काठमाडौं । नेशनल पेमेन्ट गेटवे स्थापनामा अनियमितता गरेको आरोपमा विशेष अदालतले सुनिल पौडेललाई दोषी ठहर गरेको छ ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० असोजमा दायर गरेको मुद्दामा सचिव मधु मरासिनीसहित ९ जनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
आयोगले मरासिनीसहित राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकहरू सञ्जय शर्मा, प्रणिता उपाध्याय र सुनिल पौडेल, मेश पोखरेल, रामबहादुर बुढा, रामशरण गायक, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हालका उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, रनीमबहादुर ओली विरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । पौडेल बाहेक सबैले सफाइ पाएका छन् । पौडेल नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक थिए ।
अख्तियारले ६ वर्षअघि खरिद गरिएको नेशनल पेमेन्ट गेटवे अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन नसकेको, आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरि २५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर सरकारको सम्पत्ति गैरकानुनी तवरले हानिनोक्सानी पुर्याएको भन्दै उनीहरुविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अख्तियारले सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हालका उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेश प्रसाद पोखरेल, सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर ओली र रामबहादुर बुढा र केन्द्रका कम्प्युटर इञ्जिनियर रामशरण गायकसमेतको मिलेमतोमा बजेट तथा कार्यक्रममै नभएको परियोजनामा बजेट महाशाखा प्रमुखले स्वीकृति दिएको अख्तियारको दाबी थियो ।
उनीमध्ये शर्मा, उपाध्याय, पौडेल, बुढा, पोखरेल, गायक र मरासिनीविरुद्ध विरुद्ध २३ करोड २७ लाख बिगो कायम गरि भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १७ अनुसार मुद्दा दायर गरिएको थियो । त्यस्तै, श्रेष्ठविरुद्ध १७ लाख ९९ हजार ७ सय बिगो राख्दै र वली विरुद्ध ८९ लाख ७७ हजार ३९७ रुपैयाँ बिगो राख्दै मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
SHARE YOUR THOUGHTS