काठमाडौं । सरकारले शनिबार अध्यादेशमार्फत् जारी गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा अमेरिकी सरकारी निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बाट ८ अर्ब ९ करोड २२ लाख रुपैयाँ बराबर अनुदान लिने गरी बजेट स्रोत देखाइएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले विभिन्न निकायबाट लिने अनुदान सहयोग शीर्षकमा एमसीसीलाई पनि राखिएको हो । अनुदानका रुपमा सोझै भुक्तानी हुने गरी यो रकम आउने बजेटमा उल्लेख छ ।

परियोजना निर्माणका लागि एमसीसीले ५० करोड अमेरिकी डलरको अनुदान सहयोग लिने भनिएपनि संसदबाट यो विषय पारित नभएसम्म नेपालले त्यो रकम पाउँदैन । तर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भने एमसीसीबाट पाउने रकमलाई पनि स्रोतका रुपमा देखाइएको छ ।

एमसीसीअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनका लागि राखिएको पूर्वशर्तमध्येको एक परियोजना संसदबाट पारित हुनुपर्ने शर्त अझै पूरा भएको छैन । तर अहिले संसद विघटन भएको अवस्थामा सरकारले एमसीसीमार्फत् अनुदानमा पैसा लिने गरी स्रोत देखाएको हो ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि प्रशारणलाइन र सबस्टेशन निर्माणका लागि ३७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट बिनियोजन गरेको छ ।

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन नेपाल अकाउन्ट (एमसीए) को अनुदान सहयोगमा निर्माण हुने भनिएको हेटौडा–बुटवल विद्युत् प्रशारणलाई निर्माणका लागि सरकारले बजेट छुट्याएको वक्तव्यमा उल्लेख छ । यसरी विनियोजन भएको बजेटको स्रोत एमसीसीको अनुदानलाई देखाइएको हो ।

नेपाल सरकार र एमसिसीबीच नेपालको ऊर्जा तथा यातायात क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने गरी भएको सम्झौताअनुसार स्थापित एमसीसी नेपाल अकाउन्टबाट यो अनुदान रकम खर्च हुनेछ ।

एसीएमार्फत् गत फागुन मसान्तसम्ममा ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बढी खर्च भइसकेको छ । यो २०७५ बैशाख ५ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट ‘मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसिए) नेपाल’ स्वीकृत भएदेखिको खर्च रकम हो ।

परियोजनामा चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को फागुन मसान्तसम्ममा मात्र ९० करोड रुपैयाँ बराबर मुआब्जा वितरणमा र २० करोड रुपैयाँ चालुगत गरी कुल १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबर खर्च भएको देखिन्छ ।

एसीएअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने पहुँचमार्ग निर्माण, मुआब्जा वितरण र जग्गा अधिग्रहण लगायतको काममा यो रकम खर्च भएको हो ।