काठमाडौं । सरकारले कुनै पनि आयोजनामा १० प्रतिशतसम्म रुख कटान फरक परेमा सिधै वातावारण प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन बनाउन मिल्ने कानुनी सुधार गर्ने घोषणा गरेको छ ।
अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै १० प्रतिशतसम्म रुख कटान फरकम हुने देखिएमा सिधै इआईए गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको हो ।
इआईए स्वीकृत भएपश्चात नेपाल सरकारबाट वन क्षेत्रको प्रयोग र रुख कटानको स्वीकृति एकै पटक हुने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको छ । यसरी रुख कटानको अनुमति पाइसकेपछि १५ दिनभित्र रुख कटान गर्न आदेश दिनेछ ।
उक्त व्यवस्थाले वन क्षेत्रको उपभोग र कटानको कार्य सरलीकृत भई आयोजनाले गति लिनेछ । संघ प्रदेश र स्थानीय तहले प्रयोग गरेको वनबाट वन विकास कोषमा रकम राख्ने प्रचलन खारेज गरेको छ ।
त्यस्तै, बजेटमा वन कटान गरेपछि वृक्षरोपनमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । जसमा नजिकको क्षेत्रमा जग्गा प्राप्त नभएका एक हेक्टरभन्दा कम नहुने गरी वृक्षरोपन गर्र्न सक्ने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ ।
SHARE YOUR THOUGHTS