निजी क्षेत्र तीन तहले लगाउने करको चक्करमा पिल्सियोः अध्यक्ष अग्रवाल

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले निजी क्षेत्र तीन तहले लगाउने करको चक्करमा पिल्सिएको बताएका छन् ।

परिसंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष अग्रवालले संघीय,प्रदेश र स्थानीय सरकारले लगाउने करले निजी क्षेत्र मारमा रहेको बताए ।

उनले तीन तहको सरकारले कर प्रणालीलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत लिने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए । बुधवार न्युज एजेन्सी नेपालसँग संघीय,प्रदेश र स्थानीय सरकारले बजेटमार्फत करको वृद्धि र दायरा बढाएको विषयमा कुराकानी गर्दै उनले निजी क्षेत्र र जनताले अहिले तेहेरो किसिमको कर तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।

केन्द्र सरकार,प्रदेश र स्थानीय सरकारले छुट्टा छुट्टै कर लिने व्यवस्थाले जनता मारमा परेको उनको भनाइ छ ।

संघीयता लागू भएसँगै खर्च बढ्यो भन्दैमा उद्योगी व्यवसायी र जनतालाई तेहेरो करको मारमा राज्यले पार्न नहुने अग्रवालले बताए ।

उनले कर प्रणालीले उद्योग व्यवसाय समेत पलायन हुने अवस्थामा पुगेको बताए ।

अध्यक्ष अग्रवालले राज्यले दिने सेवा सुविधा कटौती गर्ने तर उद्योग व्यवसायमा कर बढाउने नीति राम्रो नभएको बताए । उनले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम गरी कर प्रणाली लगायत आर्थिक नीति लगानी र व्यवसायीमैत्री बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

दक्षिण एशियामा नै नेपालमा जिडिपी रेसियोभन्दा कर वृद्धिको रेसियो बढी रहेको बताए । अध्यक्ष अग्रवालले संघीय सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत विभिन्न वस्तु तथा सेवामा बढाएको कर संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

मुलुक अर्थतन्त्र संकुचन भएर मन्दीमा गएको बेला करको दर बढाउँदा व्यवसायीहरु मारमा परेको बताए ।

उनले सरकारले पर्यटक बढाउनु पर्ने अवस्थामा हवाई भाडामा २ प्रतिशत कर लगाउनु राम्रो नभएको भन्दै उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन पनि समस्या रहे बताए । सरकारले कर बढाउँदा सबै भन्दा बढी अफ्ठ्यारोमा घ्यु तेल उद्योग रहेको भन्दै संसदबाट बजेट पास भएपछि बजेट संशोधन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।

अग्रवालले यसो भने

सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको आर्थिक विधेयकमा धेरै वस्तुहरुमा कर लगाइएको छ । त्यो विषयमा नेपाल उद्योग परिसंघको ध्यानाकर्षण भएको छ । सरकारले पर्यटन बढाउनुपर्ने अवस्थामा हवाई भाडामा २ प्रतिशत कर लगाएको छ । कार्यान्वयन कसरी हुन्छ हेर्न बाँकी छ । किनकी अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सहरुको टिकट विदेशमा नै काटिन्छ । लक्जरी कर लगाईएको छ ।

कर बढाउँदा अफ्ठ्यारो परेको घ्यु तेल उद्योग रहेको छ । त्यसमा १० प्रतिशत अनुदान घटाएर १ प्रतिशतमा झारिएको छ । अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा एफपिओ,मर्जर क्युजिसनका कर लगाएको छ । यसरी नै बजेट पास हुन्छ होला । तर निजी क्षेत्रले छलफल चलाएर संशोधन पनि हुनसक्छ ।

संसदबाट संशोधन हुँदा सरकारको औचित्यता माथि प्रश्न उठ्छ होला । विगतमा पनि सामान्य विषयहरुमा बजेट संशोधन भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ । आर्थिक विधेयक मार्फत करका दर हेरफेर गर्दा समस्या भएका क्षेत्रका समस्या समाधान हुन्छ भन्ने लागेको छ ।

सुरु देखि सिएनआईले भन्दै आएको छ । निजी क्षेत्र करको चक्करमा पिल्सिएको छ । संघीय,प्रदेश र स्थानीय सरकारको तेहेरो रुपमा कर लिने भन्दा पनि एकद्वार प्रणालीमा कर लिने व्यवस्था गनुस् । तीनै तहले कर बढाउँदा असर पर्ने उद्योगी व्यवसायीहरु र जनतालाई नै हो । मुलुक संघीयतामा गएर खर्च बढेको छ ।

संघीयताले थोरै बेफाइदा भएपनि स्थानीय तहसम्म विकास निर्माणको काम शुरु भएको छ । राजनीतिक स्थिरता नभएसम्म कर प्रणाली लगायत अन्य विषयमा स्थायित्व होला जस्तो लागेको छैन । नेपालमा दक्षिण एशियामा जिडिपीको भन्दा करको वृद्धि बढिरहेको छ । यो विषयमा हामीले गहन छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।