गभर्नरलाई अदालतको झट्का: निर्देशिकाबाट उमेर तोक्नु गैरकानूनी, बाफियामा तोक्न सकिने

काठमाडौं । गते मौद्रिक नीति पूर्वको छलफल कार्यक्रममा ( गत असार ९) राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जिवी नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र संचालकलाई उमेर हद तोक्ने घोषणा गरेका थिए ।

६५ वर्ष कटेका व्यक्तिलाई बैंकको अध्यक्ष तथा सञ्चालक बन्न रोक लगाउँदै छौं: गभर्नर

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन-२०७३ (बाफिया) को संशोधन मस्यौदामा सीइओ र सञ्चालकको उमेर तोक्ने प्रस्ताव गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले गत माघ पहिलो साता बाफियाको संसोधन प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालय पठाइसकेको थियो ।

बाफियाको संसोधनमा उमेर हद तोकियोः बैंकको सीइओ बन्न ६५ वर्ष, सञ्चालक बन्न ७० वर्ष

यसै पृष्ठभूमिमा गभर्नर नेपालले उमेर हद तोक्ने सार्वजानिक अभिव्यक्ति दिनू स्वभाविक थियो ।

‘जनताको सेवा गर्ने सरकारी जागिर खानेलाई ५८ वर्ष, जनताको पैसा चलाउने (बैंक सञ्चालक)लाई ५८ वर्ष नराखेपछि ६५ वर्ष गर्नु परेन त ? ९० वर्षको मान्छे अध्यक्ष भएर बस्ने, के गर्छ के गर्छ, भनेको पनि केही नबुझ्ने, भनेको काम नमानेर लुरुलुरु हरेक मन्त्रीकोमा जाने यस्तो पनि हुन्छ,’ गभर्नर डा. नेपालले गत असार ९ गते दिएको अभिव्यक्ति हो यो ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. नेपालले कसलाई भन्न खोजेका हुन्, त्यो स्पष्ट थियो । उनको इसारा एभरेष्ट बैंकका अध्यक्ष बिके श्रेष्ठसँग थियो । ९० वर्ष कटेको व्यक्ति एभरेष्ट बैंकका अध्यक्ष बिके श्रेष्ठ हुन् ।

जब राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल एभरेष्ट बैंकका अध्यक्ष बिके श्रेष्ठसँग रिसले चुर भए…

लक्ष्मी बैंकसँग मर्जरको हल्ला चलाएर सेयर बजारबाट मालामाल पैसा कमाएको आशंका गर्दै गभर्नर डा. नेपालले बोलाएर मर्जरको लिखित प्रस्ताव र मिति तोकेर ल्याउन निर्देशन दिएका थिए ।

बिकेले हुन्छ हुन्छ भने तर गभर्नरको निर्देशन टेरेनन् । गल्ती गरेपछि बुढो भएँ भन्ने जवाफ दिने बिकेको बानीबाट गभर्नर नेपाल आजित नै भइसकेका थिए ।

सर्बोच्चले अन्तरिम आदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सीइओ पदमा उमेर हद तोक्नु संविधान विपरित भएको तथा राष्ट्र बैंकलाई कानून बनाएर मात्र उमेर हद तोक्न सक्ने अधिकार दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. नेपालले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीति साउनको पहिलो साता सार्वजनिक गरे । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मौद्रिक नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि ल्याइएको राष्ट्र बैंकले साउन २२ गते ल्याएको निर्देशिकाले भने ठूलो समस्यामा पार्यो ।

स्प्रेडदरको गणनाविधि परितवर्त, काउन्टर साइकल बफरको व्यवस्थाले बैंकहरुको अर्बौं आम्दानी घटाउने र पूँजी बढाउन बाध्यकारी मर्जरको बाटो तय गरेको थियो । त्यतिमात्रै होइन, क्रश होल्डिङ भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई फोर्स मर्जरमा लैजाने नीति अख्तियार गर्दै राष्ट्र बैंकले क्रश होल्डिङको विवरढा मागिसकेको छ ।

अर्को थियो राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई तोकेको उमेर हद ।

राष्ट्र बैंकले संचालकको हकमा ७० वर्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हकमा ६५ वर्षको उमेर हद तोक्यो । पदमा बहाल रहेको अवस्थामा संचाकलको हकमा ७४ र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हकमा ६९ वर्षको उमेरहद तोकिएको थियो ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशिकासँगै २० गतेदेखि प्राइम बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायणदास मानन्धरको जागिर गयो । उनी सो दिनदेखि कार्यालय गएनन् बैंकले निमित्तको जिम्मेवारी सन्जिव मानन्धरलाई दियो ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशिका अदालतले उल्ट्यायो, भन्यो- नारायणदास मानन्धरलाई काम गर्न दिनू

राष्ट्र बैंकको निर्देशिकासँगै बैंकका अध्यक्षहरुमा एभरेष्ट बैंकका अध्यक्ष बिके श्रेष्ठ, नबिल बैंकका अध्यक्ष शम्भु पौडेल तथा सनराइज बैंकका अध्यक्ष मोतिलाल दुगड स्वत पदमुक्त भएका थिए ।

बिके श्रेष्ठ पदमुक्त भए, अब को हुन्छ एभरेष्ट बैंकको अध्यक्ष ? यस्तो छ नालीबेली

यद्यपि निर्देशिका आएको एक सातासम्म बैंक अध्यक्ष तथा संचालकले भने पद छाडेको औपचारिक जानकारी गराएका छैनन् ।

निर्देशिकालाई चुनौती दिँदै प्राइम बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायणदास मानन्धर सर्बोच्च अदालत गए ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशिकालाई नारायणदास मानन्धरको चुनौती

सर्बोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलाशले मंगलबार मानन्धरलाई बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा काम गर्न दिनु भनेर अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सर्बोच्चले अन्तरिम आदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सीइओ पदमा उमेर हद तोक्नु संविधान विपरित भएको तथा राष्ट्र बैंकलाई कानून बनाएर मात्र उमेर हद तोक्न सक्ने अधिकार दिएको छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले बाफियाको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा दर्ता गरे, कति कैंची चलाए ?

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनमा बैंक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा उमेरको न्यूनतम सीमासँगै शैक्षिक योग्यता समेत तोकिएको छ ।

सर्बोच्च अदालतले संविधान विपरितको काम राष्ट्र बैंकले गरेको ठहर गरेको छ । राष्ट्र बैंकलाई सर्बोच्चले १५ दिनभित्रमा लिखित जवाफ पेश गरेपछि अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउने वा नपाउने भन्ने कुरा टुंगो लाग्छ ।

सर्बोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले उमेर हद तोक्ने गभर्नर नेपालको सपनालाई भने झड्का नै दिएको छ । गभर्नर नेपालले बाफियाको संसोधनमा उमेर हदको व्यवस्था गरेपनि विधेयक संसद्ले पारित गर्ने हुँदा त्यसमा गभर्नरले पठाएको व्यवस्था रहने ग्यारेन्टी हुँदैन ।

प्राइम बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायणदास मानन्धरलाई काम गर्न दिनु भन्ने अन्तरिम आदेशको नजिर संचालकको हकमा समेत लागु हुने हुँदा राष्ट्र बैंकले तोकेको उमेर हदको व्यवस्था कार्यान्वयन नहुने निश्चित प्रायः देखिन्छ ।