काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डले आगामी आर्थिक बर्षमा अर्काे स्टक एक्सचेन्जलाई स्वीकृति दिने भएको छ । बोर्डले आगामी आर्थिक बर्षको लागि ल्याएको कार्यक्रममा यस्तो घोषणा गरिएको हो ।
बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवत बहादुर कार्कीले आगामी आर्थिक बर्षको बार्षिक कार्यक्रममा यस्तो कार्यक्रम रहेको बताए ।
‘ऋणपत्र बजारलाई प्रभावकारीरुपमा विकास गर्न तथा धितोपत्र बजारलाई प्रतिस्पर्धी एवं गुणात्मकरुपमा अगाडि बढाउन कर्पोरेट मोडलमा नयाँ स्टक एक्स्चेन्जलाई अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ,’ अध्यक्ष डा. कार्कीले आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्बजनिक गर्दै भने ।
अहिले सरकारी लगानीको एउटा मात्रै स्टक एक्सचेन्ज छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने बिषय बेलाबेलामा उठ्ने गरे पनि यसले मूर्त रुप भने लिन पाएको छैन ।
यस्तै बोर्डले एक नेपाली एक डिम्याट खाता अभियान सुरु गर्ने भएको छ । बोर्डले आगामी आर्थिक बर्षको लागि ल्याएको धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो उल्लेख छ ।
‘एक नेपाली एक डिम्याट खातालाई अभियानको रुपमा संचालन गरी नेपालभरी धितोपत्र बजारमा व्यापक जनसहभागिता बढाउने,’ बोर्डले भनेको छ ।
यस्तै क्रेडिटी रेटिङ्ग सेवालाई थप स्तरीय एवं विश्वसनीय बनाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण लिने ऋणीहरु तथा स्थानीय स्तरबाट निष्काशन हुने नगरपालिका तथा सहरी विकास ऋणपत्रहरुको समेत शाख मूल्यांकनको लागि आवश्यक समन्वय एवं सहजीकरणको व्यवस्था गर्ने, धितोपत्रको दोस्रो बजार कारोवार सुविधा देशव्यापीरुपमा विस्तार गर्न धितोपत्र बजारमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कारोवार प्रणाली भित्र्याउने कार्यक्रम पनि बोर्डको छ ।
सरकारले वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई पब्लिक कम्पनी भई सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्न बाध्यात्मक तथा कर छुटको प्रोत्साहनमूलक व्यवस्था गरेको र बोर्डले हालै लागू गरेको धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावलीको व्यवस्था अनुसार प्रिमियममा धितोपत्र निष्काशन गर्नसक्ने व्यवस्थासमेत भएकोले आव २०७५/७६ लाई वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई धितोपत्र बजार प्रवेश गराउने विशेष वर्षको रुपमा लिई कम्पनी ऐन तथा औद्योगिक नीतिमा सम्बन्धित व्यवस्था समावेश गराउन सरकार, अर्थ मन्त्रालय तथा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयसँग समन्वय तथा सहकार्य गर्ने बोर्डले जनाएको छ ।
धितोपत्र बजारमा खुलामुखी सामूहिक लगानी योजना प्रवेश गराउने र साथै यसको प्रबद्र्धनमा सहायक कम्पनीमार्फत् बीमा कम्पनीहरुसमेत सहभागी हुनसक्ने व्यवस्था गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन नियम अनुसार हुने गरी नेप्से तथा सीडीएससीको पुर्नसंरचना गर्न सहजीकरण गर्ने जनाएको छ ।
त्यसैगरी, धितोपत्र दलाल व्यवसायीमार्फत् ग्राहकको खरिद बिक्री आदेश स्वचालितरुपमा दिने प्रणालीलाई नेप्सेको नयाँ कारोवार प्रणालीसँग आबद्धगरी धितोपत्रको दोस्रो बजार सेवालाई स्वच्छ, पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धी बनाउदै लैजाने र धितोपत्रको दोस्रो बजारको पहुंच विस्तार गरी धितोपत्र बजारमार्फत् स्थानीयस्तरमा रहेको बचत तथा लगानीलाई दीर्घकालीन पूँजी परिचालनको मूल प्रवाहमा ल्याउन आर्थिकरुपमा सम्भाव्य स्थानहरुमा धितोपत्र दलाल व्यवसायी सेवा संचालन अनुमति दिने कार्यक्रम बोर्डको छ ।
