काठमाडौं । अन्य कम्पनीलाई सेयर निष्कासन गर्न दिँदा लगानीकर्ता ठगिन सक्ने आरोप लगाउने सरकारी कम्पनीले आफैं भने लगानीकर्तालाई ठग्न सक्ने संभावना देखिएको छ ।

त्यसैले, प्रिमियम मूल्यमा ६० अर्ब रुपैयाँको साधारण सेयर (आईपीओ) बिक्री निष्कासन गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको विजुली बजारमा मोनोपोली भएको सरकारी कम्पनी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रिमियम सेयर निष्काशनमा लगानीकर्ताहरुले प्रश्न उठाएका छन् ।

निजी क्षेत्रका विभिन्न कम्पनीले गलत वित्तीय विवरण देखाएर अंकित मूल्यमा प्रिमियम थप गरेर सेयर निष्कासन गरे, लगानीकर्तालाई वास्तविक विवरण देखाएनन् भनेर आरोप लागि रहेको समयमा प्राधिकरणले प्रिमियम मूल्यमा निष्कासन गर्ने आईपीओका विषयमा पनि विभिन्न प्रश्न उठ्न थालेको हो ।

प्राधिकरणले प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्कासन गर्नै लाग्दा विभिन्न ६१ वटा उद्योगबाट उठाउन बाँकी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको करिब साढे २२ अर्ब रुपैयाँको विषयमा लगानीकर्ताको चासो बढेको छ । प्राधिकरणले ६१ वटा उद्योगबाट करिब साढे २२ अर्ब रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ । यो पैसा उठाउन बाँकी भनेर अहिले नै निर्धाणर भने भएको होइन । निकै समयदेखि यो पैसा उठाउने विषयमा उद्योगी र प्राधिकरणबीच विवाद कायमै छ ।

प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट उठाउनु पर्ने बक्यौता बापतको रकमको ३० प्रतिशत कर राज्यलाई बुझाइ सकेको छ भने त्यसबाट कर्मचारीले लाभांश समेत खाइसकेका छन् ।

तर, त्यो पैसा कहिले उठ्ने हो टुंगो लागेको छैन । बक्यौता विवाद समाधान गर्न सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश‍ गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा छानबिन समिति बनाएको छ ।

यता प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको पैसा नतिरेका ६१ उद्योगमध्ये केहीले प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्कासन गरिसकेका छन् भने केही कम्पनी प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासन गर्ने तयारीमा रहेका छन् । केही सेयर जारी गर्न धितोपत्र बोर्डको पाइपलाइनमा रहेका छन् ।

प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म बक्यौता नतिरी आईपीओ निष्कासन गर्ने कम्पनीमा शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, सोनापुर मिनरल्स रहेका छन् । सर्वोत्तम सिमेन्ट र रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले बुक बिल्डिङ विधिमार्फत आईपीओ ल्याउन बोर्डबाट अनुमति पाइसकेका छन् ।

प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेको आरोप लगाएको जगदम्बा स्टिल प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासन गर्न पाइपलाइनमा छ । जगदम्बा स्टिलले अंकित मूल्यमा २ सय रुपैयाँ प्रिमियम थपेर प्रतिकित्ता ३०० रुपैयाँका दरले सेयर निष्कासन गर्न लागेको छ । जगदम्बाले ६ अर्ब २ करोड १० लाख रुपैयाँको २ करोड ७० हजार कित्ता सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो ।

बक्यौता नतिर्ने अनी प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्कासन गर्न लागेको, लगानीकर्ताले वास्तविक सुचना नदिएको, सोझा लगानीकर्ता वास्तविक सूचना नपाएर नठगिउन भन्दै प्राधिकरणले धितोपत्र बोर्डमा पुस २५ गते ६१ वटा कम्पनीको नाम र बक्यौता रकम सहित जानकारी पनि गराएको छ ।

पुस २५ गते बसेको प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले उक्त जानकारी गराएको हो । ‘प्राधिकरणमा बक्यौता नतिरेका कम्पनीमध्ये केहीले प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्कासन गरिसकेका छन् भने केही निष्कासन गर्ने अन्तिम तयारीमा छन्, केही बोर्डको पाइपलाइनमा रहेछन्,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘प्राधिकरणलाई बक्यौता नबुझाउने, अनी हाम्रो कम्पनीले राम्रो छ भन्ने खालको विवरण बनाएर प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्कासन गर्दा लगानीकर्ता नठगिउन भनेर हामीले कम्पनी अनुसार नै बक्यौता रकमसहित जानकारी गराएका हौ । बोर्डले चाहेको खण्डमा अब बाँकी कम्पनीले विवरणपत्र बुझाउँदा नै बक्यौता कुन शिर्षकमा राखेको रहेछ भनेर हेर्न सजिलो हुनेछ ।’

