काठमाडौं । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बाढीले क्षति पुर्याएका आयोजनालाई आवश्यक पार्टपुर्जा तथा उपकरणमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि कर पूर्णरुपमा छुट दिई आयात गर्ने व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ ।
जेठ ३२ गते र असार १ गते आएको बाढीले क्षति पुगेका २९ वटा जलविद्युत आयोजनालाई उक्त छुट दिन भन्दै अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो ।
जलविद्युत आयोजनाहरुलाई मर्मतसम्भारका लागि आवश्यक पार्टपुर्जा तथा उपकरण आयात गर्दा १ प्रतिशत भन्सार महसुल लिने र मूल्य अभिवृद्धि कर पूर्ण रुपमा छुट दिइने यसअघिको व्यवस्था चालु आर्थिक वर्षदेखि सरकारले हटाएको छ ।
तर, बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित जलविद्युत आयोजनाहरुलाई मर्मत सम्भारको लागि आयात गर्नुपर्ने आवश्यक पार्टपुर्जा तथा उपकरणहरुलाई १ प्रतिशत भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि कर पूर्णरुपमा छुट दिई आयात गर्ने व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई पुस ३ गतेको मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट ऊर्जाले पत्रचार गरेको हो ।
ऊर्जाले प्रभावित आयोजनाहरुलाई पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिदिन अर्थ मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्नेसमेत निर्णय गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक पुनर्कर्जा कार्यविधि २०७७ को दफा ७ (१) मा बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित आयोजनाहरुको हकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट सिफारिस जलविद्युत आयोजनाको हकमा पुनर्कर्जा अवधि १० वर्ष र पुनर्कर्जाको अधिकतम सीमा ५० करोडसम्म हुनसक्ने व्यवस्था थप गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।
बाढीले प्रभावित आयोजनाहरुको ऋणको ब्याज रकमलाई पुँजीकरण गरी पुनर्तालिका गर्ने व्यवस्था गरिदिन अर्थ मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै बीमा दाबी भुक्तानी कार्य प्रक्रिया छिटो सम्पन्न गरी क्षतिको प्रारम्भिक मूल्यांकनको ५० प्रतिशतसम्म पेश्की भुक्तानी गर्ने व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय बीमा प्राधिकरणलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित जलविद्युत कम्पनीको प्रवर्द्धकहरुको पुँजी परिचालनका लागि सहजीकरण गर्न ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सिफारिसमा संस्थापक सेयर बिक्रीबाट प्राप्त हुने रकम आयोजनाको पुनर्निर्माणमा खर्च हुने सुनिश्चितता गरी प्रभावित कम्पनीको ५० प्रतिशत संस्थापक सेयरमा लक इनको व्यवस्था हटाउन धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३ को दफा ३८मा संसोधन गर्ने र त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालय तथा धितोपत्र बोर्डलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार जेठ ३२ गते र असार १ गते आएको अविरल बर्षा, बाढी र पहिरोका कारण क्षतिग्रस्त निर्माणाधीन र सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत आयोजनाहरुमा भएको क्षतिको मूल्यांकन गरी मध्यकालीन र दीर्घकालीन राहत सुझाव दिन यस्तो निर्णय गरिएको हो ।
बाढीले क्षति पुर्याएका आयोजनाका प्रवर्धकले मन्त्रालयले मागेअनुसार कागजात नदिँदा लामो समयदेखि यो फाइल ऊर्जा मन्त्रालयमा रोकिएको थियो । ऊर्जाले अर्थ मन्त्रालयलाई उक्त अध्ययन प्रतिवेदनसहित ऊर्जा उद्यमीले राखेको माग कार्यान्वयन गर्न अर्थमा पत्र दर्ता गराएको छ । यससँगै आफ्नो माग पूरा हुनेमा ऊर्जा उद्यमी केही हदसम्म विश्वस्त रहेको बताउन थालेका छन् ।
जेठ ३२ र असार १ गते पूर्वी नेपालको संखुवासभा, भोजपुर, पाँचथर र ताप्लेजुङमा बाढीका कारण २९ वटा आयोजनामा ९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी क्षति भएको इप्पानले जनाएको छ । बाढीले १२ वटा सञ्चालनमा रहेका र १७ वटा निर्माणाधीन आयोजनामा क्षति पुगेपछि इप्पानले क्षतिग्रस्त आयोजना पुरानै अवस्थामा ल्याउन सहजीकरणको माग गरेका थिए ।
क्षति पुगेका आयोजना ?
बाढीका कारण संखुवासभाका अपर हेवा खोला ८.५ मेगावाट, हेवा खोला ४.५ मेगावाट, सुपर हेवा खोला ६ मेगावाट, पिलुवा खोला ४ मेगावाट, पिलुवा खोला ३ मेगावाट, पिलुवा खोला ४.७ मेगावाट, डाउन पिलुवा ०.९ मेगावाट र माया खोला १४.९ मेगावाटको आयोजनामा क्षति पुर्याएको छ ।
पाँचथर र ताप्लेजुङमा रहेको इङ्गुवा खोला ९.७ मेगावाट, इवा खोला ९.९ मेगावाट, काबेली बी-१ २५ मेगावाट, काबेली बी-१ क्यासकेड १० मेगावाट, हेवा खोला ए १४.९ मेगावाट, लोअर हेवा खोला २२.१ मेगावाट, सुपर काबेली क्यासकेड १२ मेगावाट, काबेली-३ २१.९३ मेगावाट र सुपर काबेली खोला-ए १३.५ मेगावाटका आयोजनामा क्षति पुगेको छ ।
त्यस्तै बाढीले संखुवासभाकै सभा खोला ४ मेगावाट, सबा खोला बी २१.५ मेगावाट, सबा खोला सी ६.३ मेगावाट, बाकेली ए ३७.६ मेगावाट, सबा खोला ए १०.४ मेगावाट, हेवा खोला ए स्मल एचपी ७.५ मेगावाट, इश्वा खोला ९७.५ मेगावाट, इश्वा क्यासकेड ४०.१ मेगावाट, भोजपुरको लोअर इरख्वा १४.१ मेगावाट, अप्पर इरख्वा १४.५ मेगावाट, डाउन पिलुवा ९.९ मेगावाट र हेवा खोला ५ मेगावाट क्षमताको आयोजनामा क्षति पुगेको छ ।
SHARE YOUR THOUGHTS