल्यमा सेयर खरिद गर्ने काम सकेपछि त्यो परिपत्र फिर्ता गरिनेछ।

त्यसो गरिएमा बुझ्नोस् कि करोडौं कमिशनको आधारमा नियोजित रूपमा परिपत्र जारी भएको हो भनेर। केही समयमै यो कुरा पुष्टि भइहाल्छ।

खरेल पुँजी बजार सम्बन्धमा जानकार अधिवक्ता हुन्