बीमा ऐनले संचालकलाई भन्छः तिम्रा सिइओ र कर्मचारीको तिमी नै सुराकी गर्न लगाऊ « Eglish Khabarhub

बीमा ऐनले संचालकलाई भन्छः तिम्रा सिइओ र कर्मचारीको तिमी नै सुराकी गर्न लगाऊ




काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गत विहिबार संघीय संसदमा पेश गरेको बीमा बिधयेकले बीमा कम्पनीको संचालक समितिलाई आफ्नै ब्यवस्थापन विरुद्ध सुराकी गर्न भनेको छ ।

ऐन वा ऐन अन्तरगत बनेको नियम, विनियम तथा बीमा समितिबाट जारी भएका निर्देशनहरुको पालना गर्ने सम्बन्धमा बीमा कम्पनीको ब्यवस्थापन वा पदाधिकारी वा कर्मचारीबाट अनियमित तबर भए गरेका वा हुन सक्ने कामकारबाहीको गोप्य रुपमा जानकारी दिन यस्तो सुराकी राख्न भनिएको हो ।

विधयेकको दफा ६१ मा खबरदारी नीति (ह्वीसल ब्लोइङ पोलिसी) बनाउन सक्ने ब्यवस्था छ । सो दफाको उपदफा (१) मा ‘बीमकले यो ऐन वा यस ऐन अन्तरगत बनेको नियम, विनियम तथा जारी भएका निर्देशनहरुको पालना गर्ने सम्बन्धमा बीमकको ब्यवस्थापन वा पदाधिकारी वा कर्मचारीबाट अनियमित तबरले भए गरेका वा हुन सक्ने काम कारबाहीको गोप्य रुपमा जानकारी दिन खबरदारी नीति (ह्विसल ब्लोइङ पोलिसी) बनाइ लागूू गर्न सक्नेछ,’ भन्ने उल्लेख छ ।

यस्तै सो सुराकीको सुरक्षाको जम्मेवारी पनि ऐनले संचालक समितिलाई नै दिएको छ । ऐनको सो दफाको उपदफा (२) मा उपदफा १ बमोजिम बनाएको नीति बमोजिम बीमकको अनियमित काम कारबाहीको जानकारी दिने ब्यक्तिको पेशागत सुरक्षाको संरक्षण गर्ने कर्तब्य बीमकको संचालक समितिको हुनेछ,’ भन्ने उल्लेख छ ।

ऐनको यस्तो ब्यवस्थाले कम्पनीको ब्यवस्थापन र संचालकबीच विश्वासको संकट पैदा गर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् ।

‘संचालक समितिले कानुनी रुपमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) हुन योग्य र आफ्ने कम्पनीको लागि विश्वासिलो र भरपर्दाे ब्यक्तिलाई ब्यवस्थापनको जिम्मा दिएको हुन्छ, यस्तो ब्यक्ति विरुद्ध पनि सुराकी गर्न ऐनले नै ब्यवस्था गर्नुभनेको ब्यवस्थापन र संचालक समितिबीच द्धन्द्ध बढाउने र अविश्वास उत्पन्न गराउने कार्य हो जस्तो लाग्छ,’ एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भन्छन् ।

यो ब्यवस्था आफूहरुलाई पनि मन नपरेको अर्काे बीमा कम्पनीका अध्यक्षले बताए ।

‘हामी त आफूलाई कुनै पनि हदमा शंका नलाग्ने ब्यक्तिलाई सिइओ बनाउँछौं नि, आफैले नियुक्त गरेको सिइओ विरुद्ध सुराकी गर्दै गराउँदै हिड्ने फुर्सद हामीलाई कहाँ हुन्छ र ? तै पनि ऐनले यस्तो ब्यवस्था गरेको रहेछ, हाम्रो सुराकी यो हो भनेर नियामक निकाय वा अर्थमन्त्रालयलाई जानकारी पनि दिनु पर्ने हो कि के हो, बुझ्न सकिएन,’ ती अध्यक्षले भने ।

Publish on: