१८ वर्षअघि सन् २००२ मा डाबर नेपालले आइपीओ जारी गर्ने सोच बनाएको थियो । त्यो बेलामा कम्पनीले प्रिमियममा सेयर जारी गर्न चाहेको थियो । कम्पनीको चाहना के थियो भने १५ गुणासम्म बढी निष्काशन मूल्य निर्धारण भएमा बजारमा आउने, तर त्योभन्दा कममा नआउने ।
तर धितोपत्र बोर्ड भने डाबरको उक्त चाहनासँग सहमत थिएन । फलस्वरुप डाबरले आइपीओ जारी गरेन । र, आजसम्म पनि डाबर नेपालले आइपीओ जारी गरेको छैन ।
१८ वर्षअघि प्रिमियममार्फत् आउने डाबरको चाहनालाई धितोपत्र बोर्डले अस्वीकार गरेको थियो ।
यता बोर्डले गत साता बुक विल्डिङको निर्देशिका जारी गर्यो । जसको उद्देश्य थियो वास्तविक क्षेत्रका कम्पनी पनि आइपीओ जारी गर्न आकर्षित होउन ।
‘धेरै पहिल्यै हुनुपर्ने व्यवस्था यतिबेला भएपनि आएको छ, यो राम्रो पक्ष हो तर निर्देशिका ती कम्पनीहरुलाई आइपीओ जारी गर्न आकर्षित गर्ने खालको भने छैन,’ धितोपत्र बजारबारे जानकार मुक्ति अर्यालले क्लिकमाण्डूसँग भने ।
पछिल्लो ३ वर्ष नाफामा गएको, नेटवर्थ चुक्ता पुँजीको १५ गुणा र क्रेडिट रेटिङ औसतभन्दा माथि हुनुपर्ने जस्ता बाध्यकारी र अव्यवहारिक व्यवस्थाका कारण बुक विल्डिङमार्फत् सेयर बजारमा प्रवेश गर्न चाहने कम्पनीहरुलाई अपेक्षाकृत आकर्षित नगर्न सक्छ ।
उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्ने हो भने पनि यस प्रकारको बुक विल्डिङ आजको कर्पोरेट जगतमा प्रभावकारी र व्यवहारिक हुँदैन ।
‘बोर्डले जारी गरेको बुक विल्डिङ निर्देशिका विशुद्ध बुक विल्डिङभन्दा पनि ‘डच अक्सन’ हो । डचहरुले १७ औं शताब्दीमा ट्युलिप फूल लिलाम (बिक्री) गर्ने प्रक्रियालाई डच अक्सन भनिँदै आइएको छ ।
डच अक्सन पनि धितोपत्र निष्काशनको एक प्रचलित प्रक्रिया हो । तर निर्देशिकाले बुक बिल्डिङगमा डच अक्सनलाइ मिसाईदिँदा यो न त बुक बिल्डिङ विधि रहन गयो र त डच अक्सन नै । त्यसैले यो विशुद्ध बुक विल्डिङ विधि होइन ।
सेयर जारी गर्ने विविध तरिका छन्, जस्तैः निश्चित मूल्य, बुक विल्डिङ, डच अक्सन, डाइरेक्ट लिस्टिङआदि । यीमध्ये कुनैपनि विधि अंगाल्न सकिन्छ । तर जे विधि भनिएको छ त्यो विशुद्ध त्यहि विधि हुनुपर्छ । बुक विल्डिङमा डच अक्सन मिसाएर त्यसलाई बुक विल्डिङ भन्न नमिल्ने अर्यालको तर्क छ ।
बुक विल्डिङमा धितोपत्रको मूल्यांकन गरी संस्थागत लगानीकर्ताबाट आशय मूल्य प्राप्त गरिन्छ र आशय मुल्यको भारित औसतलाई निष्काशन (कट अफ) मूल्य मानिन्छ । डच अक्सनमा माथिल्लो आवेदन मूल्यबाट सेयर बाँड्दै तल झर्दा जुन आवेदन मूल्यमा आएर सम्पूर्ण सेयरहरु पूर्णरुपमा बाँडफाँड हुन्छ, त्यहि मूल्य नै कट अफ मूल्य हुन्छ । यसरी यी दुई प्रक्रियाको निष्काशन मूल्य निर्धारण गर्ने तरिका फरक छ ।
निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको मूल्य निर्धारणको प्रक्रियाले बुक विल्डिङको आशय पक्रन नसकेको अर्यालको तर्क छ ।
माथि उल्लेखित तालिकामा धितोपत्र बोर्डले जारी गरेको बुक विल्डिङको प्रक्रिया कट अफ प्राइस निर्धारण गर्ने प्रक्रिया हो ।
यसमा २२५ मूल्यमा निष्काशित १० लाख कित्ता सेयर बाँडफाँट हुनसक्ने हुँदा यो नै कट अफ मूल्य हुन गएको छ । यहाँ २२५ भन्दामाथि मूल्य प्रस्ताव गर्नेले मागे बमोजिम सेयर पाएका छन् तर २२५ मूल्य प्रस्ताव गर्नेलाई बाँकी रहेका ७५ हजार कित्ता सेयर समानुपातिक रुपमा बाँडफाँट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
