इलाम र बझाङको उपनिर्वाचन तयारी बारे प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसँग गृहमन्त्रीको छलफल

काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरेका छन् । आइतबार गृहमन्त्री लामिछानेले निर्वाचन आयोग पुगेर प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहितका अधिकारीहरुसँग भेटवार्ता गरेका हुन् ।

छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले इलाम र बझाङको उपनिर्वाचन तयारी, निर्वाचन आयोगका नियमित काम-कारबाही, निर्वाचन प्रणालीबारे नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको प्रतिवेदनको निश्कर्ष, निर्वाचन व्यवस्थापन र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन-२०७३ (संशोधन) विधेयकको मस्यौदा र निर्वाचन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सवालबारे जानकारी गराएका थिए ।

सही निर्वाचन कानूनले मात्रै सही नीति र नेतृत्व स्थापित गर्ने भएकाले प्रस्तावित कानूनले निर्वाचन र राजनीतिक दल सम्बन्ध विकृति नियन्त्रणमा सहयोग गर्ने अपेक्षा गरेको लामिछानेले बताए ।

दलीय स्वार्थका हिसाबले तत्काल चित्त नबुझे पनि नागरिकका अपेक्षा सम्बोधन र मुलुकको भविष्यका लागि आयोगले प्रस्ताव गरेका विषयले कानूनमा समाबेश हुनुपर्ने र, त्यसमा लागि आफ्नो ठाउँबाट सहजीकरण गर्ने उनले बताए ।

आयोगले गरेको अधिकांश सिफारिस दलीय भन्दा राष्ट्रिय स्वार्थ केन्द्रित रहेको र दलहरुले पठाएका आयुक्तले पनि निष्पक्ष भएर काम गर्ने रहेछन् भन्ने महसुस भएको लामिछानेले बताए ।

विदेशमा रहेकालाई मताधिकार दिनु भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न नसकिएको प्रति गृहमन्त्री लामिछानेले चासो राखे ।

उम्मेदवारको प्राइमरी इलेक्सन, अर्लि भोटिङ, मौन अवधिमा हुने अधिक चलेखेल, आउँदा चुनावमा आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स् (एआई)ले दिन चुनौतिबारे पर्याप्त बहस चलाउन उनले आयोगसँग आग्रह गरे ।

लामिछानेले दल फुटाउने विषय कानूनमै उल्लेख हुनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताए । एउटै दलको नाम (कोष्टमा अनेकथरी लेखेर) प्रयोग गर्ने प्रचलन, गठबन्धनका नाममा दलका कार्यकर्ताले समेत इच्छाएको ठाउँमा मत दिन नसक्ने परिस्थितिको निरन्तरताले झनै विकृति ल्याउने लामिछानेको भनाइ छ ।

राष्ट्रपति पुरुष हुँदा उपराष्ट्रपति महिला बनाउन दलहरुले (‘र/वा’) मा गरेको अपव्याख्याले लगत नजिर स्थापित भएको उनको भनाइ ।

प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकतर्फ एउटा निर्वाचनमा पराजित भएकालेले सोही कार्यकालमा अर्कोमा भाग लिन नपाउने, स्थानीय तहका लागि दुईवटा पमतपत्र र वडास्तरको गणना मतदान केन्द्रमै गर्ने, अग्रीम मतदानको प्रबन्ध, एउटा दल नत्यागी अर्को दलबाट उम्मेदवार हुन नपाउने, विदेशमा रहेकाको नामावली दर्ता, निर्वाचनका दिन सार्वजनिक यातायातको सञ्चालनजस्ता विषय समेटिएको जानकारी दिए ।

त्यस्तै, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको संशोधनमा दल दर्ताका लागि आवेशदन दिने ५ सय जनाको आयोगले विस्तृत अध्ययन गरेर मात्रै दल दर्ता गर्ने, दल दर्ताका लागि शुल्क लिने, पाँच वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने, दलको विधानअनुसार बनाइने नियमावली पनि आयोगमा बुझाउनु पर्ने, दलको पदाधिकारी संख्या कानूनमै उललैख गर्ने, स्वतन्त्र निर्वाचत जनप्रतिनिधि कार्यकाल भर कुनै दलमा प्रवेश गर्न नपाउने, खारेज भएका दलका पदाधिकारी÷संस्थापक सदस्य पाँच वर्षसम्म अर्को दलमा आवद्ध हुन नपाउने, राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलले दिनुपर्ने उम्मेदवारी प्रतिशत निर्धारण गर्नेजस्ता विषय समावेश गरिएको थपलियाले जानकारी दिए ।