काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले बैंकहरुको नाफा १५ प्रतिशत घट्ने बताएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा समग्र अर्थतन्त्रको समस्याभन्दा पनि बैंकको नाफा कम गर्ने हिसावले आएको बताए ।

बैंकहरुको स्पेडदर ०.४ प्रतिशत घटाउँदा बैंकको नाफा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म घट्ने अवस्था देखिएको उनको भनाइ छ ।

बैंकहरुको नाफा घट्दैमा वर्तमान अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘मौद्रिक नीतिको समीक्षामा बैंकको ब्याजदर खुकुलो बनाउन खोजेको छ । बैंकहरुको नाफा घटाएर नै स्पेडदर घटाएको हो । बैंकको स्पेडदर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशतमा झारेर । त्यसले अब बैंकको नाफा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म घट्छ । अहिले बैंकहरुले नाफा गर्नु हुँदैन आफ्नो ठाउँमा छ । तर बैंकको नाफा घटाउनु अर्थतन्त्रमा देखिका समस्या समाधानको उपाय भएन’ उनले भने ।

अध्यक्ष गोल्यानले राष्ट्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अभिभावक भए पनि बैंकहरुलाई नै धरासायी बनाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याएको आरोप लगाए ।

मौद्रिक नीतिको समीक्षाबाट बैंकहरुको अभिभावक राष्ट्र बैंक भए पनि बैंकहरुलाई सौतेनी व्यवहार गरेको देखिएको उनको आरोप छ । गोल्यानले बैंकको निक्षेपको ब्याजदर घट्नुको भने विकल्प नभएको बताए ।

उनले छिमेकी देश भारतमा निक्षेपको ब्याजदर ६ प्रतिशत रहेको तर नेपालमा भने १२ प्रतिशत ब्याजदर हुनु उचित नभएको बताए ।

रेमिट्यान्स आएको बेला मात्रै निक्षेप बढ्ने तर ९ प्रतिशतबाट निक्षेपको ब्याज बढाएर १२ प्रतिशत पुर्‍याउँदासमेत निक्षेप बढ्न नसकेको उनले बताए । पौषसम्ममा ३ प्रतिशतसम्म ब्याजदर कम हुनुपर्ने उनले बताए ।

अध्यक्ष गोल्यानले बैंकिङ प्रणालीमा चरम तरलता अभाव रहेको बताए । बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्नसक्ने अवस्था देखिएको उनको भनाइ छ ।

पौष महिनामा बैंकको पैसा रिफाइनान्समार्फत ७० अर्ब रुपैयाँ बाहिर जाने र त्यसपछि अझ बढी तरलताको समस्या बढ्ने देखिएको उनी बताउँछन् ।

निजी क्षेत्रले बुझ्दै नबुझी बैंकको ब्याजर घटाउ मात्रै भनेर गाली गरेर मात्रै समस्याको समाधान नहुने उनको भनाइ छ । उनले ब्याजदर लगायतका समस्या समाधान गर्न बैंक र निजी क्षेत्र मिल्न आवश्यक रहेको बताए ।

गोल्यानले के भने ?

मौद्रिक नीतिको समीक्षामा बैंकको ब्याजदर खुकुलो बनाउन खोजेको छ । बैंकहरुको नाफा घटाएर नै स्पेडदर घटाएको हो । बैंकको स्पेडदर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशतमा झारेर । त्यसले अब बैंकको नाफा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म घट्छ । अहिले बैंकहरुले नाफा गर्नु हुँदैन आफ्नो ठाउँमा छ । तर बैंकको नाफा घटाउनु अर्थतन्त्रमा देखिका समस्या समाधानको उपाय भएन ।

राष्ट्र बैंक भनेको बैंकहरुको अभिभावक हो । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई आफ्ना बुबाआमाले छोराछोरीलाई माया नगर्दाको अवस्था जस्तो भएको छ । बैंकको ब्याजदर घटाउने अन्य तरिकाहरु पनि छन् । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको ब्याज घटाउनै पर्छ । निक्षेपको ब्याज नघटाए कुनै उपाय नै छैन । छिमेकी देश भारतमा निक्षेप ६ प्रतिशत ब्याज र नेपालमा १२ प्रतिशत ब्याजदर यो उचित होइन । ब्याज घट्यो भने पैसा बाहिर जान्छ भन्ने होला तर हामीले ९ प्रतिशत ब्याज बढाउँदा १२ प्रतिशत बनायौं । तर बैंकहरुमा निक्षेप बढेन । रेमिट्यान्स बढेको बेलमा निक्षेप बढेको छ अन्य बेलामा बढेको छैन ।

मंसिर मसान्तको लागि १ प्रतिशत ब्याज कम गर्नुपर्छ । निक्षेपको ब्याजदर प्रत्येक महिना गरी ३ प्रतिशतसम्म ब्याज कम गर्नुपर्छ । अहिले बजारमा ब्याज भन्दा पनि पैसा नपाएर समस्या भएको हो । उत्पादन उद्योगहरुलाई ब्याजदर वृद्धिले मुख्य समस्या बनाएको छ ।

पैसा नपाएर पछिल्लो ४ महिनामा बैंकहरुले ४५ अर्ब भन्दा माथि मात्रै कर्जा प्रवाह गरेका छन् । गत वर्ष सोही समयमा ३ अर्ब बढी कर्जा प्रवाह भएको थियो । बजारमा तरलता अभाव भएकाले भोलि के हुन्छ भनेर मानिसहरुले बैंकको स्टलमेन्ट समेत नतिरेकाले बैंकहरुमा पैसा आउन सकेन । यसले अब बैंकको खराब कर्जा (एनपीए) बढ्छ भने अर्को उत्पादन उद्योग धरासायी बन्छ ।

