काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन् । उनले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १७ अर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्दै गर्दा विभिन्न लोकप्रिय कार्यक्रम पनि घोषणा गरेका छन् ।

बजेटमा नारासहित २४ वटा त्यस्ता कार्यक्रम घोषणा भएका भएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले भने सरकारले चुनावमा मतदाता फकाउन पैसा बाँड्ने लगायतका लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याएको भन्दै आलोचना गरेको छ ।

यी हुन बजेटमा आएको २० वटा नारासहितका ‘पपुलर’ कार्यक्रम ।

आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्ष

सरकारले कृषि उत्पादन वृद्धि गर्दै बढाउन राष्ट्रिय अभियान वर्ष मनाउने घोषणा गरेको छ । नेपालको ग्रामीण क्षेत्रलाई कृषि उत्पादनको केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने भनिएको छ ।

आत्मनिर्भताको लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम

सरकारले घोषणा गरेको अर्को कार्यक्रम हो ‘आत्मनिर्भताको लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम’ । राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गर्न यो कार्यक्रम सञ्चालन हुने बजेटमा भनिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वजयमा बाझो एवं उपयोग विहीन खेतीयोग्य जमिन कृषक, कृषक सहकार्य समूह तथा कृषक सहकारीलाई लीजमा उपलब्ध गराउने भनिएको छ ।

कृषिको रुपान्तरण अभियानमा उत्कृष्टता हासिल गर्ने प्रत्येक प्रदेशका ३ वटा स्थानीय तहलाई ५ करोडका दरले प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा सञ्चालन हुने आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १० अर्ब रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ ।

किसानसँग सरकार कार्यक्रम

बजेटमा किसान हुनुमा आत्मसम्मान र गौरव वृद्धि गर्न ‘किसानसँग सरकार कार्यक्रम’ अन्तर्गत योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना शुरुवात गर्न ‘किसान हित कोष’ स्थापना हुने घोषणा गरेको छ । उक्त कोषमा हरेक महिना किसानले जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले जम्मा गरिदिने व्यवस्था मिलने भनिएको छ । कोष स्थापना गर्न प्रारम्भमा बिऊ पुँजी १ अर्ब बिनियोजन गरिएको छ । किसान परिचयपत्रको आधारमा किसानहरुलाई सार्वजनिक सेवामा सहुलित तथा छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

खाद्य सुरक्षाका लागि बिउ सुनिश्चित अभियान

कृषिमा आत्मनिर्भरताका लागि गुणस्तरीय बिउ बिजनमा क्रमशः आत्मनिर्भर बनाउँदै लग्ने योजनाअनुसार यो कार्यक्रम घोषणा गरिएको हो ।

कृषि जैविक विविधता वर्ष

सरकारले २०७९ साललाई कृषि जैविक विविधता वर्ष मनाउने भएको छ । जलवायु परिवर्तन, रोग÷किराको प्रकोप एवं प्राकृतिक विपद्हरुबाट कृषि, पशुपन्छीपालन तथा मत्स्य क्षेत्रमा रहेको जोखिम न्यूनीकरणका लागि पशुपन्छी बीमालगायतका अनुकूल व्यवस्थापनका कार्यक्रमको गर्ने घोषणा गरेको छ । कृषि बाली तथा पशु बीमाको प्रिमियमा ८० प्रतिशत अनुदान प्रदान गर्न ६ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ ।

उत्पादन वृद्धिः मुलुकको विकास र समृद्धि

सरकारले उत्पादन वृद्धिः मुलुकको विकास र समृद्धि विशेष अभियान दशक, २०७९/२०८९ सञ्चालन गर्ने घोषणा भएको गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम

नेपाली उत्पादनको वृद्धि, रोगजारी सिर्जना र निर्यात लक्षित व्यापार अभिवृद्धि लागि ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने भनेको छ । यस कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

आफ्नै उत्पादन, आफ्नै उपभोग

स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोग बढाउन ‘आफ्नै उत्पादन, आफ्नै उपभोग’ अभियान सञ्चालन गर्ने घोषण भएको छ । निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका ‘मेक इन नेपाल मेड इन नेपाल’ जस्ता अभियानलाई नेपाल सरकारलबाट समेत आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।

एक स्थानीय तह, एक विशिष्ट उत्पादन

सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा उत्पादन हुने औद्योगिक उत्पादनको सम्भावना रहेका विशिष्ट उत्पादनहरुको पहिचान गरी उत्पादकत्व र बजारीकरणमा सहयोग पुर्याउन एक स्थानीय तह, एक विशिष्ट उत्पादनको अवधारण कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

