सांसदलाई ५ करोड दिने अर्थमन्त्री घोषणा, ८ अर्ब विनियोजन

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सांसदलाई रकम बाँड्ने कार्यक्रम पुन: सुरु गरेका छन् । सरकारले दुई वर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले खारेज गरेको पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रमलाई ब्युँताएको हो ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै ‘सांसद विकास कोष’ नामले परिचित कार्यक्रममार्फत सांसदलाई जनही ५ करोड रुपैयाँ छुट्याएका छन् ।

जनप्रतिनिधिमार्फत सम्बोधन गर्न ५ करोड संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको उनले बताए । उनले एउटा आयोजनामा न्यूनतम एक करोड विनियोजन हुनेगरी कार्यक्रम छनोट गरिने जानकारी दिए ।

सांसद विकास कोषका लागि ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सरकारले २०७७/७८ df प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि ६ करोड रूपैयाँ दिएको थियो ।

सांसदले आफूखुसीका आयोजना छानेर खर्च गर्न सक्ने भएकाले सांसद विकास कोषको रकम दुरुपयोग हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको रकम दुरुपयोग हुने गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरेको थियो ।