संविधान उल्लंघन गर्दै सरकार, प्रि-बजेट छलफल गर्नै नदिइ बजेट ल्याउने तयारी

काठमाडौं । सरकारले संविधानको उल्लंघन तथा संसदको मर्यादा विपरीत प्रि–बजेट छलफल छलेको छ । वैशाख २७ गते विश्वासका मत लिनका लागि विशेष अधिवेशन बोलाइए पनि प्रि-बजेट छलफलका लागि भने संसद छल्ने प्रयास गरेको छ ।

जसका कारण सरकारले संविधान समेत उल्लंघन गरेको हो ।

संविधान अनुसार, संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा जेठ १५ गते सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट ल्याउनुपर्छ । तर अहिलेसम्म सरकारले बजेट अधिवेशन आह्वान गरेको छैन ।

यद्यपि संघीय संसद सचिवालय भने अधिवेशनका लागि तयारी अवस्थामा बसेको छ । सचिवालले अब भने समय घर्किसकेकाले प्रि बजेट माथि छलफल चलाउन नसकिने बताएको छ ।

प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेलले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका कुरामा दलीय सहमति गरी छलफल छोटो बनाएर काम गर्न सकिने भएपनि प्रि-बजेट छलफलका लागि भने समय घर्किसकेको बताए ।

‘प्रि–बजेटलाई त सम्भव देखिएन । १५ दिन अगाडि भन्ने छ । जेठ १५ को अगाडि । त्यो हामीले समय गुजारीसकेका छौ । अब नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका कुरा छन् । त्यसका लागि १÷ २ दिनभित्रै यदि बैठक आह्वान भइहाल्यो भने बैठकलाई छोटो तरिकाले सञ्चालन गरेर सीमित सख्यामा सदस्यलाई समय उपलब्ध गराएर, दलीय प्रतिनिधित्वको हिसाबले सहमति गरेर सञ्चालन गर्ने हो भने त्यति ठूलो समस्या छैन । यो १५ दिनको अवधिमा हामी त्यो काम गर्न सक्छौ । ”

प्रवक्ता पाण्डेले कोभिड १९ को महामारी तीव्र ढंगले बढ्दै गएकाले भर्चुअल बैठक सञ्चालन गर्नुपरेमा पनि त्यस किसिमको प्राविधिक तयारी सचिवालयले गरेको छ ।

तर भर्चुअल बैठकका लागि कानूनी संरचनाले बाधा पुर्याउने उनले बताए ।

संविधान र संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा कार्यसञ्चालन नियमावलीले भौतिकरुपमा उपस्थित भएर बैठक संञ्चालन गर्ने कुरालाई मात्रै आधिकारिक मानिने र उपस्थितिका लागि हस्ताक्षर गर्नैपर्ने भएकाले भर्चुअल बैठकलाई कानूनी मान्यता दिने अवस्था नरहेको उनले बताए । तर त्यस किसिमको अवस्था आएमा प्राविधिक रुपमा सचिवालय दुरुस्त रहेको उनको भनाइ छ ।

संसदको अभ्यास तथा परम्परा अनुसार पनि नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटका प्राथमिकता र सिद्दान्तमा छलफल हुनुपर्छ । संसदमा उठेका सुझावका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउने अभ्यास छ ।