काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले छुट्टाछुट्टै वा एकमुष्ट गरी २५ लाख वा सोभन्दा बढी रकमको कर्जा कुनै व्यक्तिलाई प्रवाह गर्नुपरेमा त्यस्तो व्यक्तिले अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिएको हुनुपर्ने भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले शुक्रबार क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशिका २०७९ संशोधन/ परिमार्जन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
यसअघि यस्तो सीमा ५० लाख थियो ।
संशोधित व्यवस्था अनुसार ऋणी एउटै समूहअन्तर्गत पर्ने भएमा त्यस्तो समूहले २५ लाख वा सोभन्दा बढी रकमको कर्जा लिएको अवस्थामा उक्त समूहअन्तर्गतको कुनै व्यक्तिलाई २५ लाखभन्दा कम रकमको कर्जा प्रवाह गर्नुपरेको अवस्थामा समेत अनिवार्य रुपमा प्यान लिएको हुनुपर्नेछ ।
SHARE YOUR THOUGHTS