काठमाडौं । सरकारले कर निर्धारणमा मुद्दा दायर गरेका करदातालाई सहुलियत दिने निर्णय लिएको छ ।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले पेश गरेको बजेटमा कर अधिकृतले निर्धारण गरेको करमा चित्त नबुझेर महानिर्देशक समक्ष पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिएका,राजस्व न्यायाधीकरणमा मुद्दा दर्ता गरेका करदाताले मुद्दा फिर्ता लिएमा सहुलियत दिने निर्णय गरेको हो ।
२०७७ फागनुसम्म मुद्दा फिर्ता लिएमा सरकारले थप शुल्क,दस्तुर र जरिवाना फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । तर,यस्तो छुट नक्कली भ्याटबिल प्रयोग गर्ने र सरकारले नै मुद्दा दायर गरेका करदाताको हकमा भने लागु हुने छैन ।
SHARE YOUR THOUGHTS