काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा सदस्यसमेत रहेका अर्थशास्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वृद्धिको जिम्मेवारी केन्द्रीय बैंकको नभएको बताएका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन) ले आयोजनाको गरेको नेपाल बिजनेस समिट २०२३ मा वाग्लेले केन्द्रीय बैंकको जिम्मेवारी महँगी नियन्त्रण गर्नु र बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन कायम गर्नु भएको प्रष्ट पारे ।
‘समष्टिगत आर्थिक वृद्धि राज्यको जिम्मेवारी हो । त्यसमा केन्द्रीय बैंक (राष्ट्र बैंक) लाग्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय बैंक आफ्नो जिम्मेवारीभित्र रहनुपर्छ ।’
सोही कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा प्रकाश शरण महतले लचिलो मौद्रिक नीतिमार्फत् अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु पर्ने बताएका थिए। उनले सरकारसँग ‘फिस्कल स्पेश’ नभएको भन्दै लचिलो मौद्रिन नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
अर्थशास्त्री समेत रहेका डा. वाग्लेले नियामक निकायले कडाइमात्र गर्नुभन्दा पनि समग्र व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न लाग्नुपर्ने बताए ।
‘ब्याज उपयुक्त तहमा राख्ने र समस्यामा परेका क्षेत्रलाई पुनर्कर्जा वा अन्य विभिन्न विकल्पमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘राज्यले कुनै पनि निर्णय गर्दा पारदर्शिता कायम गर्न सक्नुपर्छ । जुन उन्नत लोकतन्त्रको अनिवार्य सर्त हो तर हाम्रोमा नीति कार्यान्वयनमा आडम्बर देखिएको छ । त्यसमा परिवर्तन हुनुपर्छ ।’
अनुमानभन्दा ६ प्रतिशत कम आर्थिक विकास हुनु गम्भीर विषय भएको वाग्लेले बताए । नयाँ तरिकाले आर्थिक विकासको बहस आरम्भ गर्नुपर्ने र आफ्नो पार्टीले त्यसका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे ।
‘अहिले देखिएको समस्या सन् १९९५ पछि देखिएको अस्थिरताका कारणले आएको हो । सन् २००८ देखि २०२३ सम्म पनि आर्थिक विषय प्राथमिकतामा परेन,’ वाग्लेले भने, ‘कोरोना महामारी र रुस–युक्रेन युद्धले मात्रै भन्दा पनि विगतदेखि सरकारले लिएको गलत नीतिले अर्थतन्त्र समस्यामा परेको हो । पछिल्लो समयका समस्या मात्रै हेरेर हुँदैन । विगतदेखि थुप्रिएका समस्या समाधान गर्न गम्भीर भएर काम गर्नुपर्छ ।’
राजनीतिमा सुशासन अभिवृद्धि गर्न नसक्दासम्म अर्थतन्त्र सुधार हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।
‘अनिवार्य दायित्व पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा हामी पुगिसकेका छौं । त्यसैले खर्च कटौतीमा निर्मम हुन जरुरी छ,’ वाग्लेले भने, ‘आम्दानी र खर्चका विषयमा आइटम वाई आइटम खर्च कटौती गर्ने गरी बहस हुनुपर्छ । बजेट यथार्थपरक बनाउनुपर्छ । नीति निर्माण तहमा अविश्वसनीयता हुनु राम्रो होइन ।’
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यर्थाथपरक आकारको ल्याउँदै विगतदेखि समाधान हुन नसकेका संरचनात्मक समस्या समाधान गर्न उनले सरकारलाई सुझाव दिए ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय कर्जा लिने सीमित स्रोत छ, अन्तर्राष्ट्रिय दातृनिकायबाट लिएको ऋण खर्च गर्न सकेका छैनौं तर अनावश्यक क्षेत्रमा मनलाग्दी खर्च गरिरहेका छौं,’ वाग्लेले भने, ‘आन्तरिक ऋण कति लिने भन्ने विषयमा समेत हामीले निर्मम भएर समीक्षा गर्नुपर्छ । हामीले तत्कालै वित्तीय असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्न जरुरी छ ।’
हाल रेमिट्यान्स आप्रवाहले बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन केही सहज भए पनि दीर्घकालीन भने नभएको वाग्लेको धारणा छ । शासकीय कुशासन र अहंकारमा नेपाल श्रीलंका जस्तै भए पनि श्रीलंका र नेपालको समस्या फरक भएको उनले बताए । तत्कालै आयात र निर्यातको असन्तुलन घटाउँदै बाह्य क्षेत्रको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रविधिमा आधारित राज्यले गिग अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुका साथै सन् १९९५ देखि रोकिएको आर्थिक सुधारको गतिलाई चलायमान बनाए नेपालको अर्थतन्त्रले तत्कालै गति लिन सक्ने ठाउँ भएको वाग्लेले बताए ।
‘अनुत्पादक क्षेत्र र घरजग्गा क्षेत्रमा लगानी भएकाले कर्जा विस्तार र आर्थिक वृद्धिको सम्बन्ध नदेखिएको भन्ने धेरै साथीहरुलाई थाहा छ,’ वाग्लेले भने, ‘हामीले सोध, संवाद र सहमतिबाट अहिले देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।’
स्टक एक्सचेन्ज र अन्य लाइसेन्स वितरणमा भ्रष्टाचार गम्भीर विषय भएको भन्दै उनले अर्थतन्त्रका प्राविधिक विषयभन्दा पनि मनोवैज्ञानिक विषयमा सुधार गर्दै जानुपर्ने धारणा राखे ।