यसलाई बोर्डले गम्भीर रुपमा हेर्ने हो भने प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्कासन गर्ने उत्पादनमूलक कम्पनीको वास्तविकता थाहा हुने भएकाले बोर्डमा सबैको विवरण पुस २५ मा पठाएको उनको तर्क छ ।

तर, बक्यौता नतिर्ने कम्पनीको विवरण बोर्डमा पठाएको प्राधिकरण आफैंमाथि उठेका प्रश्नमा भने मौन छ ।

आईपीओ निष्कासन गर्ने तयारी स्वरुप प्राधिकरणले रेटिङ पनि गराएको छ । इक्रा नेपालले प्राधिकरणको क्रेडिट रेटिङ गरी ‘इक्रा एनपी डबल ए प्लस’ स्तरको रेटिङ प्रदान गरेको छ ।

डबल ए प्लस रेटिङ प्राप्त गर्ने संस्थाको आफ्नो वित्तीय तथा आर्थिक दायित्व समयमै बहन गर्न सक्ने उच्च क्षमता सुरक्षित रहन्छ । डबल ए प्लस रेटिङ पाउने संस्थासँगको वित्तीय कारोबारमा ज्यादै न्यून ऋण भुक्तानी जोखिम हुने देखाउँछ ।

तर, प्राधिकरणको असार मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण अनुसार उठाउन बाँकी रकम ४५ अर्ब ७४ करोड १० लाख रुपैयाँ रहेको छ । जुन रकम ६१ कम्पनीको बक्यौता सहितको रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार गत आव २०७९/८० मा १२ अर्ब ३३ करोड नाफा छ । त्यसैले बक्यौता रकम ४५ अर्ब ७४ करोड रहेको प्राधिकरण नगदप्रवाहमा आधारित लेखामानअनुसार ३३ अर्ब ४१ करोड घाटामा छ ।

नेपाल इन्भेष्टर फोरमका पूर्व अध्यक्ष छोटेलाल रौनियार घाटामा रहेका कम्पनी, मिलाएर वित्तीय विवरण बनाएका कम्पनीलाई सेयर निष्कासन गर्न दिन नहुने बताउँछन् । सेयर निष्कासन गर्ने कम्पनीको वित्तीय विवरणमा शंका लागेको खण्डमा विज्ञ समूहले अध्ययन गरेर मात्रै सेयर निष्कासन गर्न दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

वास्तविक सूचना लुकाउने, बक्यौता कहिले उठने भन्ने थाहा नभएको र नउठेको पैसा जोखिममा नराखिकनै नेटवर्थ मिलाएको हो भने प्राधिकरणलाई प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्कासन गर्न दिन नहुने उनको दाबी छ ।

नेपाल लेखामानअनुसारको वित्तीय विवरण सही भए पनि नगदको आधारमा भने दाबी गरेझैं वित्तीय अवस्था नभएको अवस्थामा प्राधिकरणले प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्कासन गर्न लागि परेको छ ।

हालको नेपाल लेखामानको अभ्यासका कारण यो समस्या प्राधिकरणमामात्र नभएर अन्य धेरै सरकारी तथा निजी कम्पनीमा आउने पनि देखिन्छ ।

यसका साथै, प्राधिकरणको अल्पकालीन ऋण २ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने दीर्घकालीन ऋण २ खर्ब १८ अर्ब ९७ करोड २० लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

प्रिमियम मूल्यमा निष्कासन गरेको सेयरबाट प्राप्त हुने पैसा दीर्घकालीन लगानीका रुपमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण, प्रसारण तथा वितरण लाइनको विस्तार तथा सुदृढीकरण कार्यमा प्रयोग गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले संस्थाको वित्तीय पुनःसंरचना गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ बमोजिम संस्थाको सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गर्ने दाबी गरेको छ ।

मंसिर २५ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्कासन गर्न आवश्यक निर्णय गरेको हो।

सञ्चालक समितिले अर्थ मन्त्रालयबाट अधिकृत पूँजी तीन खर्ब कायम गर्न सहमति पाएकोले ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्समक्ष स्वीकृतिका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

सेयर निष्कासनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिइसकेको कारण उक्त सहमति सहितको जानकारी ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पठाउनेछ । मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत दिएपछि प्राधिकरणको सेयर निष्कासन प्रकृयामा जानेछ।

धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ बमोजिम खुद सम्पत्ति (नेटवर्थ) को दुई गुणासम्म प्रतिसेयर मूल्य कायम गरी प्रिमियम मूल्यर्मा प्रस्तावित अधिकृत पूँजीको १० प्रतिशतसम्म सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्न ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पठाउने निर्णय गरेको हो ।

सेयरको प्रतिकित्ता किताबी मूल्य करिब १२५ कायम गर्ने र त्यसमा १२५ रुपैयाँ प्रिमियम थपेर प्रतिकित्ता २५० रुपैयाँका दरले सेयर निष्कासन गर्ने प्राधिकरणको तयारी रहेको उच्च अधिकारीहरु बताउँछन् ।