काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले आफ्ना महत्वपूर्ण विषयलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले सम्बोधन नगरेको जनाएको छ ।

इप्पानले विद्युतको क्षेत्रमा गरेका निर्णय स्वागतयोग्य रहे पनि आफ्ना केही माग सम्बोधन नगरेको जनाएको छ । ऊर्जा उत्पादकहरूले उत्पादन गरेको बिद्युत आफ्नै प्रसारण प्रणालीमार्फत वा अन्य प्रणालीमार्फत स्वतन्त्ररूपमा विदेशमा निर्यात गर्न सक्ने (अन्य उधोग जस्तै तेल, धागो, कपडा, फलाम, आदिले निकासी गरे जसरी) प्रष्ट व्यवस्था नभएको जनाएको छ ।

औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् खपत बढाउन विद्युत् प्रसारण लाईन निर्माण तथा सुदृढ गर्न र विद्युत् उत्पादकले सोझै उद्योगलाई विद्युत् विक्री गर्न पाउने व्यवस्था बजेटले सम्बोधन नगरेको इप्पानको भनाइ छ ।

नेपाल सरकारको बजेट बक्तव्य २०७१÷०७२ मा घोषणा भए बमोजिम निर्माण सम्पन्न भई व्यापारिक उत्पादन शुरु गरेका आयोजनाहरूलाई दिने भनिएको प्रति मेगावाट ५० लाख रूपैयाँ भ्याट फिर्ता भूक्तानीको व्यवस्था १५ हजार मेगावाट उत्पादन लक्ष्य प्राप्त नभएसम्मको लागि कायम गर्दै कार्यान्वयनको व्यवस्थाका लागि सुझाब दिइएको भएपनि बजेटमा यो समावेश नभएको इप्पानले जनाएको छ ।

रूग्ण जलविद्युत् आयोजनाहरूका समस्या समाधानको लागि ऊर्जा मन्त्रालयबाट २०७६ कात्तिक ४ गते गठित कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसारका आयोजनाहरुलाई रुग्ण घोषणा गरेर सस्तो व्याजदरमा पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरी दिन माग गरिए पनि बजेटमा यसलाई वेवास्ता गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

उर्जा उद्यमीहरुले नेपाल सरकारका ७ मन्त्रालय र २३ वटा विभागमा धाउनु पर्ने परिपाटीको अन्त्यको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा अधिकार सम्पन्न एकद्धार प्रणालीको व्यवस्था गरी दिन गरेको माग समेत सम्बोधन नगरेको इप्पानको भनाइ छ ।

नेपाल सरकारको ‘लोडसेङ्गि न्यूनीकरण कार्ययोजना २०६८’ मा उल्लेख भएअनुसार २०७१ चैत्र मसान्तभित्र सम्पन्न भएका आयोजनाहरुलाई दिने भनिएको पोस्ट रेटेड अनुसारको बिद्युत खरिद दर दिन र विगतको वाँकी÷बक्यौता तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था गरी दिन दिइएको सुझावलाई समेत बजेटले सम्बोधन नभएको इप्पानका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद आचार्यले बताएका छन् ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीले सरकारले निर्माण गर्ने भौतिक पुर्वाधारको टेण्डर गर्न साईट क्लियरेन्स गरेर मात्रै गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गर्ने प्रसारण लाईनको हकमा सो ब्यबस्था हटाई दिन हामीले सुझाब दिएको थियौ । तर बजेटमा यो बिषयमा नपरेको उल्लेख छ ।

यस्तै, स्वदेशी पुँजीबाट निर्मित आयोजनाहरूलाई विद्युत् उत्पादनको १५ वर्षसम्म रोयल्टी मिनाहा गरी दिने मागलाई समेत वेवास्ता गरिएको इप्पानाको भनाइ छ । २०० मेगावाटभन्दा माथिका जलाशय र अर्धजलाशययुक्त आयोजनाहरुलाई गत बर्ष प्रदान गरिएको कर छुट तथा सुबिधाको ब्यबस्था सबै क्षमताका जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त आयोजनाहरुलाई प्रदान गरी दिन हुन तथा विदेशी लगानीकर्ता सरह स्वदेशी लगानीकर्तालाई सहुलियत दिन दिएको हाम्रो सुझाबलाई पनि बजेटमा सुनुवाई नभएको उल्लेख छ ।

छुटेका विषयहरूमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै मौद्रिक नीति तथा पुनर्कर्जा कार्यविधिमा समावेश गर्न सकिने माग त्यसमार्फत सम्बोधन गरिदिन इप्पानले माग गरेको छ ।

बजेटसम्बन्धी धारणा राख्दै इप्पानले प्रधानमन्त्री, उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्री, अर्थमन्त्रीलाई केही माग सम्बोधन भएकोमा धन्यवादन ज्ञापन गरेको छ । बजेटले १० करोड रूपैयाँसम्म विद्युत खपतगर्ने उद्योगलाई महसुलमा १५ प्रतिशत छुट दिने ब्यवस्था गरेको छ । जसले आन्तरिक विद्युत खपतको बृद्धिमा ठूलो सहयोग पुग्ने विश्वास इप्पानले लिएको छ ।

२०८५ सालसम्म निर्माण पूराहुने जलविद्युत आयोजनाको हकमा १५ वर्ष आयकर पूरै र ६ वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था गरेको छ । बजेटमा उल्लेखित व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्रको सहकार्यमा तत्कालै आवश्यक नियमावली र कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्न समेत इप्पान सरकारसँग माग गरेको छ ।

बजेटले आगामी बर्ष ७ सय १५ मेगावाट उत्पादन भएर राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने प्रक्षेपण गरेको छ । प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने हो भने १० वर्षमा १५,००० मेगावाट बिद्युत उत्पादनको लक्ष्य सजिलै प्राप्त हुने इप्पानको भनाइ छ ।