पौष महिनामा ७० अर्ब रिफाइनान्सको रकम बाहिर जान्छ । त्यसपछि अझ बढी बैंकिङ प्रणालीमा समस्या आउँछ । निजी क्षेत्रले पनि बुझ्दै नबुझी बैंकको ब्याजर घटाउँ मात्रै भनेर बैंकहरुलाई गाली गरेर समस्याको समाधान हुँदैन । ब्याजदर लगायतका समस्या समाधान गर्न बैंक र नीजि क्षेत्र मिलेर गर्नु आवश्यक छ । अब यस्तै रह्यो भने अब न शेयर बजारसमेत राम्रो हुँदैन ।

मौद्रिक नीतिको समिक्षा बैंकहरुलाई मात्रै टार्गेट राखेर बैंकहरुलाई अफ्ठ्यारो पार्दै गयो भने बैंकहरु धरासायी बन्नसक्छ । तर बैंकका ग्राहकलाई धरासाही बनाउनु पर्छ भनेको होइन । त्यो कारणले पनि बैंकहरुको ब्याज घटाउनुपर्छ ।

मौद्रिक नीति ल्याउँदा राष्ट्र बैंकले बोलेको कुरा दोहोरो ब्याजदर प्रणाली लागू गर्ने कुरा छ । उत्पादन क्षेत्र र गैर उत्पादन क्षेत्रको लागि फरक फरक ब्याजदरको व्यवस्थामा मौन भयो । त्यो तत्काल ल्याउनु पर्छ । अहिलेको चर्को ब्याजमा कुनैपनि व्यवसाय बच्न सक्दैन । सबै क्षेत्र बाच्नसक्ने गरी मौद्रिक नीतिको समिक्षा आउनुपर्ने थियो तर आएन ।

०.४ प्रतिशत स्पेडदर कम गरेर ठूला बडाहरुले मात्रै त्यसको फाइदा लिन्छन् । बैंकहरुले जोखिम हेरेर लगानी गर्छन् । स्पेडदर कम हुँदैमा केही राहत हुन्छ जस्तो लाग्दैन । तर बैंकहरु कमजोर हुँदै जान्छन् ।

राष्ट्र बैंकले दुई चारवटा बैंकले खराब काम ग¥यो भन्दैमा सबैलाई एकै ठाउँमा राख्न मिल्दैन । एउटा खराब बैंकलाई देखाएर राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रले बैंकिङ क्षेत्रलाई नै चोर भन्न मिल्दैन । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु भनेको देशको आर्थिक मेरुदण्ड हो । यो नै धरासायी भयो भने सबै क्षेत्र त्यस्तै हुन्छ ।

त्यसको समाधान राष्ट्र बैंक र सरकारले गर्नुपर्छ । आवश्यक हुँदा ब्याजदर घटाउनु पर्छ र तरलता सहजता बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा बैंकहरु पनि छन् । अहिले हामीलाई नाफा भन्दा पनि महत्वपूर्ण विषय भनेको बाच्नुपर्छ भन्ने हो ।

बैंकहरुले चालु पुँजी कर्जा आँखा चिम्लेर दिएको छ । फाइनान्सियल अनुशासनमा हुनेहरुलाई चालु पुँजी कर्जाको नीतिले केही समस्या छैन । जो फाइनान्सियल अनुशासनमा छ भने समस्या हुन्छ ।

कुनै व्यवसायीले एउटा उद्योगबाट १ अर्बको कारोबार हुनेमा २ अर्बको कर्जा लिएको छ भने त्यो पैसा कारोबार प्रणालीमा छैन । त्यो पैसा अरु तिर लगानी भएको छ । त्यो पैसा शेयर मार्केट,नयाँ कम्पनी स्थापनामा,जग्गा खरिदमा लगानी गरेका छन् । यसरी जो आर्थिक अनुशासनमा बसेका छैनन् । उनीहरु नै चालु पुँजी कर्जा माग दर्शन लागू हुनुहुँदैन भनेर कराइरहेका छन् ।

तरलता अभाव नहुँदा बैंकहरुले पनि आँखा चिम्लेर कर्जा दियो । त्यो बैंकले पनि दिन नहुने काम गरेको छ । यसलाई सुधार गरिएन भने बैंकहरु डुब्छन् । राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन गलत होइन । बैंकहरु अनुशासनमा बसेको भए यो नीति ल्याउनुपर्ने थिएन । एउटा बैंकले दिएपछि सबै बैंकहरुले दिँदा समस्या भएको हो । नीति गलत होइन तर केही व्यवस्थाहरु मिलाउन आवश्यक छ ।

राष्ट्र बैंकले नीतिको विषयमा सबैलाई राम्रोसँग बुझाउनु पर्छ । आवधिक कर्जा सस्तो हुनुपर्ने हाम्रो देशमा त्यो नै महँगो छ । चालु पुँजी कर्जा सस्तो भएकाले चालु पुँजी कर्जा लिएर टर्म कर्जामा लगेर मिसम्यास गरेकाले समस्या भएको छ । धेरै ठाउँमा मिसम्यास भएर रकम अर्को ठाउँ लगानी भएकाले केही गरी अर्को धितो दिएर भए पनि निकास दिनुपर्छ । निकास नदिएर यो सबै खराब कर्जामा गयो भने व्यवसायीहरुको व्यवसाय समेत कालोसूचीमा जान्छन् । त्यो कारणले बढी आवाज उठिरहेको छ ।