भारतीय रिजर्ब बैंक(आरबीआई)ले नगद संकटको कारण समस्यामा परेको निजी क्षेत्रको एस बैंकलाई संकटग्रस्त घोषणा गरेको छ ।
योसँगै बैंकमा निक्षेप राख्नेकाहरुले ५० हजारभन्दा ढबी पैसा फिर्ता लिन पाउने छैनन् । जसले गर्दा यो बैंकमा निक्षेप रहेका लाखौ व्यक्तिहरु समस्यामा परेका छन् ।
इकोनोमिक्स टाइम्सका अनुसा एस बैंकले २४ हजार करोड अमेरिकी डलर निक्षेपकर्ताको फिर्ता गर्नुपर्ने छ । बैंकसँग ४० अर्ब डलर ब्यालेन्ससिट छ । सरकारले यो बैंकलाई डुब्नबाट बचाउन चाहेको छ । यसको पूँजीकोष अनुपात बढाउनको लागि २ अर्ब डलर लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बैंकलाई डुब्नबाट बचाउन एसबिआई,एचडिएफसी,एक्सिस बैंक र एलआईसीमा प्रस्ताव गरिएको छ । २०१८ को अगस्टमा ४०० भारतीय रुपैयाँ रहेको यसको सेयर मूल्य अहिले ३७ भारतीय रुपैयाँ जति छ । बैंकको बजार पूँजीकरण ८ हजार ८८८ करोड रहेको छ ।
सन् २०१८ देखि बैंकका स्वतन्त्र संचालक उत्तमप्रकाश अग्रवालले जनवरीमा राजीनमा दिए । उनले निजी क्षेत्रका बैंकले व्यवसायिक ढंगले बैंक नचलाएको भन्दै राजीनमा दिएका थिए । आरबीआई गभर्नर शक्तिकान्त दासलाई लेखेको पत्रकारमा अग्रवालले कम्पनीले संचालन नियमनको उलंघन गरेको तथा नियमहरु कार्यान्वयन नगरेको बताएका थिए ।
उनले कम्पनीका प्रवन्ध निर्देशक गिलले यसको फाइदा लिएको र उनी प्रवन्ध निर्देशक बनेपछि बैंकको बजार पूँजीकरण ४० हजार करोड भारतीय रुपैयाँले कम भएको उल्लेख गरेका छन् ।
पछिल्लो समय बैंकमा ४९ प्रतिशत हिस्सा एसबिआई र एलआईसीले लिने चर्चा भएको छ । सरकारले एस बैंकलाई खरिद गर्ने प्रस्तावमा अनुमति दिएको चर्चा छ ।
बैंकलाई बचाउनको लागि नगद निकाल्ने सिमा तोकिएको आरबीआईले जनाएको छ । रिजर्ब बैंकले एसबीआईका पूर्वमुख्य वित्त अधिकारी प्रशान्त कुमारलाई एस बैंकको प्रशासक पदमा नियुक्त गरेको छ ।
भारतमा निजी क्षेत्रको एस बैंकलाई उकास्नको लागि निजी इक्विटी होल्डरहरुसँग समेत आरबीआईले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
आरबीआईले नगद सिमा तोकेपछि एस बैंकका ग्राहकहरुबीच निद नै उठेको छ । मुम्बईको घाटकोपरमा बस्ने चाटर्ड एकाउन्टेन्स बिपिनभाई बोराले ४५ सालको अनुभवमा आफु अहिले ठगिएको महशुस गरेका छन् ।
६२ वर्षे बोराले आफ्नो पैसा डुब्ने डरले खाननै छाडेका छन् । यस्ता ग्राहकहरु लाखौको संख्यामा रहेको भारतीय संचारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।
प्रतिक्रिया