काठमाडौं । २ महिनामा अत्यधिक आयात भएपछि राष्ट्र बैंकले सरकारलाई केही वस्तुको आयात रोक्न सिफारिस गरेको छ । र, राष्ट्र बैंकले पनि विदेशी विनिमय सञ्चितीका लागि आयात रोक्ने निर्णय गरेको छ ।

आयात रोकेर विदेशी सन्चिती घट्न नदिने कुरा असफल भएको प्रणाली हो । पञ्चायतकालमा लाइसेन्स राज थियो । त्यो बेला जुनसुकै व्यक्तिले विदेशबाट सामान आयात गरेर बेच्न पाउने अवस्था थिएन ।

२०४३ सालदेखि आयातमा कोटा प्रणाली लाग्यो । सरकारले कती परिणाममा आयात गर्ने हो त्यसमा जुन व्यवसायीले बढी रकम कबोल गर्न सक्छ उसले आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

तर २०४६ सालपछि खुल्ला बजार अर्थतन्त्र लागू भएपछि स्वतन्त्रमा रुपमा आयात गर्न पाउने व्यवस्था लागू भयो । अहिले पनि केही वस्तुको हकमा सबैले आयात गरेर बेच्न पाउने अवस्था छैन । जस्तो पेट्रोलियम पदार्थ वा सुन निजी व्यक्ति तथा कम्पनीले आयात गर्न पाउने अवस्था छैन ।

लकडाउन हटेसँगै आर्थिक क्रियाकलाप बढेको छ । यसले चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामा उच्च आयात भएको देखिन्छ । २ महिनामा ३ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको तथ्यांकमा छ । यसबीचमा निर्यात ४४ अर्बको भएपनि ५० प्रतिशत जति हिस्सा भट्मासको तेलको देखिन्छ ।

भट्मासको तेल तेस्रो मुलुकबाट ल्याएर भारतमा निर्यात भइरहेको छ । व्यवसायीले नेपाल र भारतको भन्सार दरको फाइदा उठाएर यस्ता वस्तुहरु तेस्रो मुलुकबाट ल्याउने अनि भारतमा निर्यात गर्छन् ।

कहिले कुन वस्तु त कहिले कुन वस्तु आयात गर्ने र निर्यात गर्ने काम पहिलेदेखि नै भइरहेको छ । हिजोको दिनमा पाम आयल निर्यात भएको थियो अहिले भट्मासको तेल ।
भोलिका दिनमा यस्तै अरु वस्तु आयात गरेर निर्यात हुने हो । राज्यको स्पष्ट नीति नबन्दासम्म भारतको भन्सारको दरको फाइदा लिन तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेर भारतमा बेच्ने व्यापार चलिरहन्छ ।

आयात रोक्नका लागि हामीले नीति बनाएपनि कुन क्षेत्रमा केन्द्रित हुने हो त्यसमा प्रष्ट हुन सकेनौं । निर्यात प्रवद्र्धनका लागि एकीकृत व्यापार रणनीति बनेपनि त्यसले निर्यात प्रवद्र्धन हुन सकेन ।

निर्यात बढाउने भन्दापनि पहिला हामीले आयातलाई कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर हेनुपर्छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी भित्रने पेट्रोलियम पदार्थ हो । हामीले अब विजुली बढी हुने भनेका छौं । देशभित्रको विजुली प्रयोग गर्न सके पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्न सक्छ । तर, यसका लागि राज्यले स्पष्ट नीति लिनुपर्यो ।

पेट्रोलियम पदार्थको आयातबाट मात्र राज्यले गतवर्ष १ खर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यसरी हेर्दा पेट्रोलियम पदार्थको आयातले राजस्वलाई धानेको देखिन्छ । यही अवस्था अन्य वस्तुमा पनि छ । राज्यले आयात घटाउने हो भने पहिला राजस्वमुखी हुन छाड्नुपर्छ । हामीले एकातिर विजुली बढी भयो भनेका छौ अर्कोतिर उद्योगहरुले विजुली नपाएको कारण डिजेल चलाएर उद्योग चलाएको बताएका छन् ।

उद्योगहरुमा विजुली पुर्याउन सकेमा डिजेल कम आयात हुन्छ । यसले विदेशी सञ्चिती बचाउन मद्दत पुग्छ । हामीले अहिलेदेखि विद्युतको प्रयोगलाई बढाउन सकेमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्दै जाने हो ।

हाम्रो सार्वजनिक सवारी साधनलाई कसरी विद्युतीय माध्यमबाट चलाउने घरमा कसरी एलपी ग्यासको सट्टा विद्युतबाट खाना पकाउन सकिने प्रणालीको विकास गर्ने यी कुराको क्रमैसँग अगाडि लगेमा विस्तारै पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम हुन्छ । एकैपटक त सबै कुरा हुँदैन । निर्यात प्रवद्र्धन र आयात निरुत्साहनको कार्यक्रम ल्याएर आयात घटाउने हो ।

नेपालमा उत्पादन भएको सामानभन्दा भारतबाट आयात भएको सामान सस्तो भएपछि न हाम्रो वस्तु निर्यात हुन्छ न त्यसले आयात प्रतिस्थापन हुन्छ ।

गत आर्थिक वर्षमा ५० अर्ब रुपैयाँको चामल मात्रै आयो । हामीले धानखेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएका छौ । त्यहीपनि हरेकवर्ष चामलको आयात बढेको छ । हामीले लिएको नीतिमा कहाँ कमजोरी भयो त्यसलाई हेर्नुपर्ने जरुरी छ ।

उपभोक्ताले मसिनो चामल खान थालेका हुन् भने त्यसको खेतीमा प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । जसले २ वर्षपछि चामल आयात कम हुन सकोस् । यसबाहेक हामीले धानको समर्थन मूल्य र वास्तविक किसानले पाउने गरेर कस्तो सहुलियत दिने हो त्यसमा नीति बनाउनुपर्छ ।

हामीलाई विदेशी सञ्चिती बढाउनका लागि रेमिट्यान्स अहिले प्रमुख माध्यम हो । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले साउन महिनामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १८ प्रतिशतले रेमिट्यान्स घटेको देखियो ।

साउन महिनामा ७५ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको छ । लकडाउन हटेसँगै उडान नियमित हुँदा रेमिटेन्सको स्रोत मुलुकमा पैसा अड्केको हुँदा रेमिट्यान्स घटेको हो । अनौपचारिक माध्यम हुण्डीलाई निरुत्साहित गर्न प्रोत्साहनको जरुरी छ ।

अहिले १ प्रतिशत बिन्दुले बढी ब्याजदर रेमिट्यान्स पठाउनेले पाउने भनिएको छ । यसलाई २ देखि ३ प्रतिशतसम्म बढाउन सकिन्छ ।

कुराकानीमा आधारित