काठमाडौं । सांसद योगेश भट्टराईले सरकारले कमिशन नपाउने भएर जलाशययुक्त आयोजना बजेटमा नराखेको दाबी गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद भट्टराईले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।
नेपालमा सस्तो लगानीमा १५ वटा जलाशय युक्त आयोजना निर्माण गर्न सकिने भएपनि सरकारले त्यसबाट कमिशन नपाउने भएका कारण त्यस्ता आयोजना बजेटमा नराखेको उनको आरोप छ । ‘बजेटमा १५ जलायतशुक्त आयोजना छैन । त्यस्तो आयोजनामा जग्गा अधिकरण कम हुन्छ, मान्छे विस्थापन कम हुन्छन । त्यसमा राज्यको बजेट कम खर्च हुन्छ’ उनले भने, ‘त्यस्तो आयोजना बनाउँदा कमिशन आउँदैन । त्यही भएर सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको हो ।’
उनले बैठकमा उपचारको नाममा खर्बौ पैसा बाहिर जाने गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्ने नीति के रहेको भन्दै अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका छन् । विद्युतीय सवारी साधनमा लगाएको अन्तशुल्क कर, भन्सार बृद्धि गलत भएको उनको तर्क छ । यसले विद्युतीय सवारी साधनको चाप नबढ्ने, पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडि बढी आयात हुने उनको तर्क छ ।
‘नेपालमा बार्षिक २ हजार वटा विद्युतीय गाडि आयात गर्दा विद्युत प्राधिकरणलाई बार्षिक ११ करोड १८ लाख रुपैयाँ जाने र पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग गर्ने गाडि आयातहुँदा बार्षिक २ अर्ब २ करोड ५० लाख रुपैयाँ आयल निगमलाई जाने गरेको छ’ उनले भने ‘आयल निगममा जाने रकम नेपालमा बस्दैन, प्राधिकरणमा जाने रकम नेपालमा नै बस्छ ।’ सरकारले प्राथमिकता कहाँ दिएको छ ख्याल गर्न उनले सुझाव दिए ।
बजेटमा प्रत्येक गाँउपालिकामा ३ सय जना स्वयमसेवक राख्ने कुरा स्वागतयोग्य भएपनि उनीहरुले के गर्छन ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
‘उनीहरुले बाटो बनाउँछन, स्कुल बनाउँछन, सरसफाइन गर्छन, जनचेतना जागृत गर्छन’ उनले भने, ‘यी राज्यको पैसा दोहन गर्ने, राज्यको ठेक्कपट्टा कब्जा गर्ने, खोलानाला, जग्गा कब्जा गर्ने, विरोधी बिचार राख्नेमाथी जाइलाग्ने राता मण्डले र सेता मण्डले बनाउने स्वयमसेवक हो भने हामी मान्न तयार छैनौं ।’
नेपाली विदेशमा घुम्नजाँदा बार्षिक १ खर्ब लिएर जाने र विदेशी आउँदा बार्षिक करिब ८० अर्ब मात्रै आउने गरेको छ । विदेशी पर्यटक नेपाल आउँदा नेपालीले विदेशमा खर्च गर्ने जति पनि नआएको दाबी गरे । बजेटमा १० लाख पर्यटक थप्ने भनेकोमा कुन अंकमा १० लाख थप्ने भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
२०२० मा २० लाख पर्यटक पुर्याउने लक्ष्य लिएर भिजिट नेपाल २०२० अभियान चलाएको स्मरण गराए । अहिले नेपालमा ३ लाख भन्दा बढी पर्यटन आएको उनको तर्क छ । जति थपेपछि ८० अर्ब उठाउन गारो रहेको भन्दै बजेटले भनेको लक्ष्य भेटन मुस्किल रहेको तर्क गरे । बजेटले केही नयाँ कुरा नभएको पनि उल्लेख गरे ।
योजना आयोगमा समाविष्ट नभएका आयोजना बजेटमा नराख्ने भनेपनि एक घन्टामा चितवन पुग्ने, २ घन्टामा सगरमाथा पुग्ने आयोजना कहिले अध्ययन, अनुसन्धान गरेको भन्दै प्रश्न गरे ।
प्रतिक्रिया