काठमाडौं । संसदीय समितिले निजामति सेवा ऐन पारित गरेसँगै नायब सुब्बाहरु आन्दोलनमा उत्रेका छन् । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बहुमतबाट पारित गरेको ऐनले नासुहरुको घाँटी निमोट्ने काम भएको भन्दे नासुहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
विभिन्न मन्त्रालयका कार्यरत नासुहरुले सिंहदरबारभित्रै आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । अर्थमन्त्रालयमा कार्यरत नायब सुब्बा हिमाल आचार्यले ऐनले नासुहरुलाई विभेद गरेको बताए ।
निजामति सेवा ऐन २०४९ ले दिएको वृद्धि विकास खोसेर ऐन आएको भन्दै उनले आपत्ति व्यक्त गरे ।
गृहमन्त्रालय नासु लक्षमण गुरागाईंले वृति विकासको ढोका बन्द गर्नेगरी मन्त्रीको सहमतिका बावजुद पारित भएको ऐनको विरुद्धमा आन्दोलन गर्नुपरेको बताए ।
तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत सरहको पदपूर्तिमा ५० प्रतिशत खुल्ला, ३० प्रतिशत बढुवा र २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हुनु पर्ने माग उनीहरको छ ।
कुनै पनि साविकको पदबाट अधिकतम १२ वर्षसम्म पनि बढुवा नभएमा स्वतः बढुवा प्रणालीबाट पदपूर्ति गरेर मात्र खुलातर्फ विज्ञापन गर्नुपर्ने माग पनि राखेका छन् ।
प्रतिक्रिया