काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणले ५३ जना म्यानपावर सञ्चालकलाई ६ महिना कैद १ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ ।

म्यानपावर सञ्चालकलाई एकै पटक ठूलो संख्यामा कैद र जरिवाना सुनाएको यो पहिलो पटक हो । सोमबार अध्यक्ष रमेशकुमार खत्री र सदस्यहरु निशा बाँनिया र डा. गोपीचन्द्र भट्टराईको संयुक्त इजलासले उक्त फैसाल गरेको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७१ साल असार २७ गते नक्कली सम्झौता पत्र, मागपत्र तथा स्टिकर छपाइ हुने निक प्रेसमा छापा मारेपछि अनुसन्धान शुरु भएको थियो ।

वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणका सूचना अधिकारी दुर्गादत्त लम्सालले आयोगले वैदेशिक रोजगार विभाग र विभागले न्यायाधिकरणमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

‘वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ४७ अनुसार न्यूनतम १ लाख रुपैयाँदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ,’ लम्सालले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘सोही दफा अनुसार फैसाल भएको हो ।’

साथै केही मतियारहरुको हकमा भने आधा मात्रै कैद र जरिवाना हुने फैसला गरिएको छ ।

उक्त दफामा कुनै इजाजतपत्रवालाले जानी जानी यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम राख्नुपर्ने कुनै लिखित वा प्रतिवेदन लुकाएमा वा कुनै कुरा हेरफेर गरेमा वा झुट्टा बेहोरा पारेमा वा झुट्टा बेहोरा तयार गर्न लगाएमा निजलाई १ लाख रुपैयाँदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवना र ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद हुने उल्लेख छ ।