अर्यालका अनुसार बाँडफाँटको यो तरिका व्यवहारिक र न्यायोचित छैन । उनका अनुसार बुक विल्डिङ र डच अक्सन दुबैको अभ्यासमा त्यस्तो पाइदैन ।
निर्देशिका अनुसार २२५ रुपैयाँको कट अफ मूल्यमा ५ लाख कित्ता सेयर आवेदन गर्ने २१ जना आवेदकलाई बाँकी ७५ हजार कित्ता सेयर समानुपातिक दरमा बाँड्ने तर २२५ भन्दा माथिको मूल्यमा आवेदन गर्नेलाई मागे बमोजिम सेयर दिने व्यवस्था तर्कपूर्ण र न्यायोचित हुनसक्दैन ।
यहाँ सबैले एउटै मूल्ययमा सेयर खरिद गर्ने तर कसैले मागेजति पूरै तर कसैले समानुपातिक हिसाबमा थोरै पाउने हुँदा भेदभाव हुन गएको छ ।
जब कानूनले नै भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्छ तव बिवाद हुने र कानूनी झमेला आइपर्नसक्ने सम्भावना हुन जाने अर्यालको तर्क छ ।
उनका अनुसार यो व्यवस्था पटक्कै न्यायोचित छैन र २२५ मूल्ययमा आवेदन गर्ने आवेदकहरुलाई यो निर्देशिकाले अन्याय गरेको छ ।
अर्याल अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा दुबै विधि अन्तर्गत बाँडफाँट गर्दा २२५ को कट अफ मूल्यमा २२५ वा सोभन्दा माथि सेयर आवेदन गर्ने सम्पूर्ण आवेदकलाई उनीहरुले माग गरेको सेयर संख्याको अनुपातमा समानुपातिक हिसाबले सेयर बाँडफाँट गरिन्छ । यहाँ पनि हुनुपर्ने यही थियो तर हुन सकेन । निर्देशिकाले बाँडफाँटको यही पक्षलाई गरेको नजरअन्दाज गरेको छ ।
निर्देशिकाको औचित्य
बुक विल्डिङको निर्देशिका ल्याउनुको अर्थ हो, वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरु पनि दोस्रो बजारमा प्रवेश गरुन । यस्तो अवस्थामा बोर्डले ती क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने नाममा अनावश्यक सर्तहरु तेर्साउनु निर्देशिकाको मूल उद्देश्य विपरीत हुने अर्याल तर्क गर्छन् ।
यस्तो अवस्थामा बुक विल्डिङबाट बैंक, लघुवित्त, बीमालगायतका कम्पनीले सेयर जारी गरेका आधारमा यस्तो उद्देश्य पूरा भयो भनेर मख्ख पर्नु बोर्डका लागि सुहाउँदो कुरा हुँदैन । किनभने यस्ता कम्पनीहरु दोस्रो बजारमा जानैपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
अहिले वास्तविक क्षेत्रका सबै कम्पनीहरुलाई दोस्रो बजारमा आउनै पर्ने कानूनी बाध्यता छैन । बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनीलगायतका संस्थालाई भने स्थापना भएको ३ वर्षभित्र आईपीओ जारी गर्नुपर्छ ।
‘बोर्डले पनि यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ कि वास्तविक क्षेत्रका लागि जारी गरिएको निर्देशिकाले उनीहरुलाई आकर्षित गर्न सकेन भने त्यसको धेरै औचित्य रहन्न,’ अर्यालले भने ।
बाध्यकारी रुपमा आईपीओ जारी गर्नुपर्ने कम्पनी वा संस्थाहरु यो निर्देशिकाको लक्षित समूह होइनन । यो कुरा बोर्डले बुझ्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।
‘उदाहरणका लागि वास्तविक क्षेत्रको कुनै एउटा कम्पनीले ५ वर्षपछि वार्षिक अर्बौ रुपैयाँ आर्जन गर्छ, भविष्य पनि राम्रो छ भने उक्त कम्पनी दोस्रो बजारमा प्रवेश गर्नका लागि यो निर्देशिकामा भएको प्रावधानले आकर्षित गर्न सक्दैन,’ अर्यालको तर्क छ ।
निर्देशिकाले यस्तो कम्पनीलाई आउदो ५ बर्षसम्म बुक बिल्डङ विधिको प्रयोग गरी आफ्नो सेयर निष्काशन गर्न बञ्चित गरेको छ ।
बुक बिल्डिङको प्रक्रिया अति आवश्यक व्यवस्था हो र यसको धेरै औचित्य छ । अव्यवहारिक र अनावश्यक व्यवस्थाहरु समयमै पहिचान गरेर सुधार गर्दै जानुपर्ने अर्यालको धारणा छ ।
SHARE YOUR THOUGHTS