काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारले निर्माणको भुक्तानी नगरेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन् ।
शुक्रबार दोस्रो चरणको आन्दोलनको अन्तिम दिन उनीहरुले संसद भवन अगाडि बिरोध प्रदर्शन गर्दै निर्माण व्यवसायीहरुका माग सरकारले सम्बोधन नगरे तेस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
बिरोध कार्यक्रममा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले अहिलेसम्म निर्माण व्यवसायीहरुका माग सम्बोधन नगरेको भन्दै अब तेस्रो चरणको आन्दोलन शुरु गर्ने चेतावनी दिए ।
व्यवसायीहरुले सही प्रश्न उठाएका छन् भन्ने जानकारी हुँदासमेत सरकार बेखबर भएको उनको आरोप थियो ।
सरकारले विकास निर्माणका संवाहक निर्माण व्यवसायीहरुलाई धराशायी बनाउने काम गरेको आरोप बताउँदै उनले समयमै निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तानी गर्न नसक्ने हो भने अत्यावश्यक विकास निर्माणका काम मात्रै शुरु गर्नुपर्ने बताए ।
अध्यक्ष सिंहले राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्तालाई पोस्ने गरेर सरकारले बनाएको उपभोक्ता समिति खारेज गर्नुपर्ने माग गरे ।
सिंहले यसो भने
आन्दोलनको दोस्रो चरणको अन्तिम समयमा पनि सरकारले हामील उठाएका मुद्दाको कुनै जवाफ दिएको छैन । व्यवसायीले सही प्रश्न गरेको छ तर त्यसको जवाफ के दिने भनेर प्रत्येक दिन दुई तीन घण्टा छलफल गर्नुहुन्छ तर यसको समाधान खोज्न सक्नुभएको छैन ।
उहाँहरुलाई व्यवसायीहरुले अहिलेसम्म नउठाएका कुराहरु, विकास निर्माणका संवाहक निर्माण व्यवसायीहरुलाई धराशायी बनाउने काम गर्नुभएको छ । अब सरकार हामीसँग सम्झौता गरेका आयोजनाको भुक्तानी कसरी दिन्छ ? सरकारसँग भुक्तानी दिनसक्ने क्षमता छैन । समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने भनेर म्याद दिँदा हामीले जसरी कार्यतालिका पेस गर्छौं, हामीलाई पनि काम सकिएपछि रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ । सरकार आँखा चिम्लेर बसिरहेको छ ।
हामी निरन्तर रुपमा आन्दोलन गरिरहेका छौँ । आज दोस्रो चरणको अन्तिम दिन हो । जनतालाई अति आवश्यक पर्ने आयोजनामात्रै म्याद थप गर्ने र क्षमताले भ्याउने आयोजना मात्रै बनाउने र निर्माण व्यवसायीले दिएको सुझाव ग्रहण गरेर अघि बढ्नुपर्छ । सरकारले उपभोक्ता समिति खारेज गर्नुपर्छ ।
किनभने उपभोक्ता समितिबाट भएका कामहरुको गुणस्तर र मूल्यांकन बढी भएको छ । राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्तालाई पोस्ने गरेर सरकारले उपभोक्ता समितिलाई निरन्तरता दिइरहनु हुँदैन । आम जनताको भलो गर्न र सही संरचना समयमा दिनका लागि उपभोक्ता समिति खारेज गर्नुपर्छ । हाम्रो माग पूरा नभएसम्म निरन्तर रुपमा आन्दोलित हुनेछौँ ।
व्यवसायीहले सार्वजनिक खरिद अनुगमन अघि सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली तत्काल संशोधन गर,सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ट म्याद थप गर,जुनसुकै अवधिको ठेक्काको मूल्य समायोजन गर, व्यवहारिक माइल स्टेन खारेज गर, गुणस्तर र समयमा निर्माण हाम्रो प्रतिवद्धता, उपभोक्ताबाट निर्माण कार्य गर्ने नियम खारेज गर, खरिद नियमावलीको नियम ६ लाई कडाईका साथ लागू गर र निर्माण व्यवसायी एकता जिन्दावाद लेखेको प्लेकार्ड बोकेर बिरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।
SHARE YOUR THOUGHTS