बोनश शेयर तथा हकप्रद सेयरको घोषणा तथा सो सम्बन्धी सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन र हकप्रद सेयरको हकको निस्सा बोलककबोल प्रक्रियामा व्यापक सहभागिता बढाउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने, धितोपत्रको दोस्रो बजारमा हुने कारोवारको भुक्तानी सुनिश्चितताका लागि आवश्यक सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फण्ड स्थापना गराउन तथा अक्सन मार्केट संचालन गराउन आवश्यक सहजीकरण गर्ने, हकप्रद शेयरमा खरिदका लागि विद्यमान शेयरधनीहरुलाई प्राप्त हुने हकको खरिद बिक्रीको व्यवस्था गरी इक्वीटी डेरिभेटिभ्स मार्केटको शुरुवात गर्ने पनि बोर्डको भनाइ छ ।
वस्तु विनिमय बजार तथा वस्तु कारोबार व्यवसायी सेवा संचालन अनुमति दिने र ओटिसी कारोवारलाई प्रतिस्पर्धी एवं विश्वसनीय बनाउन स्वचालित कारोवार प्रणालीको व्यवस्था गर्ने जस्ता कार्यहरु गरी बजार पूर्वाधारहरुको सुधार तथा विकास गर्ने बोर्डले जनाएको छ ।
धितोपत्र बजारको नियमन व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन धितोपत्र सम्बन्धी नयाँ ऐन तथा ट्रष्ट ऐन तर्जुमा गरी विधायन प्रक्रियाका लागि पेश गर्ने र स्वदेशी तथा गैरआवासीय नेपाली लगायत वैदेशिक पूँजी समेत परिचालन हुनसक्ने गरी वैकल्पिक लगानी कोष नियमावली बनाई लागू गर्ने कार्यक्रम बोर्डको छ ।
बोर्डले भित्री सूचनाका आधारमा हुने कारोवारलाई निरुत्साहित गरी धितोपत्रको दोस्रो बजार कारोवारलाई विश्वसनीय बनाउन भित्री कारोवार बन्देज नियमावली बनाई लागू गर्ने तथा सूचिकृत कम्पनी तथा धितोपत्र व्यवसायीहरु एक आपसमा गाभ्ने तथा गाभिनेसम्बन्धी नियमावली तर्जुमा गर्ने कार्यक्रम बनाएको बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवत बहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।
धितोपत्रमा लगानी गर्ने विभिन्न लगानी कम्पनीहरुलाई नियमनको दायरामा ल्याउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने र सम्पत्ति शुद्धिकरण सुपरिवेक्षण म्यानुअल बनाई लागू गर्ने र वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी आवश्यक नियम तथा निर्देशिकाहरु तर्जुमा गरी कानूनी संरचनाको विकास तथा सुदृढीकरण गर्ने योजना बोर्डको छ ।
यस्तै बोर्डको संस्थागत तथा नियमन क्षमता अभिबृद्धि तर्फ बोर्डको एकाउन्टिङ म्यानुअल तयार गर्ने र लेखा प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन एनएफआरएस लागू गर्ने तथा बोर्डको सम्पतिको मूल्यांकनमा फेयर भ्यालुएसन र दायित्व निर्धारण सम्बन्धमा एक्चुअल भ्यालुएसनको ब्यवस्था गर्ने बोर्डको भनाइ छ ।
वस्तु विनिमय बजारको नियमनको जिम्मेवारीसहित बोर्डको बढ्दो जिम्मेवारीलाई दृष्टिगत गरी बजारको नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि ओएण्डएम सर्भे गरी नयाँ संगठन संरचना बनाई सोही अनुसारको जनशक्ति व्यवस्था गर्ने, बोर्डको सूचना प्रबिधि नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने र बोर्ड तथा बजार सहभागीहरुको सूचना प्रविधि क्षमता अभिबृद्धि गर्ने कार्यक्रम पनि बोर्डको छ ।
देश संघीय संरचनामा गई सकेको तथा धितोपत्र बजार हाल देशव्यापी भइरहेको सन्दर्भमा बोर्डको साधन स्रोतको आधारमा प्रदेश नम्बर ३ बाहेक अन्य प्रदेशहरुमा क्रमशः बोर्डको प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्दै जाने नीति लिने, बोर्डले नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा समिति, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था तथा पूँजी बजार विज्ञसमेतको प्रतिनिधित्व रहने गरी पँुजी बजार सुधार तथा विकास सल्लाहकार समिति गठन गर्ने बोर्डको भनाइ छ ।
बोर्डको अनुमति तथा स्वीकृतिका क्रममा रहेका फाइलहरु तथा अन्य कागजातहरुको स्थितिको सहज पहिचान तथा पहुंचका लागि उपयुक्त फाइल ट्रयाकिङ प्रणाली वनाई लागू गर्ने र बोर्डको आफ्नै कार्यालय भवन बनाउन आवश्यक कार्य अगाडि बढाउने जस्ता कार्यहरु गरी बोर्डको संस्थागत तथा नियमन क्षमता अभिबृद्धि गर्ने अध्यक्ष डा. कार्कीले जानकारी दिए ।
SHARE YOUR THOUGHTS