काठमाडौं । सोमबार विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा सांसद आशाकुमारी विक गाउँमा पुल नबन्दा गाउँ जान नसकिएको भन्दै गुनासो गरिन् ।
उनले सांसद भएको लामो समय भइसक्दा पनि चुनावमा बाचा गरे अनुसार गाउँमा पुल नबन्दा जान नसकिएको बताइन् ।
‘सुदुरपश्चिममा पुल निर्माण नहुँदा यातायातको साधान जान सकेनन्, सरकारी निकाय त्यहाँको अवस्था हेर्न जाँदैन, अहिले त त्यहाँ जानै पर्दैन गुगल खोजेपनि सबै थाहा पाउन सकिन्छ, त्यही गुगल हेरेर पनि नक्सा बनाइएन अब गुगलमा हेरेर भए नि काम गर्नुपर्यो,’ उनले गुनासो गरिन् ।
सरकारले बजेट नदिएका कारण बझाङमा सडक विस्तार हुन नसकेको बताएकी छिन् । विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा उनले बजेट नपरेका कारण पुल बन्न नसकेको बताइन ।
‘ठूला नेताको जहाँ पहुँच पुग्छ त्यहाँ मात्रै पुल बन्छन्, त्यहाँका जनताले ठेकेदार र नेतालाई कालोमोसो दल्छु भनेका छन् अब हाँमी त्यहाँ योजना लिएर जाने की कालो मोसो दलिन जाने ?’ उनले भनिन् ।
सरकारले सुदुर पश्चिमलाई विकास निर्माणमा कुनै वास्ता नगरेको उनको छ । सांसद विकले सरकार विकास निर्माणको काममा बेवास्ता गर्दा कैंयौ मानिस अकालमा ज्यान गुमाउन बाध्य भएको बताएकी हुन् ।
बझाङको सदरमुकामसम्म पुग्ने सडक बाटोमा पुल नबस्दा बाटो जान नसकेका कारण स्थानीयको मृत्यु हुने गरेको उनको भनाइ छ । टेन्डर परेर पनि पुल नबनाउने ठेकेदारलाई सरकारले कारबाही नगर्नाले पनि समस्या भएको उनले बताइन् ।
बैठकमा सांसद रंगमती शाहीले सरकारले हुम्लामा अर्को वर्ष गाडी पुर्याउने भनेपनि अहिलेसम्म पुल बन्नेमा तयारी नरहेको बताइन ।
‘यो वर्ष हामीले बल्ल गाडी छुन पायौं, हुम्लामा गाडी जानका लागि आवश्यक पुलको डिपीआर पनि तयार भएको छैन । पुल नै नबनेपछि गाडी के हेलिकप्टरमा बोकेर कर्णाली तार्ने ?’ उनले भनिन् ।
बैठकमा सांसद अनिल झाले जुन सांसदले दिनभरी धर्ना दिएर मन्त्रीलाई भेटन सक्छ उसको मात्रै कुरा सुनुवाई हुँदा समस्या भएको बताए । मन्त्रीले जनप्रनितिधिलाई भेट्न नदिँदा जनता सामू इज्जत जोगाउन गारो परेको उनको तर्क छ ।
बैठकमा अर्का सांसद राजेन्द्र लिङदेनले हुलाकी राजमार्गमा रहेका पुल बनाउन ढिला गर्नेलाई किन कारबाही गर्न नसकेको भन्दै प्रश्न गरेका छन् । अहिले खोला नभएको ठाँउमा पुल बन्ने, पूर्व पश्चिम राजमार्ग पुल एकातिर सडक अर्कोतिर भएको भन्दै यता सरकारको ध्यान किन नपुगेको भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
सांसद टोपबहादुर रायमाझीले विगतमा पहुँच र प्रभावका आधारमा बनेका पुलले समस्या सिर्जना भएको बताए । कतिपय पुल बनाउन थालियो तर त्यसमा प्रयाप्त बजेट नभएको कारण निर्माण सम्पन्न गर्नको लागि समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
‘अर्थमन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले महिनौसम्म पनि फाइल रोकेर राख्नाले धेरै समस्या भएको छ । अब अर्थ र योजना आयोगसँग पनि बसेर छलफल नगरि समस्याको समाधान निस्कदैन,’ उनले भनिन् ।
सांसद गणेश पहाडीले पनि आवश्यकताभन्दा पनि पहुँचको आधारमा पुल बन्दा पानी नै नभएको ठाँउमा पनि पुल निर्माण भएको बताए । १०/१२ महिनामा बन्ने पुल १०/१२ वर्षसम्म पनि नबनेको भन्दै यस्ता ठेकेदारलाई किन कारबाही नभएको भन्दै उनले समयमा नै काम नगर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन आग्रह गरेका छन् ।
उनले आयु सकिएका पुल पनि विस्थापित गर्न सुझाव दिएका छन् ।
SHARE YOUR THOUGHTS