काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा हिनामिना तथा किर्तेसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका भाटभटेनी सुपरस्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहित ३ जनालाई अदालतमा उपस्थित गराउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले बन्दीसहित आइतबार अदालतमा उपस्थित हुन सरकारी पक्षका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

भाटभटेनी सुपरस्टोरका सञ्चालक गुरुङ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह र मालपोत कार्यालयका पूर्वकर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएका थिए । रिटमा उनीहरुले हदबन्दी नाघेको भन्दै थुनामुक्त गराउन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । थुनामुक्तको आदेशका विषयमा भने आइतबार छलफल हुने सर्वोच्चले जनाएको छ ।

मंगलबार पक्राउ परेका उनीहरुले प्रहरीले गैरकानुनी रुपमा हिरासतमा राखेको भन्दै बुधबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएका थिए ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सञ्जयसिंह थापाले किर्ते प्रकरणमा हद म्याद नहुने भएकाले नै प्रहरीले प्रक्राउ गरेर कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको बताएका छन् ।

मुलुकी ऐन २०२० अनुसार किर्ते प्रकरणमा हदम्याद नहुने प्रहरीको दाबी छ । तर, मुलुकी ऐन २०२० लाई अपराध संहिताले विस्थापित गरिसकेको छ । अपराध संहितामा यस खालका केसमा दुई वर्षको हद म्याद राखिएको छ ।