बीमा समितिको निर्देशनमा प्रश्नः छताछुल्ल भयो अध्यक्ष र कर्मचारी युनियनको आन्तरिक कलह

काठमाडौं । यतिबेला देश कोरोनाको सन्त्रासमा छ । लकडाउनमा छ । तर बीमा कम्पनीको नियामक निकाय बीमा समिति भने यही बोला राजनीति गर्न थालेको छ । समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीबी चापागाईं र कर्मचारी युनियनबीच विवादले चर्को रुप लिँदै गएको छ ।

कर्मचारी युनियन र अध्यक्ष चापागाईंबीचको आन्तरिक कलह छताछुल्ल हुनु निकै दुःखदायी छ ।

समितिमा हाल भएको कर्मचारी युनियनप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै समितिका अध्यक्ष चापागाई निकट केही कर्मचारीहरुले कर्मचारी संगठन गठन चैत १० गते भएको थियो ।

दर्ता भएको नयाँ संगठनको संयोजक पदमप्रसाद शोडारी, सह(संयोजक दीपक ज्ञवाली, टेकराज पाण्डे कोषाध्यक्ष लगायत छन् ।
अहिलेसम्म समितिका कुनै राजनीति दलभन्दा पनि सबैको उपस्थिती हुनेगरी एउटा युनियन थियो । युनियनको निर्वाचनबाट गत मंसिरमा पूर्णबहादुर थापा निर्वाचित भएका थिए ।

थापासँग झिनो मतान्तरले तत्कालीन अध्यक्ष पदमप्रसाद सोडारी पराजित भएका थिए । थापा विजयी भएपछि उनको कार्यसमितिका उपाध्यक्ष, सचिवलगायत ५ जनाले कार्यसमितिबाट नै राजीनामा दिए, त्यो पनि एक साताकै अवधिमा ।

समिति निकट स्रोतका अनुसार समितिको व्यवस्थापन दवाबमा उनीहरुले राजीनामा दिएको र अहिले नयाँ संगठन पनि समितिको दबाब र चाहना अनुसार नै भएको हो ।

आधिकारिक कर्मचारी युनियनले प्रत्येक वर्ष नयाँ पात्रो निकाल्दै आएको थियो । त्यसका लागि समितिले केही बजेट दिँदै पनि आएको थियो ।

तर, यसपटक त्यो भएन । समितिका अध्यक्ष चापागाईंले पात्रो निकाल्न बजेट नदिने बताए ।

त्यसपछि थापा अध्यक्ष रहेको आधिकारिक कर्मचारी युनियनले बीमा कम्पनीहरुसँग विज्ञापन लिएर भएपनि पात्रो निकाल्ने तयारी गर्यो । यो सूचना पाएका अध्यक्ष चापागाईंले बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन नै जारी गरेर समितिको कर्मचारी युनियनले निकाल्ने पात्रोमा विज्ञापन नदिन उर्दी लगाए ।

समितिले जारी गरेको सूचनामा ‘कर्मचारी संगठनहरुले विभिन्न शीर्षकमा गर्ने खर्चको लागि बीमा समितिको बार्षिक बजेटमा नै व्यवस्था गरेको हुँदा बीमा समिति कर्मचारी संगठनका तर्फबाट विज्ञापन छपाइ तथा अन्य कुनै पनि शीर्षकमा आर्थिक सहयोग मागेमा कुनै पनि नगद तथा चेक उपलब्ध नगराउन’ भनिएको छ ।

तर समितिको कर्मचारी यूनियनका अध्यक्ष पूर्णथापाले समितिले आफु निर्वाचित भएर आएपछि समितिले आर्थिक सहयोग नगरेको बताए । विगतका वर्षहरुमा यूनियनले भित्तेपात्रो निकाल्नका लागि बीमा कम्पनीहरुसँग विज्ञापन दिएर निकाल्ने गरेको बताए ।

उनले भने ‘गत आर्थिक वर्षमा समितिले क्यालेन्डरको लागि खर्च दिएको थियो, अहिले मैले पनि अध्यक्षसँग पनि कुरा गरेँ, उहाँले भेटन मान्नु भएन, हिँजो एकाएक यस्तो निर्देशन आयो ।’

उनले पात्रो निकाल्न लागि आवश्यक बजेटको लागि समितिका अध्यक्षलाई फागुनमा नै २ पटक पत्र पठाएको भएपनि त्यसको जवाफ नआएको बताए ।

यूनियनले निकाल्ने क्यालेन्डरको लागि कुनै कम्पनीसँग दबाब दिएर विज्ञापन नमाग्ने पनि बताए ।

आफ्नै संस्थाका कर्मचारी युनियनका नेतासँगको व्यक्तिगत इगोका कारण बीमा समितिका अध्यक्षले जारी गरेको निर्देशन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारभन्दा बाहिर भएको पाइएको छ ।

बीमा ऐन- २०४९ को दफा ८ मा तोकेको काम, कर्तव्य र अधिकारभन्दा बाहिर गएर निर्देशन जारी भएको पनि चर्चा शुरु भएको छ ।

त्यो भन्दा आश्चर्यजनक कुरा त समितिको व्यवस्थापन र कर्मचारी यूनियनको आन्तरिक कलहलाई समितिले नै निर्देशन जारी गरेर छताछुल्ला पारेको छ ।

समितिले जारी गर्ने निर्देशन बीमा व्यवसायसँग हुनुपर्ने र यूनियनको विषयमा हुन दुःखद भएको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
समितिका अध्यक्ष चापागाईले उक्त निर्देशन लागु गराएरै छाड्ने बताउँछन् ।

‘हामीले यूनियनका लागि भनेर बजेट नै दिएका छौं, हामीले बजेट दिएपछि हामीले नै इजाजत दिएका कम्पनीमा यूनियनले पैसा माग्न मिल्दैन,’ अध्यक्ष चापागाईंले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘यो वर्ष पनि क्यालेन्डरका लागि पैसा छुट्याएको छ, त्यो दिन्छौं, बाहिर माग्न जानु पर्दैन ।’

यही कलहका कारण समितिको आधिकारीक कर्मचारी संगठनले अहिलेसम्म २०७७ सालको पात्रो निकाल्न पाएको छैन ।