काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु संवैधानिक निकायका प्रमुख लगायतको सम्पत्ति छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

मंसिर ४ गतेको प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै सत्तारुढ माओवादी केन्द्रले संविधान, कानुन र नियमअनुसार सहज रूपमा हुनुपर्ने जनसाधारणका कामहरूमा घुस दिनुपर्ने वा भनसुन गर्नुपर्ने आवश्यकताको अन्त्य गर्न प्रभावकारी कदम चालिने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

२०४७ को परिवर्तनयताका सबै सरकारका प्रधानमन्त्री एवम् मन्त्रीहरू लगायतको सम्पत्ति छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश समितिका पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति निर्वाचन सकिएको ६ महिनाभित्र सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

‘२०४७ को परिवर्तनयताका सबै सरकारका प्रधानमन्त्री एवम् मन्त्रीहरू, संवैधानिक निकायका प्रमुख एवम् सदस्यहरू, सबै राष्ट्रिय राजनीतिक दलका केन्द्रीय पदाधिकारीहरू र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छनविन गर्न एक उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरिने छ । त्यसैगरी, हाम्रो पार्टीले सबै केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू एवम् प्रदेश समितिका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण निर्वाचन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र सार्वजनिक गर्नेछ । साथै प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनाभित्रमा केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू र प्रदेश पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिने छ’ माओवादीको घोषणापत्रमा भनिएको छ ।