काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपालको स्वास्थ्य गुणस्तर सुदृढीकरणका लागि १० करोड अमेरिकी डलर (१२ अर्ब ९१ करोड ६३ लाख नेपाली रुपैयाँ) को ऋण सहायता गर्ने भएको छ।

शुक्रबार बसेको विश्व बैंकको कार्यकारी सञ्चालक समितिको बैठकले नेपालमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य प्रणाली कार्यक्रम सञ्चालनका लागि यो रकम ऋण सहायताका रुपमा स्वीकृत गरेको हो ।

यो कार्यक्रमले स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने र स्वास्थ्य बीमाको दायरा बढाउने तथा कोशी र गण्डकी प्रदेशमा स्वास्थ्य आपतकालको तयारी र प्रतिकार्य गर्न स्वास्थ्य सेवाको प्रणाली क्षता अभिवृद्धि गर्नेजस्ता लक्ष्य लिने छ ।

‘स्वास्थ्यमा प्राथमिकता र लगानी गरेर नेपालले सुधारिएको स्वास्थ्य परिणाम, उत्पादकत्व वृद्धि र आर्थिक वृद्धि लगायतका धेरै फाइदा लिन सक्छ,’ विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि निर्देशक फासिद हदाद जेर्भोसले भने, ‘विश्व बैंकले स्वास्थ्य प्रणाली नीति र योजना तथा सेवा प्रवाहको मुख्य आधारमा गुणस्तर राख्ने गरि लिइएको नेपालको लक्ष्यलाई समर्थन गरेको छ ।’

यो कार्यक्रमलाई नेपालको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ । मन्त्रालयले स्वास्थ्य बिमा बोर्डको संघीय तथा स्थानीय कार्यालय र गण्डकी तथा कोशी प्रदेशका स्थानीय सरकारहरुसँगको समन्वयमा यो कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्नेछ । यो कार्यक्रममार्फत २०२२ देखि २०३० सम्मका लागि लिइएको रणनीतिक योजनाका लक्ष्यहरु पूरा गर्नका लागि कार्यहरु गरिने जनाइएको छ ।

‘यो कार्यक्रमले संघीयता कार्यान्वयनलाई पनि समर्थन गर्दै पहुँच र गुणस्तरका चुनौतीहरुलाई सम्बोधन गरेर लचिलो स्वास्थ्य क्षेत्र निर्माणका लागि काम गर्नेछ, ‘दक्षिण एसिया क्षेत्रका लागि स्वास्थ्य पोषण अभ्यास प्रबन्धन डा. फेङ झाओले भने, ‘यो कार्यक्रमअन्तर्गतबाट प्राप्त नतिजाहरुलाई अन्य प्रदेशहरुमा पनि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न अवस्था मापन गर्न आधार हुनेछ ।’

कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्राप्त ऋण सहायतामध्ये ३८ लाख अमेरिकी डलर (४९ करोड ५९ लाख नेपाली रुपैयाँ) भने पुरक अनुदान रहेको छ । स्वास्थ्य आपतकालीन तयारी र प्रतिक्रिया (एचईपीआर) ट्रष्ट फण्डबाट यो अनुदान प्राप्त भएको हो । यो कोषले जनसंख्यामा महामारीको प्रभावलाई तयारी, रोकथाम, प्रतिक्रिया र न्यूनीकरणका लागि सहायता गर्दै आएको छ ।