काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)ले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै नागरिकहरूलाई कर तिर्ने बानी बसाल्न व्यक्तिगत करदाताहरुलाई दाखिला गरेको करका आधारमा स्वास्थ्य उपचार बीमा र १२ महिना नै कर तिर्ने कर दातालाई एक महिनाको कर बराबरको रकम फिर्ता गर्ने लगायतका प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।

घोषणापत्रमा विना कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्थालाई पूर्णरूपमा लागु गर्ने, तर स्वरोजगार मुलक व्यवसाय, स्टार्टअप, घरेलु, ग्रामिण तथा साना उद्योगहरूलाई विनाशुल्क व्यवसाय र करमा दर्ता गर्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्ने र पाँच वर्षका लागि आयकरमा छुट दिने तर कर नतिर्ने, कर छल्ने तथा अधिविजकीकरण र न्यून विजकीरण गर्नेमाथि कडा–भन्दा कडा कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।

आन्तरिक राजस्वबाट सरकारी खर्चको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा बेहोर्न सक्ने गरी करको दायरा बढाउने, कर प्रशासनमा व्यापक सुधार गर्दै त्यसलाई सुदृढ गर्ने, भन्सारमा हुने अनियमिततालाई रोक्न आधुनिक प्रणालीका जडान गर्ने, सिमा अनुगमत नियमित गर्ने, सबै छोटी भन्सारहरूमा पनि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थासहित जनक्ति परिचालन गर्ने र चोरी निकासीहुने स्थानहरूको पहिचान गरेर त्यस्ता स्थानमा सुरक्षा पोष्टहरू स्थापना गर्न पहल गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

नेपालको पछौटेपन, आयात आधारित राजस्वको मूल स्रोत, डरलाग्दोरूपमा बढ्दै गैरहेको व्यापार घाटा, चर्को बेरोजगारी, कृषिबाट सक्रिय जनशक्तिको पलायन, युवाहरूको विदेश पलायन, ऋणको मात्रामा निरन्तर वृद्धि, बजेटको पुँजीगत खर्च नहुने समस्या, महङ्गीको अचाक्ली वृद्धि, कालोबजारी, उत्पादनका स्रोत–साधनहरूमा दलाल पूँजीपतिहरूको नियन्त्रण, मिटर ब्याजीको शोषण, वित्तीय क्षेत्रमा मौलाएका विकृतीहरू, अभाव र गरिबी नेपाली अर्थतन्त्रका आधारभूत समस्या देखाएको छ ।

घोषणापत्रमा विकास निर्माणका क्षेत्रमा भइरहेको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा र मिलोमतो ठेक्का लिन–दिने कार्यलाई कानूनद्वारा नियन्त्रण गर्ने, निर्माण व्यवसायीले कामको ठेक्का लिने तर समयमा काम सम्पन्न नगर्ने, गुणस्तरीय कार्य नगर्नेजस्ता प्रवृत्तिलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने उल्लेख छ ।

विकासका परियोजनाबाट समयमै प्रतिफल प्राप्त गर्न राष्ट्रिय गौरवका योजना लागि प्रयाप्त बजेटको व्यवस्था गर्ने, गौरवका योजना निर्माण कुनै किसिमको व्यवधान नहुने कुराको सुनिश्चता प्रदान गर्न सरोकारबाला मन्त्रालयका सहसचिवहरू रहने एक अधिकारप्राप्त पूर्णकालीन संयन्त्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्न कानुन निर्माणका लागि पहल गर्ने उल्लेख छ ।

आयोजनाहरू मर्मत सम्भार गर्नका लागि एकीकृत युटिलिटि करिडोरको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न कानुन व्यवस्था गरिने छ । यसबाट मर्मत सम्भारका सबै काम एउटै संयन्त्रले गर्ने समय मै मर्मत सम्भारका काम हुँदा राज्य ठूलो रकम जोगिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।