काठमाडौं । यसवर्ष पनि सरकारले समयमै किसानलाई मल दिन नसक्ने जनाएको छ ।
आइतबार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलनमा महिन्द्र राय यादवले किसानलाई मल दिन नसक्ने बताएका हुन् ।
मन्त्रालयले बजारमा ७५ हजार टन मलको आवश्यक रहेको भएपनि १२ हजार २०० टन मात्रै मौज्दात रहेको जानकारी गराएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार १ लाख ५० हजार मेट्रिक टन मलखाद ग्लोवल टेन्डरबाट खरिद गर्ने प्रयास गरेपनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको अभाव भएकाले आयात हुन नसकेको जनाएको छ ।
कृषकको मागअनुसार मल दिन नसक्ने भएपछि मन्त्रालयले जैविक र प्राङगारिक मल प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार मल खरिद र आपूर्तिका वैकल्पिक उपाय (जी टू जी) का बारेमा समेत निरन्तर प्रयास भइरहेको जानकारी गराएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा रासायनिक मल खरिदका लागि बिनियोजित १२ अर्ब रुपैयाँ बजेटबाट ४ लाख २ हजार मेट्रिकटन मल खरिद गरी बिक्री वितरण गरिएकोमा यसवर्ष अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य भारी मात्रामा बढेको हुँदा चालु आवमा रासायनिक मल खरिदका लागि नियमित बजेटमा बिनियोजित १५ अर्ब रुपैयाँको अपितरिक्त १२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ थप गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
गत वर्ष युरियामा प्रतिकेजी अनुदान २९.४४ रुपैयाँ रहेकोमा यसवर्ष अनुदानको भार बढेर १००.१३ रुपैयाँ पुगेको छ ।
त्यस्तै डिएपीमा गत वर्ष प्रतिकेजी ११.९० रुपैयाँ अनुदान रहेकोमा यसवर्ष अनुदान बढेर ६७.७१ रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसैगरी पोटासमा गत वर्ष प्रतिकेजी अनुदान ६.८३ रुपैयाँबाट बढेर यस वर्ष ७०.४१ रुपैयाँ पुगेको छ ।
प्रतिक्रिया