ललिता निवास प्रकरण: भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङसहित ३ जना पुगे सर्वोच्च, शुक्रबार सुनुवाइ

काठमाडौं । ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका मीनबहादुर गुरुङ, सुधीरकुमार शाह र धर्मप्रसाद गौतम सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।

मंगलबार पक्राउ परेका उनीहरुले प्रहरीले गैरकानुनी रुपमा हिरासतमा राखेको भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएका हुन् । उनीहरुको निवेदनको शुक्रबार सुनुवाइ हुनेछ ।

हदम्याद नाघेको विषयमा प्रहरीले पक्राउ गरेको जिकिर गर्दै उनीहरुले रिट निवेदन दिएका छन् । तर, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सञ्जयसिंह थापा किर्ते प्रकरणमा हद म्याद नहुने भएकाले नै प्रहरीले प्रक्राउ गरेर कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको बताउँछन् ।

‘हामी जसरी अघि बढेका छौं, त्यसमा स्पष्ट छौं, सम्मानित अदालतले म्याद थपका लागि हामीलाई अनुमति पनि दिइसकेको छ,’ उनले भने, ‘कुनै कानुनी समस्या देखिए त्यसको निरुपण गर्ने निकायहरु छन् ।’

मुलुकी ऐन २०२० अनुसार किर्ते प्रकरणमा हदम्याद नहुने प्रहरीको दाबी छ । तर, मुलुकी ऐन २०२० लाई अपराध संहिताले विस्थापित गरिसकेको छ । अपराध संहितामा यस खालका केसमा दुई वर्षको हद म्याद राखिएको छ ।

ललिता निवास प्रकरणमा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक गुरुङ, निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त शाहलगायत सात जनालाई प्रहरीले मंगलबार पक्राउ गरेको थियो । कलाधर देउजा, हुपेन्द्रमणि केसी र सुरेन्द्रमान कपाली भने ‘स्टे अर्डर’ लिएको आधारमा छुटेका छन् ।

प्रहरीले उनीहरुविरुद्ध बुधबार जिल्ला अदालतबाट सात दिन हिरासत राख्ने अनुमति पाएको थियो ।