काठमाडौं । आमसञ्चार माध्यमका विषय निगरानी र कारबाही चलाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई गरेको परिपत्रबाट गृह मन्त्रालय पछि हटेको छ ।
७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई बिहीबार पठाएको परिपत्रमा गृहले अनलाइन तथा छापा सञ्चार माध्यमको अनुगमन र कारबाही गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा डेस्क राख्ने उल्लेख गरेको थियो ।
उक्त परिपत्र सार्वजनिक भएसँगै चर्को बिरोध भएको थियो । त्यसपछि बिहीबार साँझ नै गृह मन्त्रालयले अर्को विज्ञप्ति जारी गरी सञ्चार माध्यमको निगरानी र कारबाही गर्ने विषय परिपत्रमा समावेश नभएको स्पष्टीकरण दिएको छ ।
‘मिति २०८० चैत ६ गते मन्त्रालयबाट यससम्बन्धी परिपत्र नभएको र सञ्चार माध्यममा प्रकाशित सरोकारलाई समेत मध्यनजर गरी मस्यौदामा उल्लेख भएका उक्त बुँदाहरु हटाई अन्य विषयहरु मात्र समावेश गरी मिति २०८० चैत ८ गते परिपत्र गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सीडीयोहरूलाई दिएको २१ बुँदे निर्देशनको बुँदा नम्बर २ मा सामाजिक सञ्जालको मर्यादित प्रयोग र साइबर अपराध नियन्त्रणबारे उल्लेख थियो । यो निर्देशन गृहमन्त्री लामिछानेको सचिवालयले नै सञ्चार माध्यमहरूलाई पठाएको थियो ।
अनलाइन न्युज पोर्टललगायत अनुगमन गर्न पनि अधिकृतस्तर कर्मचारी प्रशासन र प्रहरी कार्यालयमा खटाएर डेस्क सञ्चालन गर्ने निर्देशन गृहले दिएपछि यो कुरा विवादमा परेको थियो ।
SHARE YOUR THOUGHTS