काठमाडौं । एकान्तकुना रिङरोडबाट ५ सय मिटरको दूरीमा छ एउटा सेतो घर । आइतबार दिउँसो त्यहाँ पुग्दा ३/४ जना व्यक्ति चिया पिउँदै कौशीमा घाम तापिरहेका थिए ।

सेतो घरको भित्तामा झुन्डाइएको बोर्डमा लेखिएको थियो– नेपाल पानीजहाज कार्यालय ।

तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीे दुई तिहाइ बहुमतसहितको प्रधानमन्त्री भइसकेपछि नेपालको आफ्नै पानीजहाज चलाउने भनेर कार्यालय स्थापना गरेका थिए ।

‘अब नेपालको आफ्नै पानीजहाज चलाइन्छ,’ उनले ठूल्ठूलो भाषणसमेत गरे ।

पानीजहाज कार्यालय स्थापना भएको दुई वर्षपछि ओली लाखौं कार्यकर्ता भेला पारेर पार्टीको महाधिवेशनका लागि चितवनमा व्यस्त छन् ।

उनले कार्यकर्तालाई भाषण सुनाइरहँदा छेवैको नारायणी नदीमा मोटरबोट चलिरहेको थियो । पानीजहाज चलाउने भनेर स्थापना गरेको कार्यालयले त्यही मोटरबाट चित्त बुझाउनु परेको छ । त्यही मोटरबोट सञ्चालनका लागि पनि न त राम्रो व्यवस्था छ, न त उनीहरुका लागि अनुमतिपत्र ।

हामी क्यामरासहित कार्यालय छिर्दै गर्दा घाम तापिरहेका कर्मचारी आफ्नो कोठातिर छिरे ।

‘हामी पानीजहाजको बारेमा रिपोर्टिङ गर्न आएको यहाँ को–को हुनुहुन्छ ? एकजना महिलासँग हामीले सोधौं ।

‘माथि स्टोरकिपरमात्र हुनुहुन्छ,’ उनले भनिन् ।

कार्यालयमा एकजना कम्पुटर अपरेटर, एकजना सफा गर्ने महिला कर्मचारी र एक जना ड्राइभरमात्र थिए ।

अरु सबै कोठाहरु खाली र सुनसान थिए ।

हामी स्टोर रुपमा छिर्यौं । त्यहाँ थिए, स्टोरकिपर शमशेर कार्की । जनस्वास्थ्य कार्यालयमा रहेका कार्की एक वर्षअघि मात्र यहाँ आएका रहेछन् ।
‘कहाँबाट, के का लागि आउनुभएको हो,’ हामीलाई देखेपछि उनले सोधे ।

‘हामी मिडियाबाट हो,’ हामीले आफ्नो परिचय दियौं ।

कोठामा झन्डै २० वटाजति नयाँ कुर्ची थिए । टेबलमाथि फाइलहरु छरपष्ट । यस्तो सुनसान अफिस, जहाँ कोही सेवाग्राही छैनन, त्यही पनि कोठाहरु अस्तव्यस्त थिए ।

त्यही फाइलमा थिए, बबई, सुनकोशी र राप्ती नदीमा पानीजहाज चलाउन मागिएको बिस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको कागजपत्र ।

कार्कीका अनुसार कार्यालयमा हाल १० कर्मचारी छन् तर कार्यालयमा तीन चार जनाबाहेक अरु जादैनन् । कार्यालय प्रमुख र सूचना अधिकारीबाहेक अरु कोही कार्यालय जाँदैनन् ।

‘हाकिम सर सँधै आउनुहुन्छ,’ कार्कीले भने, उहाँ मेकानिकल इञ्जिनियर भएर होला । सरले आफ्नो विषयगत कुरामा इच्छा राख्नु हुन्छ ।’

सूचना अधिकारी पनि धेरै जसो ‘साइट’भन्दै अफिस आउँदैनन् । हामी त्यहाँ पुग्दा नारायणी नदीको साइट अध्ययनलाई गएको कार्कीले हामीलाई बताए ।

लेखाका कर्मचारी महिनाको एकपटक तलब खुवाउन वा बैठक भएमामात्र पुग्छन् । उनी पनि सिँचाई कार्यालयका कर्मचारी हुन् ।
कार्यालयको धेरै काम स्टोरकिपर कार्कीले नै गर्छन् । तालुक मन्त्रालय तथा विभागबाट बेलाबेलामा चिठीपत्रहरु आउँछन् । त्यसको उत्तरसमेत यिनै कार्कीले दिन्छन् ।

‘हुन त आफिस आएर पनि के गर्नु,’ कार्की भन्छन्, ‘केही काम छैन, आयो बस्यो, गयो ।’

उनीसँग कुरा गर्दागर्दै कार्यालय प्रमुख विपिन राजभण्डारी आइपुगे । उनी मन्त्रालयमा मिटिङका लागि गएका रहेछन् ।

