
काठमाडौं । सरकारले सरकारी सवारी साधन सुविधा पाएका पदाधिकारीलाई स्वीकृत मापदण्डका आधारमा इन्धन बापत नगद दिने व्यवस्था गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सरकारी सवारी साधानको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा हुने बढ्दो खर्च सरकारी सवारी साधन खर्च नियन्त्रण गर्न सवारी साधानको सट्टा नगद नै एकमुण्ठ दिने व्यवस्था गरेको छ ।
SHARE YOUR THOUGHTS