काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले नेपालको उर्जा र सडक क्षेत्रमा दिएको ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहयोग लिने वा नलिने भन्ने विषय पछिल्लो ३ वर्षदेखि चर्चामा छ ।

यसअघि सरकारमा रहेको एउटै दललाई दुईधारमा विभाजित गरेको एमसीसी एजेन्डाले नवगठित कांग्रेस-माओवादी केन्द्र गठबन्धनको सरकारलाई पनि दुई ध्रुवमा विभाजित गर्ने संकेत देखिएको छ ।

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको चुनानी बामगठबन्धन र पछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बनेको उक्त दलभित्रको अन्तरविरोध र कलहको बिजारोपणमा एमसीसी एजेन्डाले ठूलो भूमिका खेलेको थियो । नेकपा भित्रको विवाद सिर्जना हुनुमा र अघोषित दल विभाजनमा एमसीसी विवादले राम्रै मलजल गरेको ठानिन्छ ।

नेकपाका तत्कालिन अध्यक्षद्वयहरुमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली एमसीसी अहिलेकै अवस्थामा संसदले पारित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए भने पुष्पकमल दाहाल संशोधन गरेर मात्र जानुपर्ने पक्षमा थिए । ओलीले पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराका कारण एमसीसी पारित हुन नसकेको सार्वजनिक अभिव्यक्तिसमेत दिँदै आएका थिए ।

त्यस्तै, अहिलेको सरकारमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका जनार्दन शर्मा र उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले तत्कालिन नेकपाभित्र एमसीसीलाई संशोधन गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्ने अडान राख्ने गरेका थिए । माओवादी केन्द्रका अधिकांश नेता अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी कार्यान्वयन गर्नु राष्ट्रहित विपरित रहेको बताउने गरेका छन् ।

एमसीसीबारे नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेताहरुले विगतको आफ्नो अडानलाई कायम राख्ने हो भने नवगठित सरकारका लागि पनि एमसीसी मुद्दा टाउको दुखाइको विषय बन्ने निश्चित छ । एमसीसीकै कारण सत्तामा फेरी किचलो आउन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ ।

एमसीसी कार्यान्वयनका सवालमा नेपाली कांग्रेस भने विगतदेखी नै लचिलो देखिने गरेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अघिल्लो कार्यकालका क्रममा एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता भएको थियो । २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्दा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री थिए । कार्की अहिले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री छन् ।

एमसीसी अन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेन्ज नेपाल अकाउन्ट (एमसीए) कार्यान्वयनमा अर्थ मन्त्रालय र उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । एमसीएको संचालक समितिमा अर्थ सचिव अध्यक्ष रहन्छन् भने उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव, भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सदस्य रहन्छन् ।

विगतको किचलो दोहोरिने सम्भावनाः

तत्कालिन नेकपाभित्र चर्को विवादमा रहेको एमसीसीको विषयलाई लिएर स्पष्ट दुई खेमा थिए । एउटा खेमाले एमसीसीको वकालत गथ्र्यो भने अर्को खेमाले एमसीसी ल्याउन हुँदैन भनेर दलभित्रै अन्तरविरोध जनाउने गरेका थिए ।

लामो समयदेखि तत्कालिन नेकपामा विवाद चर्किदा उक्त विवाद समाधान सम्बन्धी कार्यदल नै गठन भएको थियो । ६ सदस्यीय उक्त कार्यदलमा अहिले अर्थमन्त्रीको जिम्मा पाएका जनार्दन शर्मा र उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएकी पम्फा भुसाल सदस्यका रुपमा थिए ।

उक्त कार्यदलले एमसीसीलाई परिमार्जन र संशोधन गरेर गरेर मात्र जानुपर्ने सुझाव दिएको थियो । यसरी हेर्दा पनि अर्थमन्त्री शर्मा र उर्जामन्त्री भुसाल विगतमा एमसीसी आयोजना राष्ट्रहित विपरित रहेको ठान्ने पंक्तिमा थिए भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

नेकपाका तत्कालिन वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र नेकपा स्थायी कमिटी सदस्यद्वय प्रदीप ज्ञवाली र भीम रावलले तयार पारेको एमसीसी अध्ययन प्रतिवेदनले यो परियोजना इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको अंग भएको ठहर गर्दै संशोधन गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । शर्मा र भुसाल पनि यहि सुझावमा सहमत भएका थिए ।

नेकपा (माओवाली केन्द्र) का नेताहरुले एमसीसीसँग अमेरिकी सुरक्षा चाँसो जोडिएको बताउने गरेका छन् । त्यस्तै, एमसीसीमार्फत अनुदान सहयोग लिँदा केही शर्तहरु नेपालको संबिधानको भावना तथा मर्मभन्दा विपरित र राष्ट्रियता माथि नै प्रश्न उठाउने खालको रहेकाले यो परियोजना खारेजीको माग संसदमै गर्ने गरेका थिए ।

एमसीसी सम्झौता गर्दा तेस्रो देशको पनि सहमति लिने विषयले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठेको, नेपालले पनि लगानी गर्ने यो आयोजनाको लेखापरीक्षणको काम एमसीसी आफैले अमेरिकी कम्पनीबाट गराउने भन्ने विषयमा पनि माओवादी केन्द्रका नेताहरुले विमति राख्दै आएका छन् ।