काठमाडौं । सहकारी बैंकमा अध्यक्षबाहेक १५ जना सदस्य रहेका छन् । बैंकको सञ्चालक समिति ठूलो भएको भन्दै चर्चा हुने गरेको छ ।

बैंकमा सञ्चालक बढी भएको बिषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि चासो देखाएको छ । आगामी साधारण सभाको पूर्व सन्ध्यामा बैंकले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले पनि बैंंकमा सदस्य बढी भएको हो कि भन्ने लागेको बताए ।

राष्ट्र बैंकले सञ्चालक समिति सदस्य बढी भयो भनेर घटाउन निर्देशन नदिए पनि बढी भएको भन्दै चासो देखाएको बैंकका अधिकारीहरुको भनाइ छ । केन्द्रीय बैंकले भनेको खण्डमा सञ्चालक घटाउने सोचमा बैंक नेतृत्व रहेको अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

बैंकमा विभिन्न समिति रहेका छन् । सहकारी बैकले सन्चालक समिति, लेखा सुपरीवेक्षण समिति र उपसमितिका पदाधिकारीलाई बैठक भत्ता, यातायात खर्च, दैनिक भ्रमण खर्च, सन्चार लगायत खर्च दिने गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा बैंकले अध्यक्षलाई प्रति बैठक भत्ता ६ हजार, यातायात भत्ता प्रति बैठक २ हजार, यातायात खर्च बिल अनुसार, दैनिक भ्रमण भत्ता ६ हजार र सन्चार खर्च ५ हजार दिएको छ ।

यस्तै अन्य सन्चालकहरुले प्रति बैठक भत्ता ६ हजार, प्रति बैठक यातायात भत्ता २ हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता ६ हजार र सन्चार खर्च २५ सय लिने गरेका छन् । लेखा सुपरिवेक्षण समितिका संयोजक र सदस्यको भत्ता प्रति बैठक ६ हजार, यातायात खर्च प्रति बैठक २ हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता ६ हजार र सन्चार खर्च २५ सय रहेको छ ।

बैंकले केन्द्रीय उपसमिति संयोजक र सदस्यहरुलाई प्रति बैठक भत्ता २ हजार यातायात भत्ता प्रति बैठक १ हजार र सन्चार खर्च निर्णय अनुसार दिएको छ ।

यस्तै शाखा समन्वय उपसमितिका संयोजक र सदस्यलाई प्रति बैठक १५ सय भत्ता, यातायात भत्ता प्रति बैठक ५ सय र सन्चार खर्च निर्णय अनुसार दिने गरेको छ । बैंकले सबैलाई यातायात भत्ता दिएर पनि यातायात खर्च संलग्न बिल अनुसार दिने गरेको छ । सहकारी बैंकमा अध्यक्षका साथै सञ्चालक र तीन जना लेखा सुपरिवेक्षण समिति निर्वाचित हुने गरेको छ ।

सहकारी बैंकको पछिल्लो समय खराब कर्जा निकै बढ्न थालेको छ । बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा खराब कर्जा २.०६ प्रतिशत रहेको छ ।

पछिल्लो समय सहकारी संस्थाहरुमा देखिएको वित्तीय असर बैंकमा समेत परेको छ । बैंकबाट कर्जा लिएका सहकारीहरुले ब्याज तिर्ने तर, सावा नघटाउने गरेको बताइएको छ ।

पछिल्लो समय सहकारीमा कुन दिन सदस्यले निक्षेप झिक्ने हुन् भन्ने त्रास बढेका कारण संस्थाहरुले बैंकको ब्याज तिरिरहने र केही समयका लागि सावा नघटाउने गरेका छन् ।