स्रोत सुनिश्चता नभएपछि लामाबगर-लाप्चे सुरुङमार्ग चालु आवमा अघि नबढ्ने

काठमाडौं । बजेटको सुनिश्चिता नभएपछि तिब्बत जोडने लामाबगर–लाप्चे सुरुङमार्ग निर्माणमा ढिलाइ हुने भएको छ । सुरुङमार्ग निर्माण गर्न बजेट स्रोत सुनिश्चिता नभएपछि चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण प्रक्रिया अघि नबढ्ने भएको हो ।

सडक विभाग अन्तर्गतको गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रले लामाबगर–लाप्चे सुरुङमार्ग निर्माण प्रक्रिया चालु आर्थिक वर्षभित्रै अघि बढाउने गरी बजेट माग गरेको थियो । तर योजना आयोगले बजेट स्रोत सुनिश्चिना नदिँदा निर्माण प्रक्रियामा ढिलाइ हुने देखिएको छ ।

केन्द्रले बहुवर्षिय ठेक्का अन्तर्गत लामाबगर–लाप्चे सुरुङमार्ग निर्माण गर्न खोजेको थियो । यो सुरुङमार्ग निर्माण गर्न करिब २ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । ३ वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी केन्द्रले ६६ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा ठेक्का प्रक्रिया बढाउनका लागि बजेट माग गर्ने समय सकिएको भन्दै आयोगले स्रोत सुनिश्चिता नदिएको हो ।

बहुवर्षिय ठेक्का मापदण्ड अनुसार आयोगले बजेट स्वीकृत नगरेको हो । उक्त मापदण्ड अनुसार चालु बहुवर्षिय ठेक्काका लागि चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनाभित्रमा बजेट माग गर्नुपर्ने हुन्छ । बहुवर्षिय ठेक्का मापदण्ड भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तयार गरेर योजना आयोगलाई दिएको हो ।

लामाबगर–लाप्चे सुरुङमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक बजेट माग सम्बन्धी पत्र आयोक २०७७ चैतको पहिलो साता पुगेको थियो । केन्द्रले फागुनमै बजेट माग गरेपनि उक्त प्रस्ताव सडक विभागमार्फत भौतिक मन्त्रालयहुँदै आयोगकमा पुगेको थियो । त्यसले गर्दा एक साता ढिलोगरी आयोगमा पुगेको केन्द्रका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘सुरुङमार्ग निर्माण प्रक्रिया चालु आर्थिक वर्षभित्रै अघि बढाउने उद्देश्यका साथ बजेट माग गरिएको थियो’, केन्द्रका निर्देशक डा. विजय जैसीले भने, ‘यो आवमा बजेट स्रोत सुनिश्चिता हुन सकेन । त्यसैले यो वर्ष सुरुङमार्ग निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्भावना छैन ।’

आगामी वर्षका लागि भने बजेट सुनिश्चित गर्नेगरी तयार अघि बढाइएको जैसीले बताए ।

लामाबगर–लाप्चे सुरुङमार्गको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन तयार भइसकेको छ । हाइड्रो टनेलिङ एण्ड रिसर्च कम्पनीले गरेको अध्ययन अनुसार सुरुङमार्गको लम्बाई ९ सय मिटर छ ।

अध्ययन अनुसार सुरुङमार्ग निर्माण गर्न २ अर्ब ४४ करोड २४ लाख रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ । यो सुरुङमार्ग ३ वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । बहुवर्षिय ठेक्का मापदण्ड अनुसार ३ वर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने आयोजनाका लागि २५ प्रतिशत बजेट सुनिश्चिता हुनुपर्छ । सोही मापदण्ड अनुरुप केन्द्रले ६६ करोड रुपैयाँ माग गरेको हो ।

यस्तै ४ वर्षका लागि २० प्रतिशत र ५ वर्षका लागि १५ प्रतिशत बजेट स्रोत सुनिश्चिता हुनुपर्छ ।

ठूला तथा जटिल प्रकृतिका आयोजना इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन (इपीसी) मोडलमा निर्माण गर्ने विभागको योजना छ । लामाबगर–लाम्चे सुरुङमार्ग इपीसी मोडलमा निर्माण गर्न खोजिएको छ ।

सुरुङमार्गमा जमिन मुनि धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालसँग सुरुङ सडक निर्माण सम्बन्धी अनुभव कम छ । इपीसी मोडलमा ठेकेदार कम्पनीले नै डिजाइन, निर्माण र सञ्चालन गर्नेछन् । यसले पनि पछिल्लो समय सुरुङमार्ग निर्माण सम्बन्धी काम इपीसी मोडलमा गर्ने विभागको योजना छ ।

तर हालसम्म नेपालमा इपीसी मोडल सम्बन्धी कुनै गाइडलाईन र मापदण्ड बनेको छैन । इपीसी स्ट्यान्डर्डबिडिङ डकुमेन्टको मस्यौदा तयार भइसकेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय इपीसी स्ट्यान्डर्डबिडिङ डकुमेन्टलाई अन्तिम रुप दिइरहेको छ । कार्यालयले पास गरेपछि इपीसी स्ट्यान्डर्डबिडिङ डकुमेन्ट कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

तर जलविद्युत आयोजना तथा निर्माणधिन फास्ट्रयाकको सुरुङमार्ग इपीसी मोडलमा निर्माण भइरहेका छन् । यी आयोजनाले विदेशमा प्रयोग भएको इपीसी मापदण्ड अनुसार काम गरिरहेका छन् ।

व्यापारिक तथा आर्थिक दुष्टिकोणले लामाबगर–लाप्चे सुरुङमार्ग महत्वपूर्ण छ । भारतीय नाकाबन्दीको बेला सरकारले उत्तरतर्फ ७ वटा नाका खोल्ने निर्णय गरेको थियो । जसमा लामाबगर–लाप्चे पनि एउटा थियो ।

नेपालको लामाबगर, भारतको भिट्टामोड र चीनको तिब्बतस्थित फलाक गरी उत्तर–दक्षिण त्रिदेशीय लोकमार्ग थोरै लगानीमा निर्माण हुन सक्ने छोटो सडक हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

भिट्टामोडबाट लामाबगरसम्म २ सय ४५ किलोमिटर सडक तयार छ । यहाँबाट तिब्बतको फलाकसम्म १३ किलोमिटर सडक बनाए पुग्ने अवस्था छ । यो राजमार्ग जनकपुरबाट विपी राजमार्गहुँदै खुर्कोट आएर त्यहाँबाट चरिकोट–सिंगटी–लामाबगर हुँदै लाप्चे जोडिन्छ ।

हाल लामाबगरसम्म यातायात सञ्चालनमा छन् । जटिल भौगोलिक अवस्थाका कारण लामागरको उत्तरतर्फको ९ किलोमिटर खण्डमा ट्रयाक खोल्न सकिएको छैन ।

नाका भने खोलिएको छ । भन्सार कार्यालय पनि सञ्चालनमा छ । नाका जोडिने सडक नहुँदा मानिसहरु आफैले सामान बोकेर भन्सारमा ल्याई चेक जाँच गराउन बाध्य छन् ।