काठमाडौं । सरकारले कृषियोग्य जमिन तीन वर्षसम्म बाँझो राखेमा एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने भएको छ ।

गत जेठ ९ गते मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको भूउपयोग नियमावलीमा कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत जमिन लगातार ३ वर्षसम्म बाँझो राखेमा १ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले बताइन् ।

भूउपयोग नियमावली आइसकेपछि जग्गा खण्डीकरण नियन्त्रण तथा कित्ताकाँट गर्ने कार्यलाई नियमन गर्न आवश्यक आधार र मापदण्ड तयार गर्ने र कृषि भूमिमा यान्त्रीकरण गर्न कित्ता जग्गा एकीकरण गरी चक्लाबन्दी कार्यक्रम गर्न सक्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।

उनका अनुसार नदीको प्राकृतिक वहाव परिवर्तन हुने गरी भूमिको उपयोग गरेमा पनि १ लाख रुपैयाँको जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसैगरी, सरकारले भूउपयोग परिवर्तन गरेमा जरिवानाका साथै त्यस्ता ६ महिनाभित्र साविक बमोजिम भूपयोग कायम गर्ने गरी आदेश दिन सक्नेछ ।

सरकारले भूउपयोग ऐन र नियमावली आइसकेपछि भूमिलाई भूबनौट, भूमिको क्षमता तथा उपयुक्तता, भूमिको मौजुदा र आवश्यकताको आधारमा कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, साँस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य गरी १० वटा भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै, संघीय तहले देशभरीको भूउपयोग नक्साङ्कन गर्ने वा गराउने, संघले तयार गरेका नक्सा तथा डाटा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने, स्थानीय तहले आवश्यकताअनुसार नक्सा परिमार्जन अद्यावधिक लागू गर्न सक्नेछ ।

साथै, एउटै भूउपयोग क्षेत्रभित्र विभिन्न उपक्षेत्रहरू (उदाहरणका लागि कृषि क्षेत्रभित्र अन्नबाली उत्पादन उपक्षेत्र, फलफूल उपक्षेत्र) वर्गीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले आवासीय प्रयोजनाको लागि वर्गीकृत क्षेत्र बाहेकका अन्य क्षेत्रमा कुनैपनि प्रयोजनले व्यावसायिक रुपमा घडेरी विकसित गर्न र सोको बिक्री गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको जनाएको छ ।

महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ फेला परेमा, प्राथमिकता प्राप्त आयोजना सञ्चालन गर्नुपरेमा, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, सुरक्षा, बिकास पर्यटन, विश्व सम्पदा सूची वा अन्य मनासिब कारणले संघीय सरकारले भूउपयोग परिवर्तन गर्न सक्नेछ ।