काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले विदेशी लगानी भित्र्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले आयोजना गरेको नेपाल बिजनेश समिट २०२३ मा मन्त्री रिजालले दिगो अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको र सोही अनुसार आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने बताए ।
उत्पादनमुलक उद्योग बढाउने र संरक्षण गर्ने गरि नीति तथा कार्यक्रममा ल्याउने उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनिले निजी क्षेत्र देशको आर्थिक विकासको इन्जिन भएको बताए । उनले सरकारी निकायमा काम हुँदैन भन्ने भाष्य बन्दै गएको भन्दै सरकारले एकद्वार प्रणालीलाई परिस्कृत गरिरहेको बताए ।
सरकारले वैदेशिक लगानि भित्र्याउनका लागि बिश्वास दिलाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।
आईटिमा लाग्ने गरेको कर १% मा झारेको उनले बताए । गत वर्ष आफू अर्थसचिव हुने बेला देश श्रीलंका हुन्छ कि भन्ने हल्ला भएको भन्दै त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिएको बताए ।
आफू अर्थमा हुँदा दैनिक रुपमा राष्ट्र बैंकसँग सम्पर्क भएको उनले बताए । बिप्रेषण कति भित्रियो, विदेशी विनिमय सन्चिति कति छ जस्ता बिषयमा दैनिक रुपमा कुरा हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
अहिले नेपालमा सेजनमा उद्योग आएन भन्ने गुनासोप्रति लक्षित गर्दै उनले चीनमा रहेका उद्योग अन्य देशमा सर्न थालेको भन्दै त्यस्ता उद्योग नेपालमा ल्याउन सके लाभ लिन सकिने बताए ।
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशिल भट्टले नीजि क्षेत्रसँग धेरै सम्भावना रहेको बताए । बोर्ड १ बर्षदेखि लगानीकर्ताको बिश्वास जित्न लागेको बताए । बोर्डले ४ हजार मेगावाटको प्रोजेक्ट पिपिए मोडलमा अघि बढाएको उनले बताए । अन्य क्षेत्र भन्दा उर्जा क्षेत्र परिस्कृत रहेको उनको भनाइ छ ।
मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीका अध्यक्ष भरतराज ढकालले पछिल्लो १० बर्षमा राज्यले कृषिमा अर्बौं लगानी गरेको बताए । राज्यले गरेको लागनी सही ठाउँमा नभएको उनको भनाइ छ ।
कृषकले गरेको उत्पादनको बजारीकरण सश्चित हुनुपर्ने उनले बताए । यो काम सरकारले गर्न नसक्ने भन्दै उनले यसको जिम्मा निजी क्षेत्रमा दिनुपर्ने धारणा राखे ।
वर्ड लिक कम्युनिकेशनका अध्यक्ष दिलिप अग्रवालले इन्टरनेटको कर घटाउनु पर्ने बताए । देशभर इन्टरनेट सेवा पुर्याउने हो भने अहिले लगाउँदै आएको कर घटाउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा गोल्यानफ ग्रुपका निर्देशक अशोक गोल्यानले राज्यले बनाउने नीति चाँडो चाँडो परिवर्तन हुँदा समस्या भएको भन्दै दीर्घकालीन नीति बनाउनेतर्फ लाग्नु पर्ने बताए ।
