काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ‘विद्युत विधेयक २०८०’ संसदमा दर्ता गरेको चार दिनपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)ले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ । इप्पानले काठमाडौंको एक होटलमा पत्रकार सम्मेलन गरी संस्थागत धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
मन्त्रालयले विद्युतसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक भदौ २७ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको थियो । विधेयकको मूल उद्देश्य संघीय एकाइबीच विद्युत आयोजनाको विकास र सञ्चालन गर्ने अधिकार, दायित्व तथा जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नु हो । त्यस्तै प्रतिस्पर्धाका आधारमा विद्युत आयोजनाको विकास र सञ्चालन गर्ने कानुनी व्यवस्था र संरचना तयार गर्न विधेयक अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण, व्यापार तथा ग्राहक सेवाका लागि अनुमति पत्रसम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार तथा परिमार्जन गर्न र अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पारेको छ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचको अवधारणा लागू गर्दै विद्युत व्यापारलाई प्रवर्धन गर्ने नीति कार्यान्वयनका लागि ल्याइएको विधेयकका ६७ बुँदामध्ये अधिकांश बुँदामा इप्पान सहमत देखिएको छ ।
इप्पानले लामो समयदेखि समयसापेक्ष कानुन निर्माणको गर्न माग गर्दै आएको थियो । कानुन समयसापेक्ष हुँदै गर्दा इप्पानले भनेको छ, ‘प्रस्तावित विधेयकले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको ढोका खोल्न लागेकाले विद्युत उत्पादनमा जसरी नै विद्युत निर्यातमा बिटुबी गर्न सकिनेछ भने स्वदेशमा विद्युतको मूल्यमा प्रतिस्पर्धा भई ग्राहकले सहुलियतमा विद्युत पाउने हुँदा खपत बढ्ने, छिमेकी देशहरुको तुलनामा नेपालमा विद्युत महसुल कम हुने हुँदा ठूल्ठूला उद्योग स्थापना भई रोजगारी र्सिर्जना हुने र कर वृद्धि हुने भएकाले देशलाई समृद्ध बनाउन ऐतिहासिक योगदान दिनेमा हामी विश्वस्त छौं ।’
विधेयकमाथि १२ बुँदे मागपत्र इप्पानले अघि सारेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले भने, ‘हामीले विधेयक अध्ययन गरेपछि सुधार गर्नुपर्ने १२ वटा बुँदा पहिल्याएर यहाँहरु समक्ष राखेका छौं, बाँकी दफामा कुनै असहमति छैन।’
यस्ता छन् असहमतिका १२ बुँदा
१. विद्युत विधेयक २०५० को दफा १९ को उपदफा ५ मा अनुमति पत्रको अवधि यो ऐन जारी हुनुभन्दा अगाडि अवधि तोकी जारी भएका अनुमति पत्रको हकमा सोही अनुमति पत्रमा उल्लिखित अवधि भन्ने व्यवस्थाको सट्टा विद्युत ऐन २०८० जारी भएपश्चात विद्युत ऐन २०४९ अनुसार जारी गरिएका सम्पूणर् अनुमतिपत्रहरु विद्युत ऐन २०८० अनुसार नै लागू हुने व्यवस्था गरिदिन माग गर्दछौं ।
२. विद्युत विधेयक २०८० को दफा ७ को प्रतिस्पर्धाको आधार खण्ड (ख) को आर्थिक आधारमा माग गर्दछौं । निःशुल्क दिइने सेयर, निःशुल्क दिइने विद्युत ऊर्जा, अग्रिम रुपमा एकमुस्ट बुझाउन कबुल गरेको रकम, वार्षिक किस्ताबन्दी रुपमा बुझाउन कबोल गरेको रकम र विद्युतको महसुल दरका अधारमा प्रतिस्पर्धाबाट अनुमतिपत्र दिने भन्ने व्यवस्था हटाई सबैलाई समान ढंगले प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउन माग गर्दछौं ।
३. विद्युत विधेयक २०८० मा विद्युत ऐन २०४९ को जस्तो निजी क्षेत्र आफैंले जलविद्युत आयोजनाको पहिचान तथा विकास गर्न सक्ने भूमिका थप गर्न माग गर्दछौं ।
४. विद्युत विधेयक २०८० को दफा १९ को उपदफा १ को (क) अनुसार अनुमति पत्रको अवधि जलासययुक्त जलविद्युत आयोजनाको हकमा ५० वर्ष र अन्य प्रकृतिका जलविद्युत आयोजनाको हकमा ४५ वर्ष भन्ने संसोधन गरिएकाले साविक विद्युत ऐन २०४९ अनुसार नै विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको ५ वर्ष र विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्रको ५० वर्ष कायम गर्न माग गर्दछौं ।
५. विद्युत विधेयक २०८० को दफा १९ को उपदफा १ (ख) मा अनुमति पत्रको अवधि जलस्रोतबाहेक अन्य प्रकृतिका विद्युत आयोजनाको हकमा २५ वर्ष भन्ने व्यवस्थालाई संसोधन गरी ३५ वर्ष राख्न माग गर्दछौं ।