मिडियासँग उनको ठूला गुनासो रहेछ ।

‘मिडियाले कामै नगरी बस्यो भनेर लेखिदिन्छन्,’ उनले कुराकानी शुरु गर्दै भने, ‘के गर्नु सरकारले कानून बनाएको छैन, काम अगाडि बढाउने आधारनै छैन ।’

गत आर्थिक वर्षमा बबई, सुनकोशी र राप्तीमा पानीजहाज चलाउन बिस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेका थियो । काम अगाडि बढाउन परामर्शदता छानोटको मूल्यांकन भइरहेको उनले बताए ।

परामर्शदाता छनोटका लागि ३३ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । पछि १७ वटा कम्पनीले मात्र इच्छा देखाएपछि ती कम्पनीको प्राविधिक मूल्याङ्कन भइरहेको राजभण्डरीले बताए ।

‘परामर्शदाता छनोटको मूल्याङ्कन १०/१५ दिनमा सकिन्छ,’ उनले भने ।

त्यस्तै, कार्यालयले कर्णाली, कालिगण्डकी, नारायणी र कोशी नदीमा पनि सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो ।

यसको पनि सबै प्रक्रिया सकिएर मूल्याङ्कनको अवस्थामा रहेको राजभण्डारीले बताए । यी काम सकिएपछि अन्य स–साना नदीहरु बागमति, दूधकोशी, तामाकोशीमा पनि अध्ययन गरिने उनको भनाइ छ ।

विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि पनि सरकारले धेरै खर्च गर्नुपरेको थियो । केही थाहा नहुँदा धेरै खर्च भएको उनको भनाइ छ । यसअघि एक किलोमिटरको अध्ययन गर्न १ करोड लाग्ने गरेकोमा अब यही काम एक लाखको हाराहारीमा गर्न सकिने बताए ।

राप्तिको बिस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि मात्र १ करोड खर्च भएको थियो । त्यस्तै बबईमा ५० किलोमिटर र सुनकोशीमा ४५ किलोमिटर लागि गरिएको अध्ययनम ५०/५० लाख लागत खर्च भएको राजभण्डारीको भनाइ छ ।

‘सरकारले छुट्याएको ८ करोड बजेटमा ८० प्रतिशत खर्च भएको थियो,’ राजभण्डारीले भने, ‘चालु आवमा पनि सोही प्रतिशतमा बजेट खर्च हुने विश्वास छ ।’

अहिले भइरहेको काम बाहिर नदेखिएको र भविष्यमा यसले राम्रो प्रतिफल दिने उनको दाबी छ ।

कामलाई अगाडि बढाउन कानूनी प्रावधानको कमी रहेको उनको भनाइ छ । अहिले मुलुकमा पानीजहाज ऐन २०२७ छ । यसले अहिलेको अवस्थामा काम गर्न नसक्ने उनले बताए ।

सरकारले पानीजहाज सञ्चालन आफैले शुरु गरेको नयाँ काम जस्तो गर्ने तर ऐन पुरानै हुँदा कतिपय फाइलसमेत अड्केर बसेका छन् ।

अघिल्लो लकडाउनमा पुरानो कानून संशोधनको लागि मन्त्रालय पठाएको मस्यौदो सरकारले फिर्ता पठाएको छ ।

नयाँ ऐन नआउनुनै मुख्य समस्याको रुपमा रहेको उनको भनाइ छ ।

‘ऐन छिट्टो पारित भएहुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘ऐन पारित नहुँदा हाल चलिरहेको जल यातायातहरु पनि अनुमतिपत्र नभइ चलिरहेको छ ।’
पानी जहाज कार्यालयले पनि कुन आधारमा काम गर्ने भन्ने अन्योल रहेको उनको भनाइ छ ।

कार्यालयको नाम पानीजहाज भएपनि यसले नेपालका नदीमा चल्ने जल यातायात सम्बन्धी काम गरिरहेको राजभण्डारीले बताए ।

अहिले ससाना जल यातायात चलिरहेको भए पनि नेपालमा पानीजहाज चलाउन सकिने उनको भनाइ ।

‘अहिलेसम्म गरेको अध्ययनले पानीजहाज चलाउन सकिने देखाएको छ,’ उनी भन्छन् ।

सुरक्षित, सहज, भरपर्दो र व्यवस्थित जल यातायात संचालनको लागि नीतिगत व्यवस्था सरकारले गर्न सकेको छैन् । सरकारले अन्तरराष्ट्रिय महासन्धी, अभिसन्धी, सम्झौता तथा मापदण्ड अनुरुप जल यातायात संचालन हुने गरी आवश्यक कानून निर्माण गर्न नसकेको प्रमुख राजभण्डारीको भनाइ छ ।

त्यस्तै पूर्वाधार निर्माणका लागि लगानी भएपनि उपयुक्त संस्थागत संरचनाको विकास गर्न नसक्दा आवश्यक प्रविधि र जनशक्तिको उत्पादन तथा व्यवस्थापन गर्नु मुख्य चुनौतीका रुपमा रहेको प्रमुख राजभण्डारीले बताए ।