काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रिमियम महशुल स्वीकृत गर्नुभन्दा अगाडिको बिजुलीको बिल तिर्नु नपर्ने बताएका छन् ।

शुक्रबार उद्योगीहरुसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले आयोगले महशुल स्वीकृत गरेपछिको अवधिको मात्रै बिल जारी हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

‘कानूनअनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफैं महशुल बढाउन पाउँदैन, प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको महशुललाई आयोगले स्वीकृत गरेपछि मात्रै लागू हुने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था छ,’ दाहालले उद्योगीहरुसँग भने, ‘त्यसैअनुसार बिजुलीको बिल भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाउँछौं ।’

लोडसेडिङको अवधिमा उद्योगलाई नियमित विद्युत आपूर्ति गर्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०७२ असार १२ गते प्रिमियम थपेर महशुल लिने निर्णय गरेको थियो । तर, उक्त निर्णयलाई आयोगले २०७२ पुस २९ गते मात्रै स्वीकृति दिएको थियो । विद्युत ऐनको दफा १६ मा आयोगले स्वीकृति दिएपछि मात्रै प्राधिकरणले बिजुलीको महशुल बढाउन वा घटाउन मिल्ने व्यवस्था छ । आयोगले ६ घन्टा लाडसेडिङ भएको अवस्थामा दैनिक निरन्तर २० घन्टा ट्रंक लाइनबाट बिजुली उपलब्ध गराए डेडिकेटेड सरहको महशुल लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

तर, विद्युत प्राधिकरणले २०७२ साउनदेखि नै प्रिमियम महशुलको बिल पठाएको थियो । उद्योगीहरुले आयोगले निर्णय नगरेको मितिसम्मको प्रिमियम शुल्क तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका थिए ।

त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरेपछि पनि उद्योगीहरुले प्रिमियम महशुल तिर्नु नपर्ने बताए । सरकारले २०७५ बैशाख ३१ गते लोडसेडिङ पूर्णरुपमा अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो । तर, प्राधिकरणले त्यसपछि पनि डेडिकेडेड र ट्रंक लाइनको महशुल लगाएर उद्योगलाई बिल पठाउँदै आएको थियो । उक्त समयको अतिरिक्त बिल पनि उद्योगीहरुले तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका थिए ।

आयोगले २०७७ असार मसान्तमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुली उपयोग गर्ने ग्राहकबाट प्रिमियम महशुल उठाउने व्यवस्था खारेज गरेको थियो ।

२०७५ बैशाख ३१ गते लोडेडिङ अन्त्य गरेको घोषणा गरिएको र आयोगले ६ घन्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा मात्रै प्रिमियम शुल्क लिन स्वीकृति दिएकाले लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको अवस्थामासमेत प्रिमियम थपेर प्राधिकरणले बिल जारी गर्नु कानून बिपरित भएको दाबी गर्दै आएका थिए ।

‘विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले स्वीकृति दिएकोभन्दा अघिको र लोडसेडिङ अन्त्य भएको ोषणा भएपछिको प्रिमियम शुल्कसहितको बिल उद्योगहरुले तिर्नुपर्दैन,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘बीचको अवधिमा केही विवाद देखिएको छ । यसमा बिजुली उपयोग गर्ने उद्योगले तिर्नुपर्छ र कसैले उपयोग गरेको छैन भने उसले तिर्नु पर्दैन ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले बीचको विवाद समाधान गर्न सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीशको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति बनाएर यो समस्याको समाधान गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

उद्योगीहरुले प्राधिकरणले टाइम अन डे (टिओडी) मिटरको तथ्यांकका आधारमा मात्रै बिजुलीको बिल तिर्ने बताउँदै आएका छन्। तर, प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ भने जसरी भएपनि बक्यौता उठाउने जिकिर गर्दै आएका छन् ।

प्राधिकरणको दाबी अनुसार ६१ उद्योगबाट सावाँ, ब्याज र जरिवानासहित २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बक्यौता छ ।