काठमाडौं । दोस्रो चरणको चक्रपथ बिस्तारको काममा मुआब्जा वितरण नहुँदा रोकिएको छ । चक्रपथको कलंकी (महाराजगञ्ज) धोबीखोला ११.६ किलोमिटर सडकखण्ड बिस्तारको साइट क्लियरेन्सका क्रममा करिब २५ वटा निजी आवासीय तथा व्यापारिक भवनहरु भत्काउनुपर्ने भएकाले मुआब्जाको समस्या भएको सडक विभागले जानकारी दिएको छ ।
मुआब्जा वितरण नगरी यी घरहरु भत्काउन पाइँदैन भन्दै घर घनीहरु अदालत जाने तयारी गरिरहेका छन् । तर, यता सडक विभाग भने मुआब्जा दिनुपर्ने हो वा होइन भन्ने विषयमै अन्योलमा रहेको काठमाडौं चक्रपथ सडक बिस्तारका प्रमुख अर्जुन सुवालले बताए ।
‘मुआब्जाका लागि करिब २ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने विभागको अनुमान छ । तर, त्यस ठाउँको कित्ताकाट भएपछि मात्र अर्थमान्त्रालयमा फाइल जान्छ जुन अहिले प्रक्रियामा छ । अर्थमन्त्रालयको निर्णयलाई पर्खिनु बाहेक अरु उपाय छैन,’ सुवालले भने ।
चक्रपथ बिस्तार अन्तर्गत पर्ने स्वयम्भुको चैत्य भएको ठाउँ ४०–५० मिटर भत्काउनु पर्ने समस्या भए पनि हाल त्यसको समस्या समाधान भइसकेको सुवालको भनाइ छ । सुवालका अनुसार यसलाई पछाडि सार्ने र त्यसका लागि महानगरपालिकाले ठाउँ दिने भन्ने सहमति भइसकेको छ ।
मुआब्जा प्रक्रियामा समस्या के हो ?
विभागका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपालकाअनुसार अहिलेसम्म भत्काउनुपर्ने घरहरुको संख्या र कित्ताकाट यकिन गरिएको छैन ।
‘घरहरुको कति रुपैयाँ मुआब्जा तिरेपछि मात्रै सडक विस्तार अघि बढाउन सकिने भन्ने कुरानै किटान भएको छैन,’ नेपालले भने, ‘तर त्यसका लागि विभागले गर्नुपर्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ ।’
यस क्षेत्रको मुआब्जा रकम सरकारले २०३३ साल तिरनै ३५ दिने सूचना जारी गरेर दिएको र पछि अहिले मालपोत र प्रशासनमा केही प्रमाण नभेटिएकाले यस्तो समस्या भएको आयोजना प्रमुख सुवालले बताए ।
‘नक्सा नै स्वीकृत नगराई घर बनाएको हो कि भन्ने बारे बुझ्न आवश्यक छ,’ सुवालले भने, ‘ ‘यस क्षेत्रमा मुअब्जाको समस्या ०३३ सालमै सुल्झिएको थियो । तर, हाल जग्गा किनबेच हुँदा पछिल्लो समय ज–जसले किनेका छन् उनीहरुलाई समस्या भएको हो ।’
‘यो खण्डमा पर्ने २५ वटा जति घर भत्काइएको छैन । उक्त खण्डमा घर हटाएर जग्गा सरकारले लिनुपर्ने हो । तर, मुआब्जा निर्धारण गर्ने प्रशासन र मालपोत कार्यालय भेरिफाई गर्ने क्रममा राखेको छ,’ सुवालले भने ।
तर, घर धनीहरु भने मुआब्जाको कुरा नमिले अदालतको प्रकियामा जाने बताउँदै आएका छन् ।
अब भत्किने घर तथा भवनहरुको विवरण संकलन गरेर विभागले मन्त्रालयमा मुआब्जाबापतको रकमका लागि प्रस्ताव लैजानेछ । अर्थमन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि मात्रै मुआब्जा बाँड्न सकिने पनि नेपालले जानकारी दिए ।
मुआब्जाको हकमा कानूनी प्रक्रिया कस्तो छ ?
हाल नेपालमा भइरहेको सडक बिस्तारका क्रममा आउने मुख्य समस्या भनेको मुआब्जा नै हो । सर्वोच्च अदालतले पनि यस्ता विषयहरुलाई नागरिकको हकमै फैसला गदै आएको छ । जस्तै, कलंकी–नागढुंगा सडक बिस्तारविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले २०७४ को असोजमा निवेदकको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो ।
यस फैसलाले आवासको हकको व्याख्या गर्दै सडक सीमाभित्र रहेका सर्वसाधारणको सम्पत्तिमा यत्तिकै डोजर चलाउन नमिल्ने फैसला गरेको थियो । फैसलाअनुसार सरकारले सडक बिस्तार गर्न चाहे पहिले मुआब्जा बाँड्नुपर्छ । नागरिकलाई अर्को स्थानमा आवासको ग्यारेन्टी वा रकम वितरण गर्नुपर्छ ।
फैसलाअनुसार सरकारले सडक विस्तारका लागि नापजाँच गर्न फिल्डमा जानुअघि नै मुआब्जा तोकिसक्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । फैसलामा सार्वजनिक सडक ऐनअनुसार ‘जग्गा प्राप्त गरेपछि मात्र सडक सीमा तोक्न’ भनिएको छ । सरोकारवालासँग वार्ता गरेर मुआब्जा विवाद मिलाउन सर्वोच्चले भनेको छ ।
यो हेर्ने हो भने सरकारले महाराजगञ्जका घरधनीहरुलाई मुआब्जा तिरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, मुआब्जा निर्धारण गर्ने प्रशासन र मालपोत कार्यालयले पहिला लिएको मुआब्जा भेरिफाई भएमा मुआब्जा वितरणको काम सरकारी तवरबाट भने नहुने सुवालको भनाइ छ । यदि यसो भएमा घरधनीहरु मुद्दामा जाने हुनाले यो कानुनी प्रक्रियामा जाने छ ।
डिजाइनका लागि चिनियाँ पक्षको अडान
चिनियाँ पक्षले तीन वर्षदेखि नै साइट क्लियर नभएसम्म कुनै काम नहुने अडान लिँदै आएको सुवाल बताउँछन् । नेपाल सरकारले गरेको एमओयूमै शतप्रतिशत क्लियर हुनुपर्ने लेखिएको छ । जसले गर्दा सबै खाली नभई नआउने अडान चिनियाँ पक्षले लिएको हो ।
चिनियाँ पक्षले भने साइट क्लियर भएको खण्डमा जहिले आउन पनि तयार रहेको बताएको सुवालले जानकारी दिए । कुनै अवरोधबिना काम गर्न सजिलो होस् भन्ने धारणले यस्तो खाले अडान लिनु पनि राम्रो भएको सुवाले बताए ।
प्रतिक्रिया