६. विद्युत विधेयक २०८० को दफा ५ को उपदफा ३ (ख) मा उल्लेख भएको नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व भएको संस्था, निकाय वा संगठित संस्थाले विकास तथा सञ्चालन गर्ने भनी नेपाल सरकारले तोकेको विद्युत आयोजना, उपदफा (ग) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले एकल वा संयुक्त लगानीमा विकास तथा संचालन गर्ने भनी सम्बन्धित तहको सरकारले निणर्य गरेका विद्युत आयोजना र दफा ५७ बमोजिम विकास सम्झौता गरेर सञ्चालन गरिने विद्युत उत्पादन आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा अनुमति प्रदान गरिने भन्ने व्यवस्था हटाई सबैलाई समान ढंगले प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउन माग गर्दछौं ।
७. विद्युत विधेयक २०८० को दफा ३६ (ख) मा १५ वर्षपछिको रोयल्टी जडित क्षमतामा प्रतिकिलोवाट १ हजारमा २ सय रुपैयाँ वृद्धि गरेर १२ सय र प्रतियुनिट सरदर बिक्री मूल्यको १० प्रतिशतमा २ प्रतिशत वृद्धि गरेर १२ प्रतिशत पुर्याइएको छ । साना अयोजनाहरुको सन्दर्भमा अहिलेको रोयल्टी घटाउन र ठूला आयोजनाहरुको हकमा साविकअनुसार गर्न माग गर्दछौं ।
८. विद्युत विधेयक २०८० को दफा ५ को उपदफा ३ (क) मा सर्भेक्षण अनुमति पत्रको अवधिभित्र यस ऐनबमोजिम विद्युत उत्पादन अनुमति पत्रका लागि आवेदन दिएका तर त्यस्तो निवेदनका साथ पेस गर्नुपर्ने आयोजनाको अध्ययन प्रतिवेदन, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, आयोजना सञ्चालन, विधि, वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी कागजातलगायतका आवश्यक विवरण तोकिएको समयभित्र पेस गर्न नसकेका आयोजनाको हकमा सर्वेक्षण अनुमति पत्र खारेज गरी त्यस्तो आयोजनासमेत उपदफा (१) बमोजिम प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट विकास तथा सञ्चालन गरिनेछ भन्नेमा संसोधन गरी यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिले कानुनबमोजिम सर्वेक्षण अनुमतिको अवधिभित्र उत्पादन अनुमति प्राप्तिका लागि आवेदन गरेका आयोजनालाई साविक ऐनअनुसार विद्युत उत्पादन अनुमति पत्र प्रदान गरिने व्यवस्था गर्न माग गर्दछौं ।
९. विद्युत विधेयक २०८० को दफा ६ को उपदफा (१) मा यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि स्वदेशमा विद्युत खपत हुने आयोजनाको हकमा विद्युत वितरण संस्थाले खरिद दरमा प्रतिस्पर्धा गराई विद्युत खरिद गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था संसोधनका लागि माग गर्दछौं ।
१०. विद्युत विधेयक २०८० को दफा ४१ को उपदफा २ मा सौर्य विद्युत आयोजना निर्माण गर्न कृषियोग्य जमिन, निकुञ्ज र आरक्षमा अनुमति दिइने छैन भन्नेमा कृषियोग्यको ठाउँमा सरकारी सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएको जमिन भन्ने व्यवस्था राख्न माग गर्दछौं ।
११. विद्युत विधेयक २०८० को दफा ४३ को उपदफा (१) अनुसार गठित निर्देशक समितिको प्रतिनिधित्वमा उपदफा (१) विद्युत विषयको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गर्न सकिने भन्ने वैकल्पिक व्यवस्थाको ठाउँमा संस्थागत प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्न माग गर्दछौं ।
१२. विद्युत विधेयक २०८० को दफा ४५ को खण्ड (ग) अनुसार कार्य गर्नेलाई दफा ४६ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा ५ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको ठाउँमा १० लाखदेखि २० लाखसम्म र सोही दफाको खण्ड (ग) २ वर्षको सट्टा ५ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय गर्न माग गर्दछौं ।
यसबाहेक इप्पानले क्षमताअनुसार तीनै तहका सरकारलाई अधिकार बाँडफाँड गरिएको विषयमा पनि आशंका गरेको छ । ‘विद्युत विधेयक २०८० को परिच्छेद-२ दफा ३ को उपदफा १ र २ लाई अध्ययन गर्ने हो भने स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, संघीय सरकारलाई क्षमताअनुसार अधिकार बाँडफाँड गरे जस्तो त देखिन्छ तर सिमाना नदी र राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिने विद्युत आयोजनाका कारण तथा सामान्यतः नदीहरु नै स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारका सीमा हुने भएकाले खास गरी स्थानीय सरकारले कुनै पनि आयोजनाको अधिकार नपाउने सम्भावना छ,’ इप्पानले भनेको छ ।
SHARE YOUR THOUGHTS