काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्माले घुस नदिइ कुनै पनि काम नहुने गरेको भन्दै भ्रष्ट अभ्यास कति समय अंगिकार गर्ने भन्दै प्रश्न गरेका छन् । नेपालमा हरेक क्षेत्रमा घुस नखुवाई काम नहुने भएकाले स्वाभिमानी भएर बाँच्ने बाताबरण नरहेको बताए ।
नेपाल बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन) ले आयोजना गरेको नेपाल बिजनेश समिट २०२३ मा उनले अहिले हरेक कानुनमा उद्योगीलाई कस्ने र जेल हाल्ने व्यवस्था भएकोले यसलाई खुकुलो बनाउनु पर्ने बताए । नेतालाई जे गरे पनि छुट हुने तर उद्योगी व्यवसायीलाई कस्ने कानुन बनाउँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा भएको विषयलाई अन्य ऐनले काट्ने गरेको उनले बताए । ‘अहिले २० हजार रकम भारतमा तिर्नुपर्यो भने ११ पेजको कागजात चाहिन्छ’ उनले प्रश्न गरे, ‘बैंकबाट १ लाख पठाउँदा सम्बन्धित विभागको सिफारिस मागेर दु:ख दिन्छन् । यो दु:ख कहिलेसम्म हुने होला ?’
नेपालका हरेक क्षेत्रमा चाहिनेभन्दा बढी लाइसेन्स बाँड्ने गरिएको र त्यसमा भ्रष्टाचार हुने गरेको उनले बताए । ‘यस्तो अभ्यास लिएर कहिलेसम्म बाच्ने ? यो सबै कुराबाट बाहिर निस्कने नीति अबलम्बन गर्नु पर्छ ।’
उनले उद्योग व्यवसाय बढाउनका लागि नियमन खुकुलो बनाउनु पर्ने बताए । विदेशि लगानिकर्तालाई नेपालमा लगानी गरौं गरौं लाग्ने वातावरण बनाउने नीति लिन उनको आग्रह थियो ।
‘लगानी पनि बढाउनु पर्छ भन्ने, लगानी गर्न आउनेलाई कानुनले चौतर्फी रुपमा बाँधिएको छ’ उनले भने, ‘कानुनले बाँधेपछि को आउँछ लगानी गर्न, लगानी बढाउने हो भने कानुनले बाध्ने नीति हटाउनुको विकल्प छैन ।’
आर्थिक उत्पादन बढाउनका लागि उत्पादन मुलक कम्पनीलाई सहुलियत दिन आवश्यक रहेको बताए ।
कार्यक्रममा नबिल बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले राजनीति अस्थिरताले व्यवसाय बढ्न नसकेको बताए । राजनीतिक द्वन्द्व, नीतिगत अस्थिरता लगायतका कारण समस्या बढ्दै गएको उनले बताए । समयसमयमा मन्त्री र सचिव परिवर्तन भइरहँदा काम गर्न समस्या भइरहेको उनले बताए ।
आर्थिक गतिविधि र लगानी बढाउनका साथै निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न राजनीतिक र नीतिगत स्थिरता हुन आवश्यक रहेको पौडेलले बताए ।
बिप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न, आयात घटाउन उत्पादनमा जानुको बिकल्प नरहेको उनले बताए ।
अहिले बैंकिङ क्षेत्र पनि विभिन्न खालका चुनौतीबाट टाढा नरहेको उनले बताए ।
बैंकहरुले डिपोजिटरको डिपोजिट सुरक्षा गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । बैंकहरुले तत्काल भन्दा पनि दीर्घकालीन लाभ हुने क्षेत्रमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । बैकिङ क्षेत्रले दिने कर्जामा उत्पादन मुलक क्षेत्रमा कम र अनुत्पादक मुलक क्षेत्रमा बढी ब्याजदर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