खेतदेखि कारखाना

अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षमा कृषि, वन तथा खानीजयन्य पदार्थको समावेशी गरी औद्योगिक प्रशोधन श्रृंखलामा खेतदेखि कारखाना एकीकृत नमुना कायक्रम कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन् ।

जनताको रहरः हरित शहर

बजेटले प्रदेशसँगको सहकार्यमा निजी वन प्रवद्र्धनका लागि वृक्षारोपण गर्न १ करोड विरुवा वितरण गर्ने भनेको छ । बजेटमा जनताको रहरः हरित शहर कार्यक्रमबाट १० हजार बहु–वर्षीय विरुवा रोप्ने घोषणा पनि गरेको छ ।

शिक्षासँगै सीप

सरकारले शिक्षासँगै सीप भन्ने अभियानका साथ माध्यमिक तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई सीपमुलक तालिम प्रदान गर्ने गरी पाठ्यक्रम विकास गर्ने घोषणा गरेको छ ।

हाम्रो विद्यालयः हाम्रो जिम्मेवारी

बजेटले हाम्रो विद्यालयः हाम्रो जिम्मेवारी भन्ने भावना जागृत गर्न शिक्षक व्यवस्थापन समिति र अभिभावकबीच नियमित अन्तरसम्वाद गर्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको छ ।

प्राविधिक तथा व्यवसायीक शिक्षाको विस्तारः समृद्धिको आधार

प्राविधिक तथा व्यवसायीक शिक्षाको विस्तारः समृद्धिको आधार भन्ने सोचमा हाल सञ्चालनमा रहेका प्राविधिक शिक्षालयको नक्सांकन तथा समायोजन गरी पहुँच विचार गर्ने घोषणा गरेको छ ।

राज्यको अभिभाराः एक घर एक धारा

बजेटले राज्यको अभिभाराः एक घर एक धारा अभियान साकार पार्न प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

बिजनेर इनक्युेशन सेन्टर

स्थानीय तह, बैंक तथा वित्तीय संस्थानहरुसँगको सहकार्यमा बिजेनस इनक्युबेशन सेन्टर मार्फत १० हजार युवालाई उद्यमशीलता तालिम दिने घोषणा गरिएको छ ।

महिला पहिला

महिला पहिला कार्यक्रम अन्तर्गत महिलाको नेतृत्व विकास, आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा क्षमता अभिवृद्धि र महिला सशक्तीकरण लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

चार भञ्ज्याङ चार सुरुङ मार्ग

चार भञ्ज्याङ चार सुरुङ मार्ग कार्यक्रम मार्फत काठमाडौं उपत्यकाका बाँकी तीन भञ्ज्याङ तर्फ टोखा–छहरे, गोदावरी-पनौति र साँगा-बनेपा खाण्डको सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा भएको छ ।

एलपी ग्यास छोडौं, विजुली जोडौं

सरकारले ग्यासको प्रयोग घटाउँदै विजुली प्रयोग बढाउन ‘एलपी ग्यास छोडौं, विजुली जोडौं’ भन्ने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । यस कार्यक्रमअन्र्तगत १ लाख घरधुरीमा खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पुर्याउने घोषणा गरिएको छ ।

नदी किनाराका गरा, सँधै हराभरा

नदी किनाराका गरा सँधै, हराभरा अभियानलाई साकाररुप दिन नदी छेउछाउका कृषियोग्य भूमिमा लिफ्ट सिँचाइका माध्यमबाट थप ६ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सेवा पुर्याउने घोषणा बजेटमा गरिएको छ ।

साइबर सुरक्षाको सुनिश्चितताः एक्काइसौं शताब्दीको आवश्यकता

साइबर सुरक्षाको सुनिश्चितताः एक्काइसौ शताब्दीको आवश्यकता भन्ने अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापनाको कार्य अगाडि बढाइने घोषणा बजेटमा गरिएको छ ।

उद्यमी गृहिणी कार्यक्रम

सरकारले गृहिणीहरुलाई उत्पादनमूलक कार्यक्रमहरुमा संलग्न गराउन उद्यमी गृहिणी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

एक घरपरिवार एक रोजगार, एक वस्तीमा एक आर्थिक पहिचान, एक वडा एक बजार

एक घरपरिवार एक रोजगार, एक वस्तीमा एक आर्थिक पहिचान, एक वडा एक बजारको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहको लागत साझेदारी र निजीक्षेत्रसँगको सहकार्यमा नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएको छ ।

एक परिवार एक बीमा

एक परिवार एक बीमा अवधारणालाई साकार पार्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्थानीय तहसम्म बीमाको पहुँच विस्तार गर्ने भनिएको छ ।