काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय कारोबार सम्बन्धि निर्देशिका संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखाले छुट्टाछुट्टै इजाजत लिनु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय कारोवार इजाजतपत्र तथा निरीक्षण विनियमावली, २०७७ मार्फत् बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विदेशी विनिमय कारोवारको लागि सम्पूर्ण स्थानका लागि एउटै इजाजतपत्र प्रदान गर्नेछ ।
यस प्रकारको इजाजतपत्र प्रदान गर्दा भौतिक पूर्वाधारको स्थलगत निरीक्षण आवश्यक पर्ने नपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ ।
बैंकले एकमुष्टरुपमा शाखा खुलाएर विदेशी मुद्रा कारोबारको एउटा अनुमतिपत्रले नै काम गर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । शाखाअनुसार इजाजतपत्र प्राप्त गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विनियमावली लागू भएको दुई महिनाभित्र विदेशी विनिमय कारोबार गर्ने शाखाहरूको नाम, ठेगाना सहित नवीकरणको निवेदन दिए सम्पूर्ण स्थानका लागि एउटै इजाजतपत्र दिइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो ।
यसअघि बैंकहरुले शाखाअनुसार विदेशी मुद्रा, एलसीको कारोबार गर्नका लागि राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
केन्द्रीय बैंकले विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न बैंक बाहेक फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई पनि इजाजतपत्र प्रदान गर्ने भएको छ । जसमा तोकिएको शुल्क विदेशी मुद्राको कारोबार गर्ने त्यस्ता फर्म, कम्पनी वा संस्थाले बढीमा ३ वर्षका लागि इजाजत पाउने भएका हुन् । इजाजतको लागि निवेदन दिँदा कारोबार गर्ने स्थान÷क्षेत्र किटान गरी केन्द्रीय बैंकमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।
जसमा होटल, रिसोर्ट, ट्राभल एजेन्सी, एयरलाइन्स, कार्गो कम्पनी, ट्रेकिङ एजेन्सीलगायतका फर्म, कम्पनी वा संस्थाहरूले वा अन्य सेवा प्रदायक कम्पनी तथा संस्थाहरूले विदेशी पर्यटक तथा ऐन बमोजिम विदेशी विनिमयमा भुक्तानी गर्न सक्नेछन् ।
होटलहरूले राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको सीमासम्म आफ्ना ग्राहकहरूलाई नगद परिवत्र्य विदेशी मुद्राको सटही प्रदान गर्ने सक्ने छन् । बैंकले विदेशी विनिमय कारोबार इजाजतपत्र तथा निरीक्षण विनियमावली, २०६७ लाई संशोधन गरी समय सापेक्ष बनाई लागू गरेको हो ।
विदेशी विनिमय कारोबारको इजाजतपत्र प्राप्त गर्न वाणिज्य बैंकले एकमुष्ट ५ लाख रुपैयाँ, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकले १ लाख रुपैयाँ, प्रादेशिक स्तरका विकास बैंक र सबै स्तरका वित्त कम्पनीहरूले २० हजार रुपैयाँ राष्ट्र बैंकलाइ बुझाउनु पर्नेछ ।
राष्ट्र बैंकद्वारा जारी विनियमावली अनुसार अब क्यासिनोले पनि विदेशी विनिमय कारोवार गर्ने इजाजत राष्ट्र बैंकबाट लिनुपर्ने छ । इजाजतपत्र पाप्त क्यासिनोले प्रति कारोबार स्थानको लागि २५ लाख रुपैयाँ बराबरको २ वर्ष अवधिको बैंक जमानत र इजाजतपत्र शुल्क वापत एक लाख रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्ने छ ।
तर, आधुनिक मेशिन वा उपकरणको माध्यमबाट मात्र खेलाइने खेलको हकमा प्रति कारोबार स्थानको लागि १० लाख रुपैयाँ बराबरको २ वर्ष अवधिको बैंक जमानत र इजाजतपत्र शुल्क बापत ५० हजार रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा बुझाउनु पर्नेछ ।
साथै, क्यासिनोले इजाजतपत्रको म्याद समाप्त हुनु अगावै नवीकरण शुल्क एक लाख रूपैयाँ राष्ट्र बैंकमा जम्मा गरेको भौचर तथा अनुसूची–६ बमोजिमको ढाँचामा अनुसूची–९ बमोजिमका कागजातहरू सहित नविकरणको लागि निवेदन दिनु पर्नेछ । तर आधुनिक मेशिन वा उपकरणको माध्यमबाट मात्र खेलाइने खेलको हकमा नवीकरण शुल्कवापत पचास हजार रूपैयाँ राष्ट्र बैंकमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
यस्तै, डिपार्टमेण्टल स्टोर÷सुपर मार्केट, एयरलाइन्स र तीन तारे तथा सोभन्दा माथिल्लो स्तरका होटलले विदेशी मुद्राको कारोवार गर्र्नेे बैंक जमानत इजाजतपत्र प्राप्त गर्न प्रति कारोवार स्थानको लागि एक लाख रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने छ ।
मुनाफा आर्जन गर्ने उद्देश्य भएका अन्य जुनसुकै होटल, रिसोर्ट, फर्म, कम्पनी वा संस्थाहरूले विदेशी मुद्राको कारोवार गर्ने ट इजाजतपत्र प्राप्त गर्न प्रति कारोवार स्थानको लागि पचास हजार रुपैयाँ बराबरको कम्तिमा ४ वर्ष अवधिको बैंक जमानत पेश गर्नुपर्ने छ । तर, सरकारी निकाय, सरकारी विश्वविद्यालय एवम् शैक्षिक प्रतिष्ठान तथा मुनाफा आर्जन गर्ने उद्देश्य नभएका सामाजिक संघसंस्थाहरूले विदेशी विनिमय कारोवारकोइजाजतपत्र प्राप्त गर्न यस्तो जमानत पेश गर्नुपर्ने छैन ।
राष्ट्र बैंकले आवश्यकता अनुसार जुनसुकै समयमा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्नेछ । राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थामा स्थलगत र गैरस्थलगत निरीक्षण गर्नेछ ।
केन्द्रीय बैंकले नियमन उल्लंघन गर्ने संस्थालाई एक वा एकभन्दा बढी सजाय, जरिवाना वा दुबै गर्न सक्नेछ । राष्ट्र बैंकले सचेत गराउने, लिखित चेतावनी दिने, विदेशी विनिमयको कुनै वा सबै कारोबारमा रोक लगाउने, बैंकमा रहेको नगद धरौटी जफत गर्ने वा जमानतबाट असुल गर्ने, नियमन उल्लङ्घनको प्रकृति हेरी १० लाख रुपैयाँसम्म नगद जरिवाना गर्ने र इजाजतपत्र निलम्बन वा रद्द गर्न सक्नेछ ।
साथै, राष्ट्र बैंकको नियमन उल्लङ्घन गर्ने सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई सचेत गराउने वा लिखित चेतावनी दिने, नसिहत दिने, पाँच लाख रुपैयाँसम्म नगद जरिवाना गर्ने, निलम्बनमा राख्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । नियमन उल्लङ्घन गर्नेे सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई विभागीय कारवाहीको लागि राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित संस्थालाई लेखी पठाउन सक्नेछ ।
